एमाले र एमाओवादीबीच बिहीबार राति भएको सहमतिमा द्वन्द्वकालीन घटनाका दोषीलाई उन्मुक्ति दिने प्रावधान राखिएको भन्दै पीडितले असन्तुष्टि जनाएका छन् । सरकार टिकाउन दुवै पक्षबीच नौ बुँदे सहमति भएपछि पीडकले उन्मुक्ति पाउने शंका गर्दै पीडितले आपत्ति जनाएका हुन् ।

‘आयोगले उजुरी लिन थालेको एक महिना नपुग्दै हाम्रा मुद्दालाई सत्ता लम्ब्याउन प्रयोग गर्न थालियो,’ श्रीमान् र देवरको हत्या घटनाबारे उजुरी दिन आएकी बैजापुर ५ की दुहनी चौधरीले भनिन्, ‘जोसुकै होस् । हाम्रा मान्छे मार्नेलाई कारबाही हुनैपर्छ । मुद्दा फिर्ता लिने काम नहोस् ।’

द्वन्द्वकालीन घटनाको अनुसन्धान गर्न सरकारले गठन गरेको बेपत्ता छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले उजुरी लिन थालेपछि पीडितमा ढिलै भए पनि न्याय पाउने आशा जागेको थियो । तर उजुरी लिने क्रममै सरकार साझेदार एमाले र एमाओवादीबीच नौ बुँदे सहमतिमार्फत सत्ता लम्ब्याउने सहमति भएपछि पीडितमा आशंका थपिएको छ । ‘हाम्रो पीडामाथि वर्षांैदेखि खेलवाड हुँदै आएको छ, अहिले आएर एमाले र एमाओवादीले फेरि त्यही गरे,’ श्रीमानको मृत्यु दर्ता देखाउँदै दुहनीले भनिन्, ‘बिनाकारण हाम्रा मान्छे मार्नेलाई जोगाउने प्रयास कसैबाट हुनुहुँदैन ।’

२०६१ असोज १३ गते श्रीमान् धनिराम र देवर जोरीलाल चौधरीलाई सुरक्षा फौजले पक्राउपछि हत्या गरेर एकै खाल्डोमा गाडेको उनले बताइन् । अधिकारवादीले पनि उक्त घटनालाई गैरकानुनी हत्या र गम्भीर प्रकृतिको अपराधका रूपमा दस्ताबेजीकरण गरेका छन् । द्वन्द्वका क्रममा १४ महिना जेलमै यातना पाएका बैजापुर ३ कुम्हरका रामलौन चौधरीले पनि सरकारमा रहेका दुई दलबीच भएको सहमतिप्रति आपत्ति जनाए ।

‘घरमा बसिरहेका बेला मलाई पक्राउ गरेर माओवादी आरोपमा १४ महिना राखियो । यातनाका कारण शरीर गलिसकेको छ । यसरी दु:ख दिनेहरूविरुद्ध उजुरी दिन आएकै दिन सरकारका लागि अर्कै सहमति भयो,’ उनले भने, ‘गल्ती गर्नेलाई कारबाही नभएसम्म हाम्रो मनले शान्ति पाउने छैन ।’

गम्भीर प्रकृतिका द्वन्द्वकालीन मुद्दाको राजनीतिक सम्बोधन हुन नसके कारबाहीमा पर्न सक्ने त्रास एमाओवादी नेताहरूमा छ । सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका घटनालाई लिएर बाँके र बर्दिया अदालतमा एमाओवादीका नेताविरुद्ध मुद्दाहरू दर्ता भएका छन् । हाल ती मुद्दा विचाराधीन छन् ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग क्षेत्रीय कार्यालय, नेपालगन्जले पनि केही मुद्दाको अनुसन्धान गरी घटनाका दोषीलाई कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । तर, ती सबै मुद्दालाई बेपत्ता छानबिन र मेलमिलाप आयोगको दायरामा ल्याउनका लागि कानुन संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति दुई दलबीच भएको छ । तर, सर्वोच्च अदालतले गम्भीर प्रकृतिका द्वन्द्वकालीन मुद्दा फिर्ता लिन नपाउने आदेश गरेको थियो ।

‘गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिने हो भने दण्डहीनता बढ्न सक्छ । समुदायमा नयाँ द्वन्द्व उठ्न सक्छ,’ पुनरावेदन बार नेपालगन्जका पूर्वअध्यक्ष सुनीलकुमार श्रेष्ठले भने, ‘पीडितको पीडालाई राजनीतिक सौदाबाजीका रूपमा प्रयोग गर्न बन्द गरिनुपर्छ ।’ नेपालगन्जस्थित स्थानीय शान्ति समितिको कार्यालयमा शुक्रबारसम्म बेपत्ताका ५६ र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा १ सय ३० गरी १ सय ८६ उजुरी परेका छन् ।

ठाकुरसिंह थारू/कान्तिपुर दैनिक