रेशम चौधरी जापानमा, सुदूरपश्चिम सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने रञ्जिता पक्षको निर्णय

प्रदेश सरकार गठनमा निर्णायक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सुदूरपश्चिममा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ। पार्टी अध्यक्ष रन्जिता श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बुधबार टीकापुरमा बसेको बैठकले मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको पार्टीका केन्द्रीय सदस्य दामोदर पण्डितले जानकारी दिए। बैठकमा २१ जना संस्थापक केन्द्रीय सदस्यमध्ये १२ जनामात्रै उपस्थित थिए।

केन्द्रीय सदस्य पण्डितले केन्द्रमा तयार भएको नयाँ गठबन्धनअनुसार प्रदेशमा पनि जाने निर्णय भएको बताए। ‘केन्द्रमा जुन गठबन्धनलाई साथ दिएको छौं, प्रदेशमा पनि त्यहीँ गठबन्धनलाई पनि लैजाने निर्णय भएको छ,’ उनले भने।

बाँकी केन्द्रीय सदस्यले बैठक बहिष्कार गरेको बतायएको छ। रेशम लाल चौधरी यतिबेला जापान भ्रमणमा छन्। उनको अनुपस्थितिमा बैठक बोलाएको भन्दै केही केन्द्रीय सदस्यले बैठक बहिष्कार गरेको बताएको छ। उनीहरूले रञ्जिता चौधरीले बोलाएको बैठकको निर्ण नमान्ने बताएका छन्।

बैठकमा सहभागीसमेत रहेका प्रदेश सांसद लक्ष्मणकिशोर चौधरीले आफूले फरक मत राखेको बताए। उनले पार्टी संरक्षक, बहुसंख्यक संस्थापक र सांसदहरूको उपस्थिति बिना बैठक राखेकोमा आपत्ति जनाए। उनले बैठकको निर्णयमा आफूले हस्ताक्षर नगरेको बताए।

त्यस्तै सुदूरपश्चिम संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीले प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै रहने बताए। अध्यक्ष रञ्जिताको नेतृत्वमा बसेको संस्थापक केन्द्रीय सदस्य र सांसदहरू सम्मिलित बैठकले प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेपनि चौधरीले आफूहरूको समर्थन कायमै रहने बताए। उनले आज भएको निर्णयबारे आफूहरूलाई जानकारी नभएको बताए।

भारतीय भूभागमा चीनको कूटनीतिक चाल र बेतुका दाबी

भारतको विदेश मन्त्रालयले मंगलबार चीनको पिपुल्स लिबरेशन आर्मीले गत शनिबार अरुणाचल प्रदेशलाई चिनियाँ भूभाग भएको दाबीलाई बेतुका भनेको छ। यसै क्रममा एक साताअघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अरुणाचल प्रदेशको रणनीतिक दृष्टिले महत्वपूर्ण सहरलाई सबै मौसमी कनेक्टिभिटी प्रदान गर्ने सेलामा सुरुङमार्गको उद्घाटन गर्न गएको चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले आपत्ति जनाएको थियो । तवाङ, चीनको सिमाना नजिक।

यद्यपि विश्लेषकहरू भन्छन् कि चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका चतुर नेताहरूले जानाजानी बेतुका दाबी गर्छन् र अन्य देशहरूको भूभागमा आफ्नो नियन्त्रण प्राप्त गर्न विदेशी आपत्तिहरू उठाउँछन्। दक्षिण चीन सागरको स्प्रेटली टापुहरूमा भियतनाम र फिलिपिन्सको भूभागमा अवैध चिनियाँ दाबी पनि त्यस्तै चिनियाँ रणनीतिको उदाहरण हो। पीडित देशको पिठ्युँमा छुरा प्रहार गर्ने अवसर सृजना गर्न, चिनियाँ नेताहरूले आफ्ना अभिप्रेत पीडितहरूलाई अरू कुनै प्लेटफर्ममा मैत्रीपूर्ण इशाराहरू पनि गर्छन्; बेइजिङले हालैका महिनाहरूमा भियतनाम र भारत दुवैलाई यस्तो इशारा गरेको छ।

“जांगनान चीनको अन्तर्निहित क्षेत्र हो र चीनले कथित अरुणाचल प्रदेशमा भारतको गैरकानूनी स्थापनालाई कहिल्यै मान्यता दिँदैन र दृढताका साथ विरोध गर्दैन,” चीनको राष्ट्रिय रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता वरिष्ठ कर्नेल झाङ यियाओगाङले मार्च 16 मा पत्रकार सम्मेलनमा भने; अरुणाचललाई राम्रो नामले बोलाउने। चाखलाग्दो कुरा के छ भने, मार्च 13 मा, चीनको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ वेनबिनले भने, तथापि, सीमा मुद्दाले भारत-चीन द्विपक्षीय सम्बन्धलाई पूर्ण रूपमा प्रतिनिधित्व गर्दैन र “वास्तविक नियन्त्रण रेखामा सेनाको सङ्ख्याले हामीलाई राम्रोसँग सेवा दिएको छैन।” चिनियाँ विदेश मन्त्रालयको यो टिप्पणीको तीन दिन भित्र, पीएलएले एलएसीमा भारतीय सेनाको परिचालनको बिरूद्ध आपत्ति उठायो; एकै समयमा सम्पूर्ण अरुणाचल दावी गर्दै। विश्लेषकहरू भन्छन्, भारतीय संस्थापनलाई निष्क्रिय पार्ने र त्यसपछि तवाङ जस्ता अरुणाचलका रणनीतिक क्षेत्रहरू कब्जा गर्ने उद्देश्य स्पष्ट छ।

