सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ अधिवक्ता शंकर लिम्बुले रेशम चौधरीलाई जितेको प्रमाण दिन कानुनले नरोक्ने बताएका छन्। उनले निर्वाचनलाई आयोगलाई कुन कानुनले प्रमाणपत्र नदिन अधिकार दिएको भन्दै प्रश्न गरेका छन्। 

निर्वाचनसम्बन्धी प्रचलित कानुनहरुले धाँधलीरहित निश्पक्ष तरिकाले चुनाव गराउने, कानुन विपरित मतदान भए निर्वाचन बदर गराउने र
जितेको उम्मेदवारलाई प्रमाणपत्र स्वयंलाई वा उसले इच्छाएको प्रतिनिधिलाई प्रदान गर्ने उल्लेख छ।

कानुनमै स्पष्टरुपमा उल्लेख हुँदाहुँदै रेशम चौधरीलाई प्रमाणपत्रबाट वञ्चित गराउनु मौलिक हक र मानव अधिकार उल्लघंन भएको उनले उल्लेख गरेका छन्।

राजनीतिक अधिकार (चुनावमा चुन्ने र चुनिने अधिकार) संविधानले मौलिक हक र नेपाल पक्ष भएको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अनुबन्ध १९६६ ले अहरणीय मानव अधिकार प्रत्याभूत गरेको भन्दै उनले टिकापुर घट्ना योजनाबद्ध तरिकाले निर्दोष थारुहरु फसाउन घटाएको बताएका छन्। जुन कुरा अहिलेसम्म अदालतले फैसला गर्न नसक्नुले प्रष्ट भएको उनको बुझाई छ।

‘टिकापुर घट्नाको दोष लगाउँदैमा केही हुन्न कानुनमा किनकि संविधानमा प्रष्टसँग अभियोग प्रमाणित नभएसम्म निर्दोष हुन्छ भन्ने किटान छ। अदालतले निर्णय नगरिन्जेल टिकापुर घट्नामा मुद्दा लगाएका रेशम चौधरीलगायत सबै निर्दोष हुन्। निर्दोषलाई दोषी बनाउने अदालतको अधिकार निर्वाचन आयोगलाई हुन्छ?,’ उनले फेसबुकमा प्रश्न गरेका छन्। दिएको ? श्वेच्छाचारी बन्न मिल्छ ?