सरकारले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले माग सम्बोधन गर्दै १२० जना प्रतिवादी भएको १५ वटा मुद्दा फिर्ता लिएको छ। मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो बैठकले मुद्दा फिर्ता लिएको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री पार्वत गुरुङले जानकारी दिए। नेपाल सरकार वादी भई चलाएको फौजदारी मुद्दाहरु फिर्ता लिनेसम्बन्धी निर्देशिका २०७७ बमोजिम मुद्दा फिर्ता लिइएको भन्दै उनले भने, ‘यो राजनीतिक निर्णय पनि हो।’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरबीच भएको संवाद अनुसार जसपाले मुद्दा फिर्ताका लागि २२४ जना प्रतिवादी रहेको २६ वटा मुद्दाको सूची बुझाएको थियो। मधेश, थारु लगायतका विभिन्न आन्दोलनका क्रममा लागेका मुद्दा फिर्ता हुनुपर्ने मागलाई जनता समाजवादी पार्टीले एक मुख्य राजनीतिक एजेण्डा बनाउँदै आएको थियो। जसपाले सरकारलाई मुद्दा फिर्ताको आग्रह गदै २०७ जनाको सूची गृहमन्त्रालयमा बुझाएको थियो। तीमध्ये १२० जनाको मुद्दा फिर्ता भएको हो।

रेशम चौधरीको मुद्दा कहिले फिर्ता हुन्छ?
पछिल्लो समय निलम्बित सांसद रेशम चौधरीसहित टीकापुर घटनाको मुद्दा फिर्ता सम्बन्धमा धेरै चर्चा भए। यस सम्बन्धमा जसपा र थारु कल्याणकारिणी सभासँग सरकारले निरन्तर वार्ता पनि गर्‍यो। तर बुधबारको मन्त्रिपरिषद् निर्णयमा टीकापुर घटना वा रेशम चौधरीबारे सरकारले केही कुरा भनेको छैन्।

बुधबारै पत्रकारमाझ महान्याधिवक्ता रमेश बडालले टीकापुर घटनामा जन्मकैदको सजाय ठहर भएका रेशम चौधरीसहितका व्यक्तिहरूको मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने बताए। कानुन र संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मुद्दा फिर्ताको राय दिने भएपनि चौधरीसहितको मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने बडालले स्पष्ट पारे।

जसपा नेता सुरेन्द्र कुमार झाले रेशम चौधरीको मुद्दा अदालतबाटै टुंगिने जानकारी दिए। मुद्दा फिर्ता र आम माफीले उनले राजनीतिक हैसियत नपाउने भन्दै अदालतबाटै उक्त मुद्दा टुंगिने बताए।