चीन दक्षिण चीन सागरमा यस्तै रणनीति लिएर अगाडि बढिरहेको छ, स्प्रेटली टापुहरूमा पनि; भियतनाममा ट्रोङ सा टापुहरू भनेर चिनिन्छ। उल्लेखनीय रूपमा, डिसेम्बर 2023 मा, चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले भियतनामको भ्रमण गर्नुभयो र चीन र भियतनामको “दुई देशहरू बीच साझा भविष्य” भएको समुदाय निर्माण गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभयो। एक महिना भन्दा कम समयमा, चीनको विदेश मन्त्रालयले पारासेल र स्प्रेटली टापुहरूमा चीनको दाबीलाई इतिहासले समर्थन गरेको बताएको छ। भियतनामले १७ औं शताब्दीदेखि पारासेल र स्प्रेटली टापुहरूमा प्रभावकारी कब्जा कायम राखेको तर्क गरेको छ। चीनले सन् १९७४ मा बल प्रयोग गरेर स्प्रेटली टापुहरू कब्जा गरेको थियो।
नक्सामा एक नजरले भियतनाम र फिलिपिन्सको स्प्रेटली टापुहरूमा वैध दाबी छ भनेर विश्वस्त हुनेछ, दक्षिण चीन सागरमा रहेको टापु समूह दुई देशहरू बीच लगभग बराबर समुद्री दूरीमा रहेको छ। चीनको किनारहरू धेरै उत्तरमा छन्।

स्प्रेटली टापुहरूमा 100 भन्दा बढी साना टापुहरू र चट्टानहरू छन्। तीमध्ये ४५ दक्षिण चीन सागरका विभिन्न तटीय देशहरूले ओगटेका छन्; तीमध्ये ठूलो हिस्सा चीनले ओगटेको छ। भियतनाम र फिलिपिन्सले पनि टोकन उपस्थिति बनाउँछन्। चीनले स्प्रेटली टापुहरूमा सात सैन्य चौकीहरू राख्छ; तीमध्ये तीनवटा एयरबेस, हेलिप्याड, एयरक्राफ्ट ह्याङ्गर, नौसेना बन्दरगाह सुविधाहरू, निगरानी रडार र वायु रक्षा र एन्टी-शिप मिसाइल साइटहरू छन्। भियतनामले स्प्रेटली टापुहरूमा आर्थिक, वैज्ञानिक र प्राविधिक सेवा स्टेशनहरू भनेर चिनिने प्लेटफर्महरू छन्।

भियतनामले रक्षात्मक स्थिति र पूर्वाधार सहित आफ्नो चौकीहरूमा निरन्तर सुधार गर्दै आएको छ। सम्पूर्ण दक्षिण चीन सागरमा आफ्नो वर्चस्व विस्तार गर्न खोजिरहेको बेइजिङ यो कुरा मान्न तयार छैन। फिलिपिन्सले पनि स्प्रेटली टापुहरूमा नौ विशेषताहरू ओगटेको छ; र एक हवाई पट्टी र एक तटरक्षक स्टेशन को रखरखाव गर्दछ। चिनियाँ नौसेनाले सक्रिय रूपमा फिलिपिन्सलाई स्प्रैटली टापुहरूमा विशेष गरी दोस्रो थोमस शोलमा राशन आपूर्ति गरिएको स्टेशनहरू राख्नबाट रोकिरहेको छ। वासिङ्टनसँग सुरक्षा सम्झौता भएको मनिलाले फिलिपिन्ससँगको मित्रता कायम राख्ने प्रयास गरेको छैन। यहाँ यो खुला जबरजस्ती को मामला हो। यस वर्षको मार्चको सुरुमा, चिनियाँ तटरक्षकले फिलिपिन्सका जहाजहरू विरुद्ध अवरुद्ध र पानीको तोप प्रयोग गर्‍यो जसले दोस्रो थोमस शोल नजिकै फिलिपिन्स एडमिरल र उनका चार जना नाविकहरू घाइते भएका थिए। चिनियाँ कारबाहीमा चिन्ता व्यक्त गर्दै अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केनले मार्च १९ मा चिनियाँ जहाजहरूले पानीको तोपको प्रयोग, युद्धाभ्यासलाई अवरुद्ध गर्ने, छाया लगाउने र अन्य खतरनाक कार्यहरू गरेको उल्लेख गरे।

दक्षिण चीन सागर प्रशान्त महासागर र हिन्द महासागरलाई जोड्ने प्रमुख समुद्री मार्ग हो। विश्वको समुद्री व्यापारको एक चौथाई स्प्रैटली टापुहरूको सिमानामा पर्ने समुद्री गल्लीहरू मार्फत जान्छ। स्प्रेटली समूहको टापुहरू कब्जा गरेर चीनले यी समुद्री मार्गहरूलाई नियन्त्रण गर्न सक्छ। चीनले जापानलाई सजिलैसँग हातमा मोड्न सक्छ जसले आफ्नो ऊर्जा आवश्यकताको ठूलो हिस्सा यी समुद्री मार्गहरूबाट आयात गर्दछ। यो बेइजिङको रणनीतिक स्वार्थ रहेको विश्लेषकहरू बताउँछन्, जसरी भारतको अरुणाचल प्रदेशलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिन बेइजिङको रणनीतिक हितमा छ ताकि भुटानलाई सजिलैसँग हात हालेर चटगाउँको न्यानो पानी बन्दरगाहमा प्रवेश गर्न सकियोस्। बंगलादेश उत्तर बङ्गाल को मैदानहरु मार्फत।

