थारुहरुलाई राज्यका प्रत्येक निकायहरुमा समावेश गर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा आदेश दिएको छ । नेपालको संविधान धारा ४२ मा उल्लेख गरिएको ‘अन्य समुदाय र वर्गलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा समेट्नुपर्ने’ सिद्धान्तका आधारमा सर्वोच्चले थारु जातीका लागि पनि आरक्षणको ब्यबस्था गर्नुपर्ने आदेश दिएको हो ।

अधिवक्ता शान्ती कुमारी मोदीले २०७३ साल असोज १२ गते सर्वोच्चमा दायर गरेको रिट निवेदन उपर बुधबार आदेश दिँदै सर्वोच्चले राज्यका प्रत्येक निकायमा थारुहरुको सहभागिताको सुनिश्चितता गरेको हो । सर्वोच्चको यो फैसलापछि अवसरकारले आह्वान गर्ने हरेक विज्ञापनमा थारुका लागि पनि आरक्षणको ब्यबस्था गर्नुपर्ने भएको छ ।

सरकारी निकायहरुमा थारुहरुको सहभागिता थोरै भएकाले संविधान बमोजिम सबै निकायमा थारुलाई पनि समावेश गर्नुपर्ने भन्दै अधिवक्ता शान्ती कुमारीले रिट दायर गरेकी थिईन् । सर्वोच्चले संविधानमा भएको ब्यबस्था अनुसार आदेश दिएको बताएको छ ।