सन्तोष थारु

नेपाल बहुजाति, बहुभाषी, बहुसंस्कृति र बहुधार्मिक राज्य हो। लामो सम सम्म एकात्मक राज्य प्रणाली, एक देश, एक भेष, एक भाषा, एक धर्मको नीतीले विविधतायुक्त समाजमा रहेका विभिन्न जाति, भाषा, धर्म, क्षेत्र र लिङ्ग, उत्पीडनमा पर्‍यो। जसकारणले दस वर्षे जनयुद्ध, मधेस आन्दोलन, थारु आन्दोलन र विभिन्न आदिवासी जानजाति आन्दोलनहरु भए। आज देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक छ। धर्म निरपेक्षता, समानुपातिक समावेशिता र सामाजिक न्याय अन्तरिम संविधानमा उल्लेख भइसकेको अवस्था छ। यी सम्पूर्ण उपलब्धीलाई संस्थागत गर्न संविधानसभामा तिब्र बहस छलफल भइरहेको अवस्थमा आज संघीय संरचना कस्तो बन्ने? के को आधारमा बनाउने? भन्ने विषयमा संविधानसभाले पहिचानका पाँच आधार र समर्थ्यका चार आधार अगाडि सिसकेको अवस्था छ। पहिलो संविधानसभाले १४ प्रदेश र आयोगको १० प्रदेशको सीमाङ्कनसहितको खाका पनि आइसकेको अवस्था छ। दोस्रो संविधान सभामा परिवर्तीत शक्ति सन्तुलनको आधारमा १६ बुँदे सम्झौतामा सीमाङ्कन बिनाको आठ प्रदेश र पछि ६ प्रदेश र थपिएका एक प्रदेशले संघीयताको बहसले झनै छताछुल्ल पारिदिएको छ।

संघीयता किन?

यो देश लामो समयसम्म केन्द्रिकृत शासन प्राप्तीको कारणले क्षेत्रीय, जातीय, भाषिक उत्पडनमा पर्‍यो। यी सम्पूर्ण उत्पीडन बाट मुक्त हुनको निम्ति संघीयता आवश्यक छ। यहाँ हामीले चर्चा गर्न खोजेको राष्ट्र जातिको आधारमा प्रदेशको निर्माण सम्भव छ। क. स्टालीनले भनेको छन्- ‘राष्ट्र भनेको ऐतिहासिक रुपले विकसित स्थिर मानव समाज हो, जुन साझा संस्कृतिमा प्रतिविम्वित हुने, साझा भाषा, साझा भुभाग, साझा आर्थिक जीवन र साझा मनोविज्ञानको आधारमा निर्मित भएको हुन्छ। त्यसकारण राष्ट्र भनेको भाषा संस्कृति अर्थात् केही अन्य साझा परम्पराबाट बाँधिएका र सामान्यतया एक राजनीतिक पहिचान भएका सत्वका रुपमा चिनिएको समुदाय हो।’ थारु समुदाय नेपालको तराई भूभागमा पूर्व झापादेखि पश्चिम कन्चनपुर उत्तरमा चुरे उपत्यका र दक्षिणमा भारतको सीमानामा रहेको समथल भूभागमा बस्दै आएको एउटा स्थित समुदाय हो। जसको एउटै भाषा तर फरक-फरक ठाउँमा फरक-फरक लवज भएका एउटा जाति थारु हो।

तराईमा तीन प्रदेश नै किन?