त्यहाँ एक विचारधारा छ जसले तर्क गर्दछ कि ऐतिहासिक र राजनीतिक कारणले गर्दा चीन सुरक्षाको अभावको भावनाबाट ग्रस्त छ। त्यसकारण चीनको दक्षिणी भागमा समुद्री आक्रमणको सम्भावनालाई रोक्नको लागि यसले सम्पूर्ण दक्षिण चीन सागरको नियन्त्रण प्राप्त गर्न चाहन्छ। चीनका अपोलोजिस्टहरूले पनि तिब्बतमा चिनियाँ कब्जाको रक्षा गर्न यस्तै तर्क अघि बढाएका छन्: दक्षिण-पश्चिमबाट चीनमाथिको आक्रमण रोक्न।

यी सबै तर्कहरू, तथापि, तर्कको परीक्षण खडा गर्दैनन्। चीनले सन् १९५९ देखि तिब्बतमाथि कडा नियन्त्रण गरेको छ। चिनियाँ सेनाले भारतसँगको वास्तविक नियन्त्रण रेखाको विवादित क्षेत्र किन कब्जा गरिरहेको छ भन्ने कुनै स्पष्टीकरण छैन। न त चीनले सन् २०२२ मा सोलोमन टापुसँग सुरक्षा सम्झौता गरी इन्डो-प्यासिफिकका टापुहरूको समूहमा यथास्थितिलाई खलबलाउन र आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न खोजिरहेको छ भन्ने कुराको व्याख्या गरिएको छैन। वास्तविक कारण चीनको विश्वव्यापी रूपमा वर्चस्व विस्तार गर्नु हो।

७० करोड काण्डमा गोकुल बास्कोटामाथिको अनुसन्धान कहाँ पुग्यो ?

सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरणमा ७० करोड कमिसनको कुरा गरेको भनिएको अडियो सार्वजनिक भएपछि पदबाट राजीनामा दिएका बास्कोटालाई संरक्षण गर्न तत्कालीन सरकारमाथ नभएर अहिलेको सरकार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमेत सामेल भएको देखिन्छ।

२०७६ सालमा भ्रष्टाचार भएको आरोप लागेर यसको फाइल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पु्ग्दासमेत अनुसन्धान टुंगोमा नपुगेको कारण सरकार र अनुसन्धान गर्ने निकायले नै संरक्षण गरिरहेको पुष्टि हुन्छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (अदुअआ)ले भने बास्कोटाको अडियो प्रकरणबारे अनुसन्धान सुरु भइरहेको बताएको पनि तीन वर्ष पूरा भइसकेको छ। उनीमाथि २०७६ फागन ११ फागुनमा अख्तियार दुरुपयोग आयोगमा उजुरी परेको थियो। तर, हालसम्म उक्त उजुरीमाथि भइरहेको अनुसन्धानबारे कुनै कुरा खुलाइएको छैन।

यसअघि पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि यसको अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्ने बताए पनि अख्तियारले भने फाइल लुकाएर बसेको छ। अहिलेको बनेको नयाँ समीकरणसहितको बलियो सरकारले यी फाइलहरु खुलाउने हिम्मत गर्नुपर्ने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।

बास्कोटाले पदबाट राजीनामा दिएकै दिन सिंहदरबारस्थित सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा अख्तियारले छापा मार्दै महत्वपूर्ण दस्तावेजहरु हात पारेको र उक्त दस्तावेजहरु लुकाएकोसमेत आरोप लाग्‍ने गरेको छ। त्यसैगरी टेरामेक्स प्रकरणमासमेत जोडिएका बास्कोटालाई कुनै सोधपुछ गरिएको छैन। तर, उनीअघि र पछिका सञ्‍चारमन्त्रीहरुलाई भने अख्तियारले बोलाएर बयान लिइसकेको छ। यसको अनुसन्धान कहाँ पुग्यो र सरकारले कहिलेसम्म जनतालाई जवाफ दिन्छ भन्‍ने कुरा जनताले कुरिरहेका छन्।

कहिले खुल्छ एमाले नेता भानुभक्त ढकाल संलग्‍न ओम्‍नीको भ्रष्टाचारको फाइल?

