उन्नति चौधरी/काठमाडौं।

सरकारले पुनस्र्थापना गर्ने नीति बनाएरै पटक पटक आश्वासन दिएपनि हालसम्म पुनस्र्थापना नभएको भन्दै मुक्तहलिया, मुक्तकमैया तथा कमलरीहरुले छुट्टै आयोगको गठनको माग गरेका छन् । मुक्तकमैया, कमलरी र मुक्तहलियाका संघ संस्थाहरुले शनिबार संयुक्तरुपमा पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारले हरेकवर्ष पुनस्र्थापनाका लागि केही बजेट छुट्याउने गरेपनि त्यसको सही कार्यान्वयन हुन नसकेको आरोप लगाए ।

उनीहरुले मुक्तकमैया, कमलरी र मुक्तहलियाको मुद्दालाई ओझेलमा पारेको आरोप लगाउदै आफूहरुको काम प्रति कर्मचारीहरु व्यवास्ता गरेको बताउदै मुक्तकमैया, कमलरी र मुक्तहलियाको पुनस्र्थापनाका लागि छुट्टै आयोग गठन भए मात्र पुनस्र्थापनाको काम छिटो छरिटो हुने बताए ।

पत्रकार सम्मेलनमा उनीहरु बजेट पनि कार्यान्वयन हुँदैन, पर्याप्त बजेट पनि छुटयाइँदैन भन्दै सम्बद्ध संघसंस्थाले पुनस्र्थापनामा सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाए ।

मुक्तहलिया महासंघका अध्यक्ष राजुराज भूलले मध्य र सुदूरपश्चिमका गरी १२ जिल्लामा गरी १९ हजार ५९ हलिया भएपनि सरकारले अझै प्रमाणिकरण गरेर परिचयपत्रको व्यवस्था गर्न नसकेको आरोप लगाए । छुट मुक्तहलिया पनि हजारौंमा भएको अध्यक्ष भूलको भनाई छ ।

त्यसै गरी मुक्त कमलरी विकास मञ्चकी अध्यक्ष कौशिला चौधरीले पश्चिम नेपालका छ जिल्लामा कमलरीप्रथा कायम रहेको बताईन् । उनले अझै ४७० जना कमलरी मालिकको घरबाट मुक्तहुन बाँकीरहेको र अरुको घरमा कमलरी बसेकैबेला सातजना कमलरीको ज्यान गएको बताउदै २७ जना कुमारी आमा बनेको भएपनि २ जनाले मात्र झिनो क्षतिपूर्तिपाएको बताइन् ।

कमैया प्रथा उन्मुलन समाजकी अध्यक्ष वसन्ती चौधरीले कुल २७ हजार मुक्तकमैया भएपनि अझै धेरैले परिचयपत्र प्राप्त गर्न नसकेको बताईन् । कैलालीमा ४३५ परिवारको पुनस्र्थापना र ९४३ परिवारको सट्टाभर्ना बाँकी रहेको उनको भनाई थियो । त्यस्तै वर्दियामा समेत त्यतिकैसंख्यामा पुनस्र्थापना हुन बाँकी रहेको चौधरीको भनाई थियो ।

राष्ट्रिय दलित नेटवर्कका अध्यक्ष गणेश विकेले सरकारको स्पष्ट योजना र पुनस्र्थापनाको काम प्राथमिकतामा पर्न नसकेकोले समस्या भएको बताए । सरकारले अवको दुईवर्ष भित्र मुक्तहलियालाई पुनस्र्थापना गरिसक्ने योजना बनाए पनि त्यो प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने आधार नदिएको बताए ।

बाँधा मजदूरक्षेत्रमा लामो समयदेखि वकालत गर्दै आएका अधिवक्ता बालाराम भट्टराईले मुक्तकमैया, हलिया र कमलरीको सरकारी पुनस्र्थापनाको गठन आदेश नै स्पष्ट नभएको बताए ।

उनले अझै मुक्तकमैया, कमलरी र मुक्तहलिया, हरुवाचरुवाको लगत नै सरकारसँग नभएकाले पुनस्र्थापनाको काम सहज नहुने बताए । लगत लिएर परिचयपत्र व्यवस्था गरेपछि मात्रै पुनस्र्थापनाको काम हुनसकने उनको तर्क थियो ।

मुक्तकमैया बजारी चौधरी र मनमति चौधरीले आफूहरुले ०५८ सालदेखि १ कठ्ठा जग्गाको लालपूर्जा पाएपनि अहिलेसम्म जग्गाको मुख देख्न नपाएको गुनासो गरे । लालपूर्जाले हाम्रो पेट भर्ने हो ? जिज्ञासा गर्दै मुक्तकमैया चौधरीहरुले लालपूर्जाअनुसारको जग्गा उपलब्धकालागि वर्षौवर्ष सरकारी कार्यालयमा धाउँदासमेत जग्गा प्राप्त गर्न नसकेको गुनासो गरे ।