पूर्व उपप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता विजयकुमार गच्छदारले ललिता निवास प्रकरणमा जग्गासम्बन्धी विषय भौतिक योजना मन्त्रालयसँग सम्बन्धित नरहेको बयान दिएका छन्। काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले जिल्ला अदालतमा पेस गरेको अभियोगमा पत्रमा तत्कालीन भौतिक योजनामन्त्री समेत रहेका गच्छदारले जग्गासम्बन्धी बिषय भूमिसुधार मन्त्रालयसँग सम्बन्धित रहेको बताएका छन्।

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ। काठमाडौंमा उपलब्ध पदाधिकारी र मन्त्रीहरूको आइतबार बसेको बैठकले मोदीलाई सरकारबाट फिर्ता बोलाएर उक्त मन्त्रालय जनमत पार्टीलाई दिने निर्णय गरेको उपमहासचिव वर्षमान पुनले जानकारी दिए। जनमत पार्टीले यसअघि नै मन्त्रीको नाम सिफारिस गरिसकेको...

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले रैथाने खानालाई प्रवर्द्धन गर्न ४० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ। ‘मगर, गुरूङ्ग, थारू, मुस्लिम, खस/आर्य, अवध तथा अन्य जातजातिको रैथाने खाना ढिकरी, चुकौनी, बटुक, राबडी, पेडा आदिको गुणस्तरीय उत्पादन र बजारीकरण व्यवस्थाका लागि रू.४० लाख बजेट विनियोजन गरेको छु,’ बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ। त्यस्तै दाङ, बाँके...

किशोर बुढाथोकी/अन्नपूर्णबाट पारिवारिक अभाव र संकटसँग जुध्दाजुध्दै राजनीतिक यात्रा सुरु गरेर संघर्षले खारिएको नाम हो, अमनलाल मोदी। नेकपा (माओवादी केन्द्र)मा आवद्ध भई आफ्नो राजनीतिक जीवनलाई अगाडि बढाएर संघर्ष गरिरहेका उनै ३७ बर्से अमनलाल तेस्रोपटकको संसद यात्रामा मन्त्री बन्न सफल भएका छन्।

थारू समुदायका लागि योगदान गर्ने चार जना थारू रत्न पुरस्कारबाट सम्मानित हुने भएका छन्। थारू आयोगले प्रदान गर्ने उक्त पुरस्कारका लागि छनौटमा परेकाहरूको नामवली शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको हो।

थारू समुदायको लोकप्रिय ‘माघी पर्व’ यसवर्ष पनि काठमाडौंँमा विशेष रूपमा मनाउने तयारी भइरहेको छ । पछिल्लो समय माघीलाई राष्ट्रिय पर्वका रुपमा मनाउने गरिएको छ । तराई क्षेत्रका केही खास जिल्लामा बसोबास गर्ने थारू समुदायको यस पर्वले काठमाडौँ उपत्यकावासीलाई पनि तान्दैछ ।

रेशम चौधरीलगायतको रिहाइका लागि सरकारले ल्याएको अध्यादेशको सर्वत्र विरोध भइरहेको छ। सत्तारुढ दलकै नेताहरू अध्यादेशको पक्ष विपक्षमा अभिव्यक्ति दिइरहँदा रेशम चौधरी संरक्षक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले देशभरि प्रदर्शन सुरु गरेको छ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ यसपटक थारू समुदायबाट ९ जना विजयी भएका छन् भने प्रदेशसभातर्फ १६ जना थारूहरू विजयी भएका छन्। अघिल्लो निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभामा १० जना र प्रदेशसभामा १७ जना थारू नेताहरू विजयी भएका थिए।

सर्वोच्च अदालतले समावेशी कलस्टरअन्तर्गत थारूका नाममा जारी भएको अन्तरिम आदेश रद्द गरिदिएको छ। सर्वोच्च अदालतले गत कात्तिक २० गते समावेशी कलस्टरअन्तर्गत थारू समुदायलाई जनसंख्याको अनुपातमा ६.६ प्रतिशत आरक्षण छुट्याउन दिएको अन्तरिम आदेश रद्द गरिदिएको हो।