नेकपा एमालेका नेता भानुभक्त ढकाल स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा कोरोना महामारीको सामग्री खरिदमा ठूलो भ्रष्टाचार भए पनि हालसम्म कुनै कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितताको छानबिनमा चासो दिएको छैन।

संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालको संलग्‍नतामा ओम्‍नी समूहमार्फत स्वास्थ्य सामग्री आपूर्ति गर्दा अनियमितता भएकाले छानबिन अघि बढाउन अख्तियारलाई ताकेता गर्दासमेत अनुसन्धान अघि बढाइएको छैन।

संसदको लेखा समितिले अख्तियारलाई अनुसन्धान अघि बढाउन ५ पुस २०७७ मा भनेको थियो भने २०७७ चैत दोस्रो साता अनुसन्धान अघि बढाउन औपचारिक रूपमा पत्र पठाएको थियो। अख्तियारले अनुसन्धान भइरहेको भन्दै टार्ने गरेको भए पनि एमाले निकट प्रेम राई प्रमुख आयुक्त रहँदासम्म एमालेका नेताहरुको फाइल गुपचुप नै रहने अवस्था देखिएको छ।

लेखा समितिले स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रिया नियमसंगत नभएको भन्दै अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको तीन वर्ष बितिसक्दा समेत कसैलाई कारबाही हुन सकेको छैन।

नेकपा एमालेले शक्तिको आडमा भ्रष्टाचारको सञ्‍जाल विस्तार गर्दै नेताहरु मोटाउने काममा लागेको भए पनि हालका गृहमन्त्री रवि लामिछानेलेसमेत एमाले नेताहरु मुछिने कुनै पनि फाइल खोल्‍ने आँट गरेका छैनन्। उनले पनि एमाले नेताहरुको फाइल नदेखेजस्तै गर्ने र आफ्नो सहकारी ठगीको मु्द्दालाई राफसाफ पार्ने योजनामा देखिन्छन्।

२०७६ चैतमा कोरोना नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य सामग्री आपूर्तिका लागि सरकार र ओम्नी समूहबीच १ अर्ब २४ करोड बराबरका स्वास्थ्य सामग्री ल्याउने सम्झौता भएको थियो। ओम्नीले ठेक्का अनुसार सामग्री समेत ल्याएको थिएन भने आयात गरेका सामग्रीसमेत गुणस्तरहीन थियो। ओम्नीका सामग्री गुणस्तरहीन प्रमाणित भएको थियो भने मन्त्रालयको दरभाउभन्दा २० प्रतिशत महँगो पाइएको थियो।

यो प्रकरणमा कारबाहीको माग गर्दै तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल र तत्कालीन रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलविरुद्ध छुट्टाछुट्टै मुद्दा दर्ता भएका थिए। ओम्नी प्रकरण सार्वजनिक भएको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि अख्तियारले अनुसन्धानको कुनै पनि प्रक्रिया अघि बढाएको छैन।

संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले ओम्नी काण्डमा मुछिएका पदाधिकारीलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको थियो। अब गृहमन्त्री लामिछानेले उनीहरुलाई पक्राउ गरी सुशासनको पक्षमा काम भइरहेको आभाष दिलाउनसक्ने हिम्मत गर्नुपर्ने चर्को आवाज उठे पनि यस्ता आवाजहरु उठाउने सञ्‍चारमाध्यमहरुलाई नै कारबाही गर्ने ध्याउन्‍नमा अघि बढेका देखिन्छन्।

नेपाल ट्रस्टको जग्गा कौडीको भाउमा यतिलाई सुम्पिने ईश्वरलाई होला त कारबाही?

नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलसँग अहिले करोडौंको सम्पत्ति छ। ०४४ सालताका भूमिगत राजनीति सुरु गरेका पोखरेल २०४८ मा बहुदलपछि पार्टीको शीर्ष तहमा बसेर काम गरिरहेका छन्। उनले यो करोडौंको सम्पत्ति आर्जन गर्ने माध्यम भने सत्ता र शक्ति नै हो।

यसअघि उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री रहेको समयमा नेपाल ट्रस्टको जग्गा कौडीको भाउमा ठूलो लेनदेनसहित यति समूहलाई सुम्पिने निर्णय गरे। नेपाल ट्रस्टले भाडामा लगाएको सम्पत्तिमध्ये झन्डै ९० प्रतिशत यति होल्डिङ्सले नै लिएको पाइएको छ।ट्रस्टले २०६४ देखि हालसम्म ३ हजार रोपनी जग्गा भाडामा लगाएको छ।यसमध्ये २ हजार ७ सय ९९ रोपनी जग्गा यति होल्डिङ्स र यतिकै सञ्चालकले सञ्चालन गरेको थामसेर्कु ट्रेकिङ प्रालिले पाएको छ।

यति समूहले गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टका लागि २ हजार ७ सय ९२, ताहाचलको ५ र दरबारमार्गको झन्डै २ रोपनी जग्गा वार्षिक ३६ करोड ८० लाख रुपैयाँ भाडा बुझाउने गरी ट्रस्टबाट लिएको हो।

जग्गा र भवन गरी सरकारले देशभर १२ जिल्लामा रहेको ट्रस्टको सम्पत्तिमध्ये काठमाडौं र धनकुटाको मात्रै सम्पत्ति भाडामा दिएको छ, जसमा अधिक लाभ यति समूहले लिएको हो। यति समूहलाई गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टको म्याद थपको विषयमा सत्तारूढ दल तथा अन्य क्षेत्रबाट विरोध भए पनि तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले सम्झौता गराएका थिए।

यति समूहसँगको निकटताका आधारमा समय अवधि नसकिँदै गोकर्ण रिसोर्टको लिज अवधि बढाउन सरकारले निर्णय गरेको भनी सर्वत्र विरोध भइरहेका बेला अर्को सम्झौता भएको थियो।

