प्रधानमन्त्रीले डाके थरुहट नेता, थारुको मुद्दा पूरा नगरे आन्दोलनको चेतावनी

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र थरुहट तराई पार्टी नेपालका शीर्ष नेताहरुबीच छलफल भएको छ । छलफलमा थरुहट आन्दोलन, संविधान संसोधन र टीकापुर घटनामा पक्राउ परेकाहरुको रिहाई सम्बन्धमा कुराकानी भएको थरुहट तराई पार्टी नेपालका सचिव मिनराज चौधरीले जानकारी दिए ।

थरुहट अध्यक्ष भानुराम नेतृत्वमा गएको टोलीमा वरिष्ठ नेता एवं सांसद माननीय डा. गोपाल दहित, सचिव मिनराज चौधरी, केन्द्रीय सदस्य एनआर चौधरी र सोमती चौधरी सहभागी थिए ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुटारमा आइतबार साँझ एक घण्टा भएको छलफलमा थारु, मेधसी, आदिवासी जनजातिहरुले उठाइरहेका मागलाई संविधान संशोधन मार्फत सम्बोधन गर्नका लागि सरकारले तयार पारिरहेको संशोधन प्रस्तावका सम्बन्धमा छलफल भएको थियो । प्रधानमन्त्रीको आह्वानमा भएको बैठकमा थरुहट तराई पार्टी नेपालका नेताहरुले संविधान संशोधन प्रस्तावमा १) प्रस्तावनामा थरुहट आन्दोलन उल्लेख गर्नुपर्ने २) सिमाकंनमा कञ्चनपुर, कैलाली सहित देखि चितवनसम्म थारु समुदायको क्लस्टर र थरुहट भूगोल खण्डित नहुने गरी प्रदेश सिमाकंन हुनुपर्ने र हाल समावेश भएका पहाडी जिल्लाहरु यस प्रदेशबाट अलग गरिनु पर्ने । पूर्वका मोरङ, सुनसरी, झापा जिल्लालाई पनि आयोग मार्फत नभई अहिले नै प्रदेश नं. २ मा समाबेश गरिनु पर्ने ।

३) राज्यको हरेक अंगको प्रत्येक तह तप्कामा जातिय जनसंख्याको आधारमा पूर्णसमानुपातिक प्रतिनिधित्व र रोजगारीको संवैधानिक व्यवस्था गर्न अहिलेको संविधानको १४ वटा धारामा संशोधन सहित उल्लेख हुनुपर्ने । ४) थरुहट, आदिवासी जनजाति, मधेसी आदि शान्तिपूर्ण आन्दोलनका क्रममा रहेको निअपराध आन्दोलनकर्मी उपर लगाइएको झुठा मुद्दा खारेजी, फिर्ता तथा आममाफी अविलम्ब गरिनु पर्ने । साथै बन्दीहरुलाई निःसर्त रिहा गरिनु पर्ने । टीकापुर सहित आन्दोलनका क्रममा भकाएका सबै क्षतिको क्षतिपूर्ति तुरुन्त उपलब्ध गराउन लिखितरुपमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । यी मागलाई सरकारले सम्बोधन नगरे आन्दोलनको विकल्प नरहेको र सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने चेतावनीसमेत उनीहरुले दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले थारु, मधेसी, जनजातिहरुको मागलाई सम्बोधन हुनेगरी सीमांकन पुुनरावलोकन हुने र दुई तीन दिनभित्र राजनीतिक दल र सरोकारवालहरुसँग छलफल र सहमति गरी व्यवस्थापिका संसदमा संविधान संशोधन प्रस्ताव लैजाने बताए । त्यसैगरी मुद्दा फिर्ता तथा बन्दी रिहाईको सम्बन्धमा गृहमन्त्रीसँग छलफल गरी तदारुक्ताका साथ अगाडि बढाउने प्रधानमन्त्रीलाई उद्धृत गर्दैसचिव मिनराज चौधरीले जानकारी दिए ।




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *