संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र नयाँ शक्तिका संयोजक बाबुराम भट्टराईले संशोधन नभए संविधान नै खारेज हुने चेतावनी दिएका छन् । नेता द्वय यादव र भट्टराईले संविधान आदिवासी, जनजाति, मधेशी, मुश्लिम सहित उत्पीडित समुदायको हितमा संविधान नभएकोले सार्थक ढंगले संशोधनमा बेवास्ता गरे सिङ्गो संविधान नै खारेज हुने चेतावनी दिएका हुन् ।
फोरम नेपाल निकट नेपाल पेशागत बौद्धिक महासंघले सोमबार राजधानीमा आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा बोल्दै दुवै नेताले एउटै स्वरमा भने,– ‘जहाँनिया राणा शासन अन्त्य भएदेखि सात वटा संविधान खारेज भइसकेको छ । वर्तमान संविधान पनि उत्पीडित समुदायको हक अधिकारलाई समेटेन भने यो संविधान पनि खारेज हुन्छ ।’

संविधानलाई जीवन्त बनाउने हो भने संशोधन मार्फत् संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउनुको विकल्प नभएको उनीहरुले बताएका छन् ।
सरकारले आइतबार मात्रै संविधान संशोधन विधेयक संसदमा टेबल गरेको २४ घण्टापछि राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा सँगै देखिएका भट्टराई र यादवले यस्तो बताएका हुन् ।

फोरम नेपालका अध्यक्ष यादवले आफूले सुरुदेखि नै संविधान पुनर्लेखनको माग गरेको भन्दै संशोधनले मधेसी, जनजाति, खस, दलित, मुश्लिम, महिला लगायत उत्पीडित समुदायको माग पुरा हुन नसक्ने दाबी गरेको जिकिर गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीको बोलिको ठेगान नभएको बताउँदै संविधान संशोधन प्रस्ताव परिमार्जन गर्छु मात्रै भन्ने गरेको उल्लेख गर्दै असन्तुष्टि पनि व्यक्त गरे । अध्यक्ष यादवले प्रधानमन्त्री दाहालले एमाले, काँग्रेस र आफूहरुसँग एउटै विषयमा छुटाछुटै आश्वासन दिने गरेको आरोप पनि लगाए ।
अध्यक्ष यादवले संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदबाट फेल भएपनि फरक नपर्ने प्रतिक्रिया दिँदै अहिलेको आवश्यकता भने पुर्नलेखन नै हो भने । अध्यक्ष यादवले विभिन्न समुदायको मागलाई सम्बोधन गरेर मात्रै मुलुक अघि बढन सक्ने तर्क पनि गरे ।

यसैगरी, नयाँ शक्तिका संयोजक भट्टराईले पनि आफू सुरुदेखि नै संविधान सभाबाट संविधान जारी हुनुपर्छ भन्ने व्यक्त भएको भन्दै चाहना नहुँदा नहुँदै पनि विवाद समाधान समतिमा हुँदा अपूरो संविधानमा हस्ताक्षर गर्न बाध्य भएको बताए । ‘विवाद समितिमा हुँदा मैले बाध्य भएर संविधानमा हस्ताक्षर गरेँ’, भट्टराईले भने, ‘म सुरुदेखि नै संविधान सभाबाट संविधान निर्माण हुनुपर्छ भन्ने पक्षको भएर केही गुमाएर पनि हस्ताक्षर गरेको थिएँ ।’

संविधानमा व्यापक त्रुटि भएको भन्दै सोहि कारण कार्यान्वयनमा समस्या रहेको उनले औल्याए । ‘संविधान यति अपूर्ण छ कि यसलाई लागू गर्न फलामको च्यूरा चपाउनु सरह पर्छ’– भट्टराईले भने, ‘सकिन्छ भने सार्थक ढंगले संशोधन वा पुनर्लेखन गरौं नभए संविधान नै खारेज हुन्छ ।’