ट्रस्टको अध्यक्षसमेत रहँदा तत्कालीन रक्षामन्त्री पोखरेल नेपाल ट्रस्टको जग्गा भाडामा दिने अघिल्ला सरकार र यो सरकारको निर्णय कानुनसम्मत भएको दाबी गरेका थिए। तर, पछि लेखा समितिले यसमा अनियमितता भएको ठहर गरेको भए पनि कुनै कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। निकटता र अवैध बाटोबाट पैसाको प्रभावमा परी राज्यलाई वार्षिक अर्बौंको नोक्सान हुने गरी सम्झौता गराउने तत्कालीन रक्षामन्त्री पोखरेलमाथिको कारबाही प्रक्रिया सरकारले कहिलेदेखि सुरु गर्छ भन्‍ने प्रश्‍न उब्जिएको छ।

सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्ध अभियान चलाएको दाबी गर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र रास्वपाका सभापतिसमेत रहेका गृहमन्त्री रवि लामिछानेले एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलमाथिको अनुसन्धान सुरु गर्न मुहुर्त कुरिरहेका हुन्? कि आफ्नो फाइल लुकाउन बार्गेनिङ गरिरहेका हुन् भन्‍ने आम प्रश्‍न उठेको छ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा ओलीका पीए राजेश र पूर्व गृहमन्त्री बादलमाथि किन भएन अनुसन्धान?

नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने आवरणमा भएको आपराधिक घटनामा ओरोपित नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्यसहित एमाले निकट नेताहरुमाथि भने सामान्य सोधपुछ समेत गरिएन।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने गृहमन्त्री रहेको समयमा उनले आफूले सम्पूर्ण फाइलहरु खोल्‍ने प्रतिबद्धता जनाएको भए पनि उनीहरुमाथि सामान्य सोधपुछ पनि नगरिनु र अनुसन्धान सुरु नै नगरिनु आश्चार्यको विषय बनेको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा माओवादीबाट एमाले प्रवेश गरेका टोपबहादुर रायमाझीबाहेक अन्यमाथि कुनै अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढेको छैन।

यसअघि प्रहरीले अनुसन्धान गरी सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाइएको प्रतिवेदनमा सानु र केशवको थप बयानमा तत्कालीन गृहसचिव रहेका अख्तियार दुरुपयोग आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल र तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पीए राजेश बज्राचार्यको नाम लिइएको भए पनि उनीहरुलाई अनुसन्धान गरिएको छैन।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीका प्रमुख स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्यले उर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीका प्रमुख स्वकीय सचिव लीला जिसीमार्फत प्रधानमन्त्री क्वार्टर बालुवाटारमा बोलाएर २०७६ असोजमा एक करोड रुपैयाँ लिएको साविति बयान हुँदा पनि उनीमाथि अनुसन्धान नहुनु अनुसन्धान पूर्णरुपमा प्रवाग्रही रहेको देखिन्छ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पूर्वसल्लाहकार डा. अजयक्रान्ति शाक्य र तत्कालीन काठमाडौं महानगरका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यका निजी सचिव राजेश्वर स्थापितले ‘निर्णय गर्न रकम अपुग भएको’ सुनाएकोले तत्कालीन गृहमन्त्री बादलको क्वार्टरमा उर्जामन्त्री रायमाझीसहितसँग भेट गराएपछि बज्राचार्य, शाक्य र स्थापितले एक/एक करोड रुपैयाँ बुझेको बयानमा उल्लेख छ।

यो प्रकरणमा प्रहरीले पूर्वमन्त्री रायमाझी, पूर्व सुरक्षा सल्लाहकार राईलाई पक्राउ गरेपनि सानु र केशवले बयानमा उल्लेख गरेका एमाले अध्यक्ष ओलीका प्रमुख स्वकीय सचिव बज्राचार्य, तत्कालिन गृहमन्त्री एवं एमाले उपाध्यक्ष बादल, पूर्वगृहसचिव एवं हाल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रमुख आयुक्त रहेका राई, डा. अजयक्रान्ति शाक्य, राजेश्वर स्थापित लगायतसँग सामान्य सोधपुछ समेत गरेको छैन।

तत्कालीन गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र वर्तमान अर्थमन्त्री वर्षमान पुन नेकपा एमालेसँग नजिक रहेको र सत्ता गठबन्धन परिवर्तनको दाउमा रहेका कारण उनीहरुकै दबाबमा अनुसन्धान प्रभावित भएको र ओलीका पीएसहितका एमाले नेताहरुलाई जोगाउने खेल सुरु भएको घटनाबारे जानकार सुरक्षा स्रोतले पुष्टि गरेको छ।

सुशासन कायम गर्ने र काम गरेर देखाउने प्रतिबद्धता गरेका गृहमन्त्री रवि लामिछानेले अब के उनीहरुमाथि अनुसन्धान गर्ने आँट देखाउलान् भन्‍ने प्रश्‍न उठेको छ। यदि उनीहरुमाथि अनुसन्धान गर्ने आँछ देखाएमा रविले साँच्चिकै जनताको पक्षमा काम गरेको ठहरिनेछ।

चिनियाँ युवाहरूमा विवाह र सम्बन्ध विच्छेद बढ्दै

चीनले सहस्राब्दी युवाहरूमा विवाह र सम्बन्धविच्छेदको सामाजिक प्रवृतिलाई व्यवस्थापन गर्न निरन्तर चुनौतीहरू सामना गरिरहेको छ। यद्यपि, यसले गत वर्ष घट्दो विवाह दर्ताको नौ वर्ष लामो सिलसिलाको अन्त्य गर्‍यो किनभने देशले 7.68 मिलियन युवाहरू वैवाहिक सम्बन्धमा प्रवेश गरेको देखेको थियो जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा 845,000 बढी थियो, यसले पनि 2023 मा 2.1 मिलियन भन्दा बढि 2.59 मिलियन जोडीहरूले निर्विरोध सम्बन्ध विच्छेदको लागि दर्ता गरेको देखे। २०२२ मा, देशको नागरिक मामिला मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्याङ्कले देखाएको छ।