तराईका आदिवासी थारु जातिको शब्दबाट बनेको ‘तर’ भनेको तल र ‘उपर’ भनेको माथि अथवा ‘तर’ शब्दको विकसित रुप नै तराई हो। तराईमा खासगरी महेन्द्र राजाले ‘इष्ट इन्डिया कम्पनी’मार्फत् पूर्नः बासको नाममा संगठितरुपमा तराईमा भारतीयहरु भित्र्याएका थिए। जुन मध्य तराईमा बाक्लो बसोबास छन्। पछि ती आर्य मधेसी समुदायले जबरजस्ती मधेस भन्नथाले। यतिमात्रै होइन, पूर्व झापादेखि पश्चिम कञचनपुरसम्मलाई ‘एक मधेस एक प्रदेश’ को नारा दिइएर जबरजस्ती मधेस प्रदेश बनाउने प्रयास भयो। जसको खिलापमा थारुलगायत तराईका सम्पूर्ण आदिवासी जातिहरु आन्दोलन गर्नु पर्‍यो। तराईमा थारु आन्दोलनपश्चात तराई-मधेस भन्नेमा एउटा समझदारी कायम भयो। नेपाल-भारत खुला सीमानाले गर्दा दक्षिण भारततिरबाट अनियन्त्रित विस्तार र पहाडबाट पहाडी समुदायको बसाइसराई नै मुख्य कारण हो। दक्षिणतिरबाट मधेसीहरुको र उत्तरबाट पहाडीहरुको चपुवामा थारुहरु चेपिँदै गइरहेका छन्। थारुलगायत तराईका आदिवासीलाई संरक्षण गर्नमात्रै होइन कि अग्राधिकारसहितको राज्य जबसम्म पाउँदैनन् तबसम्म थारु जातिको आफ्नो पहिचान आर्थिक राजनीतिक र सांस्कृतिक रुपले अगाडि बढ्न सकिँदैन।

वर्तमान तराईको पश्चिम क्षेत्र, मध्य क्षेत्र र पूर्वी क्षेत्रमा थारुको बाक्लो उपस्थिति छ। पश्चिममा कञ्चनपुर, कैलाली, बर्दिया, दाङ, बाँके, कपिलबस्तु, रुपन्देही, नवलपरासी र चितवनसम्म थारुहरुको सघन बसोबास छ। पूर्वमा झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, सिराहा र उदयपुरमा थारु, राजवंशी, दनुवार, मेचे, गन्गाई, ताजपुरीया, किसानहरुको बाक्लो उपस्थिति छ जसले आफूलाई कोचिला भन्न रुचाउँछन्। क. स्टालीन भन्नुहुन्छ- देश बन्नको लागि मुख्य चार विशेषता हुनुपर्छ: १. एउटा निश्चित भूखण्ड, २. एउटै भाषा, ३. एउटै आर्थिक उत्पादन र ४. एउटा संस्कृति

यी मुख्य कुरा भए प्रदेश निर्माण हुन सक्छ।

अहिलेको तराईमा बस्तुगत अवस्था भनेको कन्चनपुरदेखि नवलपरासीसम्मका थारुहरुको एउटै भूखण्ड, एउटै अवधी-थारु भाषा, कृषि उत्पादन रहेको छ भने मुख्य उत्पीडनमा थारु जाति नै भएकाले र मुख्य थाकथलो थारु जातिको भएको हुँदा थारुवान प्रदेश बनाउँदा नै न्यायोचित हुन सक्छ। त्यसैगरी पर्सादेखि धनुषासम्मको भूभागमा मधेसीको बाहूल्य हुन आएका छन्। उनीहरु पनि कुनै कुनै हिसाबले राज्यबाट पीडित नै हुँदै आएकाले मध्य तराईलाई मधेस सिम्रौनगढ प्रदेश बनाउँदा नै सबैभन्दा उपयुक्त हुन्छ। त्यहाँको मुख्य भाषा मैथली, भोजपुरी हो। आर्थिक उत्पादन कृषि, व्यापार हो र उनीहरुको मुख्य पहिचान नै मधेसी हो। पूर्वी तराईमा रहेको कमला नदी पूर्वदेखि मेची नदी पश्चिमसम्मका तराईका सम्पूर्ण थारुलगायतका आदिवासीहरु कोचिला पहिचानबाट परिचित छ भने भाषिकरुपमा कोचिला थारुभाषी मुख्य हो। कृषि र मजदुरी मुख्य उत्पादनको स्रोत हो।

