मधेसी मोर्चा आबद्ध दलले तराईमा दुई प्रदेश हुनुपर्ने मागसहित नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयकमाथि संशोधन दर्ता गराएका छन्। मोर्चाले झापादेखि चितवनसम्मका जिल्ला प्रदेश नम्बर २ र नवलपरासीदेखि कञ्चनपुरसम्मका जिल्ला प्रदेश नम्बर ५ मा रहनुपर्ने भन्दै प्रदेश सीमांकन हेरफेरको प्रस्ताव गरेको हो।

प्रदेश सीमाङ्कन बाहेक मधेसी मोर्चाले भाषा, राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्वको विषयमा संशोधन राखेको छ। संशोधन विधेयकमा संविधानको धारा ६ मा रहेको राष्ट्रभाषाको व्यवस्थामा ‘नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरु राष्ट्र भाषा हुन्’ भन्ने उल्लेख छ।

मोर्चाले त्यसमा संशोधन दर्ता गर्दै ‘नेपाल सरकारले बहुभाषिक नीति अवलम्बन गर्दै भाषा आयोगले सिफारिस गरेका सबै मातृ भाषाहरुलाई संविधानको अनुसुचीमा राख्नुपर्ने’ माग गरेको छ।

मोर्चाले हालेको संशोधन

प्रदेश न. १: ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, संखुवासभा, तेह्रथुम, धनकुटा, भोजपुर, खोटाङ, सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा र उदयपुर
प्रदेश नम्बर २: सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सार्, झापा, मोरङ सुनसरी र चितवनका ११ गाविस
प्रदेश नम्बर ४: गोरखा, लमजुङ, तनहुँ, कास्की, मनाङ, मुस्ताङ, पर्वत, स्याङ्जा, म्याग्दी, बाग्लुङ, पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, रोल्पा, प्युठान, रुकुम -पूर्वी भाग)
प्रदेश नम्बर ५: नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर
प्रदेश नम्बर ७: बाजुरा, बझाङ, डोटी, अछाम, दार्चुला, बैतडी, डडेलधुरा