2022 मा, त्यहाँ 2.1 मिलियन निर्विरोध सम्बन्धविच्छेदहरू थिए, जबकि त्यहाँ थप 7,79,000 विवादित सम्बन्धविच्छेदहरू थिए – जसलाई पति/पत्नीको आपत्तिको कारणले अदालतले ह्यान्डल गर्नुपर्नेछ, चीनको नागरिक मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले सन् २०२२ मा कुल २८.७९ मिलियन सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा भएको बताएको छ, जुन २०२१ को तुलनामा १.४ प्रतिशतले बढेको छ।

चीनमा सम्बन्धविच्छेदका धेरै जसो घटनामा महिला वादी हुन् र भावनात्मक कलहलाई मुख्य कारणको रूपमा सूचीबद्ध गरिएको छ भने घरेलु हिंसालाई दम्पतीहरूबीचको विवाह तोड्नुको दोस्रो कारणको रूपमा सूचीबद्ध गरिएको छ। 2016 र 2017 मा, सम्बन्धविच्छेदका मुद्दाहरूमा 73% भन्दा बढी वादी महिला थिए। दर्ता भएका १४ लाखभन्दा बढी सम्बन्धविच्छेदका घटनाहरूमध्ये ७७.५ प्रतिशत सम्बन्धविच्छेद भावनात्मक कलहका कारण भएका छन् भने १४.९ प्रतिशत सम्बन्धविच्छेद घरेलु हिंसाका कारण भएका छन् ।

2021 मा, चीनले दम्पतीहरू बीच सम्बन्धविच्छेदको सम्भावना कम गर्न “कूलिंग अफ पिरियड” ल्यायो, उनीहरूलाई प्रेमलाई अर्को मौका दिन आग्रह गर्दै; उनीहरुलाई आफ्नो मन परिवर्तन गर्ने अवसर दिने आशामा छुट्टिने प्रक्रियाको समय लम्ब्याउँदै । तर दम्पतीहरूलाई हतारमा वा आवेगपूर्ण रूपमा सम्बन्धविच्छेद गर्नबाट रोक्नको लागि यो उपकरणले चीनमा दम्पतीहरू बीचको वैवाहिक मिलन समाप्त हुने संख्याको समस्याको समाधानको रूपमा काम गर्न असफल भएको देखिन्छ।

देश सन् २०२३ मा लगातार दोस्रो वर्ष घटेको जन्मदरसँग सङ्घर्ष गरिरहेको बेला यो सबै भइरहेको छ। विवाह र सन्तान जन्माउन युवाको चाहनालाई जनसङ्ख्याको निराशाजनक अवस्थाको एउटा कारण मानिएको छ । देशमा अगाडि। चीनका कतिपय प्रान्तहरूले युवाहरूलाई विवाहलाई प्रोत्साहन गर्ने हदसम्म पुगेका छन्।

उदाहरणका लागि, अगस्ट २०२३ मा, Zhejiang प्रान्तको Shaoxing सहरले नवविवाहित जोडीलाई 1,000 युआन (US$138) को नगद पुरस्कारको घोषणा गर्‍यो यदि दुलही 25 वर्ष वा सोभन्दा कम उमेरको छ भने। धेरै अन्य स्थानीय सरकारहरूले पनि नवविवाहित जोडीहरूलाई प्रोत्साहन गर्न विभिन्न उपायहरू घोषणा गरे, जसमा विस्तारित विवाह बिदा, प्रसूति र स्वास्थ्य बीमा, आवास आपूर्ति र कर अनुदानहरू समावेश छन्।

शान्सी र ग्वाङडोङ जस्ता प्रान्तहरूले ३० देखि ४५ वर्ष उमेर समूहका महिला र पुरुषबीच विवाह गराउनेलाई ६०० देखि १,००० युआन (अमेरिकी डलर ८४ देखि १४० अमेरिकी डलर) सम्म पुरस्कार दिने घोषणा गरेको छ, चिनियाँ समाचार साइट द पेपरका अनुसार। यी उपायहरूले ठूलो संख्यामा युवाहरू अझै पनि अविवाहित रहन रुचाउने देशमा विवाह दर्ताको सङ्ख्या बढाउने उद्देश्य राखेका थिए।

चीनमा बढ्दो संख्यामा शिक्षित र उच्च पारिश्रमिक लिने शहरी बासिन्दाहरूले देशमा जीवनयापनको लागत उच्च भएको र काम गर्ने घण्टा धेरै लामो भएकाले विवाह र बच्चा जन्माउन घृणा गरिरहेका छन्। यो झुकाव विशेष गरी २० देखि ३० वर्ष उमेर समूहका युवाहरूमा बढी हुन्छ।

अक्टोबर २०२१ मा, कम्युनिष्ट युथ लिगद्वारा १८ देखि २६ वर्ष उमेर समूहका २,९०५ अविवाहित सहरी व्यक्तिहरूको सर्वेक्षणमा ४३.९% महिलाले विवाह गर्ने मनसाय वा त्यो हुने पक्का नभएको पत्ता लगाएको थियो, जबकि २४.६% पुरुषले चाहन्थे। अविवाहित रहन।

