नाउपाले समर्थन फिर्ता लिएकोबारे प्रधानमन्त्री ओली भन्छन्- मलाई थाहा छैन
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारमा सहभागी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विश्वासको मत फिर्ता लिएपछि विश्वासको मत लिनेबारे प्रतिक्रिया दिएका छन्। प्रतिनिधिसभा बैठकबाट सोमबार बाहिरिँदै गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले कसैले अविश्वास नगरेकाले विश्वासको मत लिन नहुने बताएका हुन् । विश्वासको मत कहिले लिने तयारी छ भनी पत्रकारले गरेको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिप्रश्न...
प्रधानमन्त्री ओली र नाउपा संरक्षक रेशम चौधरीबीच बालुवाटारमा भेटवार्ता
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीबीच भेटवार्ता भएको छ। सोमबार उनीहरूबीच बालुवाटारमा करिब एक घन्टा छलफल भएको हो। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मन्त्री रामेश्वर चौधरीको बर्खास्तीपछि विकसित राजनीतिक घटना क्रमबारे उनीहरूबीच छलफल भएको स्रोतले जानकारी दिएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले नाउपा संरक्षक चौधरीलाई सरकारबाट नबाहिरिन आग्रह गरेको...
जनप्रतिनिधि
लिंक
थारू समुदायमा जितिया रमझम
कान्तिपुर दैनिक
यसकारण रेशम चौधरी फेरि चुनाव लड्न पाउँछन्
बीबीसी नेपाली
रेशम चौधरी रिहा गर्ने देउवाको बचन !
रातोपाटी
थारू गाउँका भलमन्सा: पुरानालाई बिदाई, नयाँलाई स्वागत
नागरिक दैनिकविशेष
सबै
संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति सर्वोच्चबाट सदर, थारू आयोगका पदाधिकारीको पद जोगियो
सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक आयोगका ५२ जना पदाधिाकारीको नियुक्ति सदर गरेको छ। न्यायाधीशहरूबीच राय बाझिएपछि नियुक्ति सदर भएको हो। संवैधानिक इजलासमा रहेका पाँच जनामध्ये तीन जना न्यायाधीशले नियुक्ति सदर गर्नुपर्ने मत राखेका थिए भने दुई जनाले बदर हुनुपर्ने राय राखेका थिए। संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह, न्यायाधीशहरू सपना मल्ल प्रधान,...
राज्यले थारूहरूलाई जेल हालिदिन्छु भनेर तर्साउँदैछ : रेशम चौधरी
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीले गत वैशाख १७ गते राज्यले रेशम चौधरीलाई मात्र नभएर थारूहरूलाई जेलमा हालिदिने चेतावनी दिएको बताएका छन्। राष्ट्रिय थारू कलाकार मञ्चले आयोजना गरेको थारू...
थारू समुदायप्रति राज्यले गरेको अतिरिक्त विभेद
पार्वता चौधरी बेला-बेलामा जातीय विभेदको विषय पेचिलो बन्ने गरेको छ। जातीय विभेदसँग जोडिएका कतिपय घटनाहरू पनि हामी विभिन्न माध्यमबाट देख्न, सुन्न पाउँछौं। तर यसको प्रभाव कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा...
पेड पाेष्ट
सबै
निजामती विधेयकमा थारूलाई ९ प्रतिशत र थारू महिलालाई ६.६ प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित
थारू समुदायले ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त गरेका छन्। प्रतिनिधिसभाबाट थारू आरक्षण व्यवस्था भएसँगै थारू समुदायले ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त गरेका हुन्। यसअघि नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक देशको मूल कानुनमा ‘थारू’ शब्द समावेश गरिएको थियो। विसं २०७२ असोज ३ गते जारी भएको संविधानमा पहिलोपटक थारू शब्द समावेश गरिएको थियो। त्यही शब्दले अहिले संवैधानिक...
थारू समुदायप्रति राज्यले गरेको अतिरिक्त विभेद