मन्त्रिपरिषद्को विहिबार बसेको बैठकले तराई– मधेश आन्दोलनका क्रममा क्षति भएको निजी तथा राष्ट्रिय सम्पत्तिको तथ्य सङ्कलन एवम् छानबिन गर्न पूर्व न्यायाधीश गिरीशचन्द्रलाल दासको अध्यक्षतामा सात सदस्यीय आयोग गठन गरेको छ ।

सोही आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएका ४१ जना आन्दोलनकारी तथा ११ जना सुरक्षाकर्मी गरी ५२ जना मृतकका परिवारलाई प्रति परिवार रु १० लाख दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । बैठकले प्रस्तावित ५२ जनालाई शहिद घोषणा गर्ने निर्णयको अनुमोदन पनि गरेको छ ।

सरकारका प्रवक्ता एवम् सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्रकुमार कार्कीले बैठकपछि सञ्चारकर्मीलाई सो जानकारी दिनुभयो । सो आयोगका सदस्यमा कोको रहने, सार्वजानिक भएको छैन ।

सत्ता साझेदार प्रमुख दुई दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासहितको सङ्घीय गठबन्धनकाबीच भएको तीनबुँदे सहमतिमा गठबन्धनका तर्फबाट उठान मागमध्ये ती माग पूराहुने सहमति भएको थियो ।

यसैगरी, मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्थानीयतहको निर्वाचन कार्यविधि सम्बन्धी विधायक तर्जुमा गर्न र काबुल बम आक्रमणमा परी मृत्यु भएका नेपाली मृतकको शव स्वदेशमा ल्याउन खर्च भएको रु ९१ लाख १६ हजार ७२० लाई सैद्धान्तिक स्वीकृति समेत दिएको छ ।

अफगानिस्तानको राजधानी काबुलमा असार ६ मा भएको बम विस्फोटनको घटनामा परी १३ नेपालीको अकालमा मृत्यु भएको थियो । सरकारले सो आतङ्ककारी घटनामा परी मृत्यु भएकाको निःशुल्क रुपमा शव नेपाल ल्याई परिवारजनलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । साथै सो घटनाको छानबिन गर्न श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सचिव विष्णुप्रसाद लम्सालको संयोजकत्वमा कार्यदल समेत गठन भएको थियो । रासस