यो प्रवृत्तिलाई उल्टाउनको लागि, सरकार समर्थित चीन परिवार योजना संघले 2022 मा “विवाह र बच्चा जन्माउने नयाँ अवधारणा” को वकालत गर्दै एक पायलट कार्यक्रम सुरु गर्यो। यो कार्यक्रम धेरै चिनियाँ शहरहरूमा रोल आउट भयो जुन युवाहरूलाई उचित उमेरमा विवाह गर्न उत्प्रेरित गर्नमा केन्द्रित थियो।

चीनको २०२० र २०१० को जनगणनाको तथ्यांकले देखाएको छ कि युवा चिनियाँहरूले ढिलो विवाह गर्न रुचाउँछन्। जबकि 2010 मा विशेष गरी शहरी क्षेत्रका युवाहरूको विवाह गर्ने औसत उमेर पुरुषहरूको लागि 25 वर्ष र महिलाहरूको लागि 24 वर्ष भन्दा माथि थियो।

2020 मा, यस प्रवृत्तिमा एक अप्टिक थियो। यस वर्ष विवाह गर्ने पुरुषको औसत उमेर २९ वर्ष नाघेको छ भने महिलाको विवाह गर्ने उमेर २७ वर्षभन्दा माथि पुगेको छ । तर, बेइजिङ, सांघाई, ग्वाङ्झाउ, वुहान र चोङकिङ जस्ता सहरहरूमा बसोबास गर्ने युवाहरूमा ढिलो विवाह गर्ने दृष्टिकोणमा कुनै परिवर्तन आएको छैन।

यद्यपि चीनले घट्दो जन्मदरसँग जुध्न जारी राखेको छ, देशको १.४ बिलियन जनसङ्ख्या सोचेभन्दा छिटो बुढ्यौली हुनसक्ने चिन्ता बढाउँदैछ। सन् २०२३ मा लगातार दोस्रो वर्ष यसको जनसङ्ख्या घट्यो। राष्ट्रिय तथ्याङ्क ब्यूरोका अनुसार २०२३ मा चीनमा कुल जनसङ्ख्या २.०८ मिलियन वा ०.१५% ले घटेर १.४०९ अर्ब पुगेको छ। यो सन् २०२२ मा ८५०,००० को जनसङ्ख्या घटेको भन्दा माथि थियो, जुन 1961 पछि पहिलो थियो।

किसानलाई समयमै मल उपलब्ध गराउनू, नसके बोर्डर पारिबाट ल्याएको मल जफत नगर्नू : सांसद अरुण चौधरी

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद अरुणकुमार चौधरीले मुलुकको आर्थिक अवस्था माथि उठने र मुलुकको विकास हुने खालको बजेट ल्याउन सुझाव दिएका छन्। विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा सहभागी हुँदै उनले सबै क्षेत्रलाई उकास्नेगरी बजेट ल्याउन माग गरे।

उनले ६५ प्रतिशत बढी नेपालीहरू कृषिमा निर्भर रहेको भन्दै उचित बजेट विनियोजन गर्न सरकारलाई अनुरोध गरे। उनले धान रोप्ने समय आउन लागेको भन्दै किसानका लागि आवश्यक मल उपलब्ध गराउनसमेत माग गरे।

‘धान रोप्ने बेला आउँदैछ। पोर परारजस्तै किसानहरूलाई मल खाधको समस्या हुन नदिन सरकारले ध्यान दिओस्। बेलैमा मल उपलब्ध गराइयोस्। त्यति पनि गर्न नसके किसानहरूले बोर्डर पारिबाट ल्याएको मल खाध जफत नगरिदिनु,’ उनले भने। उनले किसानहरूले पैसा तिरेरै मल खाध मागेकाले बेलैमा उपलब्ध गराउन सरकारलाई सुझाव दिए।

त्यस्तै सांसद चौधरीले खेलाडीहरूले खेलको माध्यमबाट देशलाई विश्वमा चिनाइरहेको बताए। खेल क्षेत्रको विकास पनि अपरिहार्य रहेको भन्दै उनले अर्थमन्त्रीलाई बजेट विनियोजन गरी खेल क्षेत्रको विकास गर्न सुझाव दिए।

भिडियो:

स्वर्गद्वारी गुठीपीडित थारूको समस्या समाधान गर्न बन्ने भयो कानुन, यस्तो भयो सहमति

एक महिनादेखि दाङमा आन्दोलन गर्दै आएका स्वर्गद्वारी गुठीपीडित किसानको माग सम्बोधन गर्ने गरी नयाँ एकीकृत गुठीसम्बन्धी कानुनको तर्जुमा गर्ने प्रक्रिया अविलम्ब थालनी गर्ने सहमति भएको छ। सरकार र स्वर्गद्वारी गुठीपीडित किसान संघर्ष समितिबीच आज भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा भएको वार्तापछि उक्त सहमति भएको हो।