राजनितीक एजेण्डाकै रुपमा तराईमा ३ प्रदेशको एजेण्डा विजयकुमार गच्छदारको लोकतान्त्रिक फोरमले ल्याइसकेको छ। नेपाली कांग्रेसका तराई केन्द्रीत सभासद् र केन्द्रीय सदस्यहरुले पार्टी नेतृत्वलाई ३ प्रदेशको लिखित सुझाव पेस गरिसकेको अवस्था छ। एमाओवादी निकट मधेसी मोर्चाले पनि यसअघि ३ प्रदेशको एजेण्डामा सहमति जनाइसकेको छ। थारुसम्बन्धी संघसंस्था, दल सबै मिलेर २०६८ सालमा चितवनमा थारु गोलमेच सम्मेलन गरी तराइमा ३ प्रदेशको माग अगाडि सारिसकेको छ। २०६९ जेठ १० गते थारु संघर्ष समिति र नेपाल सरकारको तत्कालीन शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, ऊर्जा मन्त्री राधा ज्ञवाली र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री सूर्यमान गुरुङले १० बुँदे सम्झौता गरिएको छ। १ नं बुँदामै तराईमा तीन प्रदेश कायम गर्ने, जसमा पूर्वमा झापादेखि सिराहा, उदयपुरसम्म पूर्वी थारुवान कोचिला प्रदेश, धनुषादेखि पर्सासम्म सिम्रौनगढ मेधस प्रदेश र चितवनदेखि कन्चनपुरसम्म थारुवान-थारुहट प्रदेश निर्माण गरिने छ भनेर नेपाल सरकारको तर्फबाट सहमत पनि गरिसकेको राजनीतिक आधार पनि छ। यसरी तराईका तीन प्रदेशको पक्षमा ठूलो जनमत रहेको कुरा प्रष्ट हुन्छ।

पूर्वी थारुवान कोचिला प्रदेश

यो पूर्वी तराईको झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, सिराहा र उदयपुर जिल्ला पर्छ। यहाँको मुख्य आदिवासी कोचिला थारु, कोच, मेचे, धिमाल, गनगाई, ताजपुरीया, किसान, दनुवार आदि छन्। क्षेत्री, बाहुन, मधेसी, मुश्लिम, दलित र अल्पसंख्यकहरुको पनि बसोबास छ। आदिवासीहरुको मुख्य चाडपर्व तिहार, माघी, जितिया, गोठालो र सिरुवा आदि हुन भने धार्मिक सांस्कृतिक हिसाबले ग्रामथान पूजा मुख्य हो। खेतमा धान रोपाइ आगाडि र धान भित्र्याइसकेपछि विशेष धान खेत पूजा पनि गरिन्छ। पुरुषहरुको मुख्य पहिरन धोती, कुर्ता र गम्छा हो। महिलाहरुको मुख्य पहिरन अचरा, खड्की, नहङ्गा, कप्पा, पेटानी, साडी, चोलो आदि हो। महिलाहरुले गहनामा नथिया, बुलकी, हार, कन्वझा, हसली, पायल, बाझु, पायत, करा, छरा, चुरा आदि चाडपर्वमा, विवाहमा विशेषगरी लगाउने चलन छ। भाषिकरुपमा सबै कोचिला थारु भाषा बोल्छन्। जुन पश्चिम र मध्यसँग मिल्दैन। यो प्रदेश वास्तवमा जनसंख्याको हिसाबले बहुपहिचानसहितको प्रदेश हुन्छ। यो प्रदेशमा कूल जनसंख्याको तराई आदिवासीहरुको संख्या २८%, क्षेत्री बाहुन २१%, मधेसी १९%, पहाडी आदिवासी-जनजाती १५%, दलित ११%, मुस्लिम ६% छ। शक्ति सन्तुलनको हिसाबले पनि कुनै जातिको संख्या बहुमत नभएको हुँदा एकले अर्कोसँग सहयोगीकै भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ। जसकारणले गर्दा विकास प्रक्रिया तिब्र गतिमा अगाडि बढ्न सक्छ।

यहाँको ३ वटै जिल्ला खेतियोग्य छ। बीचमा कोशी नदीलाई व्यवस्थित सिँचाई र हाइड्रो पावर निकाल्न सकेको खण्डमा पूरै प्रदेश भोकमुक्त र अन्धकारमुक्त बनाइ अरु प्रदेशलाई विद्युत र खाद्यान्न निर्यात गर्नसक्ने प्रयाप्त सम्भावना रहन्छ। बिराटनगरदेखि इटहरीसम्म औद्योगिक करिडोर छ। जसले प्रदेशमात्रै नभइ देशलाई नै आर्थिक उन्नतीमा लान सक्ने सम्भावना बोकेको छ। दक्षिणमा जोगवनी नाका र पूर्वमा काकडभिट्टा नाका आर्थिक स्रोतको अर्को महत्वपूर्ण स्रोत हो।

लेखक पूर्वसभासद् तथा पूर्वी थारुवान कोचिला संघर्ष समितिका संयोजक हुन्।