नयाँ संविधानप्रति विमति जनाउँदै उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय गठबन्धनको सिंहदरवार घेराऊ आन्दोलनमा सक्रिय भएको भन्दै थरुहट\थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिले दुई थारु नेतालाई निष्काषन गरेको छ। सो संघर्ष समितिको केन्द्रीय आन्दोलन परिचालन समितिको बैठकले थरुहट पार्टीका अध्यक्ष भानुराम थारु र सचिव मिनराज चौधरीलाई निष्काषन गरेको हो। उक्त समितिको जेठ २ गतेको बैठकले उनीहरुलाई निष्काषन गरेको संयोजक धनीराम चौधरी जानकारी दिए ।

‘थरुहट तराई पार्टी नेपालले थरुहट/थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिको मर्म भावना, निर्णय, कार्यक्रम, माग र आचारसंहित विपरित अवैद्य र अनाधिकृत रुपमा थरुहट आन्दोलनको बिरुद्ध संघीय गठबन्धनमा आवद्ध भएको छ,’ समितिको निर्णयमा भनिएको छ, ‘तसर्थ, बिना निर्णय थरुहट/थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिवारे भ्रम सिर्जना गरेकाले आजको मितिबाट उक्त पार्टीका अध्यक्ष भानुराम थारु र सचिव मिनराज चौधरीलाई सधन्यवादसहित निष्काशन गर्ने निर्णय गरेको छ।’

संघर्ष समितिबारे मीनराज चाैधरीकाे लेख पढ्नुस्: ठेकेदारी प्रवृतिले थरुहट आन्दोलन उत्कर्षमा पुग्छ ?

थरुहट तराई पार्टीले माइतीघर मण्डलातर्फ उपस्थित भएर सिंहदरबार घेराऊमा संलग्न भएका थिए । उक्त संघर्ष समितिले जेठ ९ र १० गते केन्द्रीय भेलाले आफ्नो आन्दोलनलाई समर्थन गर्ने भारत र युरोपियन युनियनलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै इन्टरनेशनल क्राइसिस ग्रुपको रिर्पोट प्रति समर्थन जनाएको छ।

तर निस्काशन गरेको निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै थरुहट तराई पार्टी नेपालका अध्यक्ष भानुराम थारुले आन्दोलनलाई निस्क्रिय बनाउने सुनियोजित रणनीति रहेको बताए । उनले संघर्ष समितिका केही व्यक्तिले आन्दोलन गर्न पनि नसक्ने र आन्दोलनमा लागेकालाई गिराउने खेलमा लागको बताए। उनले संघर्ष समितिका केही नेताहरुको नाम समेत किटान गरेर सुनियोजित रणनीतिमा लागेको टिप्पणी गरेका छन। संघर्ष समितिका केन्द्रीय संयोजक धनीराम चौधरी, किशोर विश्वास र रुक्मणी चौधरीहरुले आन्दोलाई कमजोर बनाउने काममा लागेको आरोप पनि लगाएका छन्। ‘संघीय गठबन्धनमा आबद्ध भएर पहिचानको आन्दोलनलाई निरन्तरता दिन्छाैं। पछि हट्दैनाैं,’ उनले भने।

अान्दाेलन परिचालन समितिका सदस्य एवं थारू कल्याणकारिणी सभाका उपाध्यक्ष प्रमीलाल चाैधरीले सबैकाे सहमतिमा साे निर्णय गरेकाे बताए। ‘बिना सहमति संघीय गठबन्धनमा अाबद्ध भएकाले निष्कासित गरिएकाे हाे,’ उनले थारूवानलाइ भने। उनका अनुसार बैठकमा संयाेजक धनिराम चाैधरी, सांसद रूक्मिणी चाैधरी, किशाेर विश्रवास, शैलेन्द्र चाैधरी, रमेश चाैधरीलगायत थिए।

अान्दाेलन परिचालन समितिमा सभासद्हरूलाइ नराख्ने निर्णय भएकाे बारे प्रश्न गर्दा उनले रूक्मिणीले संविधानमा हस्ताक्षर नगरेकाले राखिएकाे बताए। संयाेजक धनिरामलाइ सम्पर्क गर्न खाेज्दा उनकाे नम्बर उपलब्ध हुन सकेन। संबाददातासँग उपलब्ध भएकाे दुइटा एनसेलकाे पाेस्पेड नम्बरमा सम्पर्क गर्ने प्रयास गरेका थियाैं।