सहमतिसँगै गत फागुन ८ गतेदेखि सडक आन्दोलन गर्दै आएका किसानले संघर्षका सम्पूर्ण कार्यक्रम स्थगित गरेका छन्। ‘नेपालको संविधान, २०७२ ले गुठी सम्बन्धमा गरेका व्यवस्था व्यवस्थित गर्न साथै हाल स्वर्गद्वारी आश्रमको जग्गामा बसोबास गर्ने संघर्षरत मोही किसानको मागलाई सम्बोधन हुने गरी नयाँ एकीकृत गुठीसम्बन्धी कानुन तर्जुमाको प्रक्रिया अविलम्ब थालनी गर्ने सहमति भएको छ,’ वार्तापछि सरकारी वार्ताटोलीका संयोजक एवं मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णप्रसाद सापकोटाले भने, ‘यो सहमतिपछि संघर्षरत मोही किसानले विभिन्न माग राखी यसअघि गर्दै आएका संघर्षका सम्पूर्ण कार्यक्रम आजको मितिदेखि स्थगन गरी गुठीसम्बन्धी आवश्यक कानुन तर्जुमा प्रक्रियामा प्रतिनिधिमूलक ढंगले सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक सल्लाह, सुझाव तथा सहयोग उपलब्ध गराउनुहुनेछ।’

अविलम्ब कानुन निर्माणको काम अघि बढाउन मन्त्रालयले एउटा टोली बनाएर तत्काल काम थाल्ने छ। यसमा संघर्ष समितिका तर्फबाट खटिने प्रतिनिधिले आवश्यक सहयोग गर्ने सहमति भएको छ। दुवै वार्ताटोलीलाई सम्बोधन गर्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले गुठीसम्बन्धी एकीकृत कानुन ल्याएर जतिसक्दो चाँडो भूमिमाथिको द्वैध स्वामित्वको अन्त्य गर्ने बताए। उनले संविधानले हरेक जनताको आवासको हक सुनिश्चित गरेको र अहिले किसान मजदुरकै आन्दोलनको जगमा स्थापित सरकार भएकाले नयाँ कानुनमार्फत जसरी पनि समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

वार्तामा मन्त्री अधिकारीसहित सांसदद्वय मेटमणि चौधरी र नारायणी शर्मा, मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडी, गुठी संस्थानका अध्यक्ष शिवराज पण्डित, सरकारी वार्ता समितिका संयोजक सापकोटासहित वार्ता समितिका सदस्यहरू, संघर्ष समितिका संयोजक प्रभु चौधरी, सहसचिव प्रवीण दहित थारू, सदस्यहरू लालबहादुर चौधरी र बालकृष्ण चौधरीको सहभागिता थियो।

वार्तामा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का केन्द्रीय सदस्य एवं दाङ जिल्ला इञ्चार्ज निर्मल आचार्य, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) दाङका सचिव मनोहर बुढाथोकी, थारू कल्याणकारिणीसभाका भुवन चौधरी, राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च नेपालका अध्यक्ष ल्यामबहादुर दर्जी, कोषाध्यक्ष पातली थामीलगायत उपस्थित थिए।

स्वर्गद्वारी गुठीको जग्गा वषौंदेखि जोतभोग गर्दै आए पनि स्वामित्व पाउन नसकेको भन्दै पीडित किसानले फागुन ८ गतेदेखि दाङमा आन्दोलन गर्दै आएका थिए। किसानको आन्दोलनपछि सरकारले गुठी पीडित संघर्ष समितिसँग वार्ता गर्न फागुन १७ गते भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णप्रसाद सापकोटाको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय वार्ताटोली गठन गरेको थियो।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माको उपस्थितिमा फागुन २० गते वार्ताटोलीले दाङमै प्रारम्भिक छलफल गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन तयार पार्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो। समितिले दिएको सो समय सकिन थालेकाले आफूहरूका मागप्रति सरकारलाई थप संवेदनशील बनाउन भन्दै संघर्ष समितिका पदाधिकारी काठमाडौं आएका थिए।

काठमाडौं आएर संघर्ष समितिले गत आइतबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं दाङ क्षेत्र नं २ का प्रतिनिधिसभा सदस्य रेखा शर्मा, नेकपा (एमाले) का महासचिव शंकर पोख्रेल र नेपाली कांग्रेसका नेता एवं दाङ क्षेत्र नं ३ का प्रतिनिधिसभा सदस्य दीपक गिरीसँग भेटघाट गरेको थियो। किसानले आन्दोलन सुरु भएपछि यसलाई प्राथमिकतामा राखेर मन्त्री शर्माले यो ‘एजेन्डा’ मन्त्रिपरिषद् बैठकमा उठाउँदै वार्ता समिति गठन गरी समस्या समाधानका लागि पहल गर्दै आएका थिए।

उनले दाङ पुगेर सरकारी टोली र संघर्ष समितिबीच वार्ता गराउनाका साथै काठमाडौं आएका संघर्ष समितिका पदाधिकारीलाई सहजीकरण गरेर मन्त्री अधिकारीसँग छुट्टै छलफल पनि गराएका थिए।

यी हुन् एमाले-माओवादी गठबन्धनका १३ प्राथमिकता

पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनले १३ विषयलाई प्राथमिकतामा राख्दै न्यूनतम साझा संकल्प सार्वजनिक गरेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा मंगलबार गठबन्धनका तर्फबाट मस्यौदा समितिका संयोजक विष्णु पौडेलले ८ पृष्ठको नीतिगत प्राथमिकता र साझा संकल्प सार्वजनिक गरे। Continue reading “यी हुन् एमाले-माओवादी गठबन्धनका १३ प्राथमिकता”