ओली सरकारबाट बाहिरिने नाउपाको निर्णय, अरुण चौधरीले भोलि राजीनामा दिने
नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)ले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको छ। शनिबार बसेको नाउपा संसदीय दलको बैठकले ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो। नाउपा अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने र पार्टीबाट सरकारमा सहभागी भएका राज्यमन्त्री अरुण कुमार चौधरीले आइतबार राजीनामा...
पार्टी संरक्षक रेशम चौधरीको दृढ मार्गदर्शनअनुसार हामी प्रतिपक्षको भूमिकामा बस्ने भएका छौं : रञ्जिता श्रेष्ठ
नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले सुदूरपश्चिम प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री रामेश्वर चौधरीलाई बर्खास्त गर्नु संवैधानिक, अपमानजनक र अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण कदम भएको बताएकी छन्। अध्यक्ष श्रेष्ठले नाउपा संघ, प्रदेश सबैतिर प्रतिपक्षमा बस्ने बताएकी हुन्। ‘नागरिक उन्मुक्ति पार्टी आज देशको चारवटै तह; संघीय संसद (४ जना...
जनप्रतिनिधि
सांसद भगवती चौधरीलाई ‘आइकोनिक वुमन अवार्ड’को सम्मान
२०८२ असार १७ गते १२:३७एउटा थारूलाई राजनीतिक नियुक्ति गर्दा प्रदेशभर खैलाबैला मच्चिएको छ : मन्त्री लेखी
२०८२ असार ११ गते २२:०४माडी नगरपालिकाको उत्कृष्ट निर्णय, थारूका परम्परागत घरको संरक्षण गरिने
२०८२ असार ११ गते १७:१९लिंक
थारू समुदायमा जितिया रमझम
कान्तिपुर दैनिकयसकारण रेशम चौधरी फेरि चुनाव लड्न पाउँछन्
बीबीसी नेपालीरेशम चौधरी रिहा गर्ने देउवाको बचन !
रातोपाटीथारू गाउँका भलमन्सा: पुरानालाई बिदाई, नयाँलाई स्वागत
नागरिक दैनिकविशेष
सबैसंवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति सर्वोच्चबाट सदर, थारू आयोगका पदाधिकारीको पद जोगियो
सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक आयोगका ५२ जना पदाधिाकारीको नियुक्ति सदर गरेको छ। न्यायाधीशहरूबीच राय बाझिएपछि नियुक्ति सदर भएको हो। संवैधानिक इजलासमा रहेका पाँच जनामध्ये तीन जना न्यायाधीशले नियुक्ति सदर गर्नुपर्ने मत राखेका थिए भने दुई जनाले बदर हुनुपर्ने राय राखेका थिए। संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह, न्यायाधीशहरू सपना मल्ल प्रधान,...
राज्यले थारूहरूलाई जेल हालिदिन्छु भनेर तर्साउँदैछ : रेशम चौधरी
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीले गत वैशाख १७ गते राज्यले रेशम चौधरीलाई मात्र नभएर थारूहरूलाई जेलमा हालिदिने चेतावनी दिएको बताएका छन्। राष्ट्रिय थारू कलाकार मञ्चले आयोजना गरेको थारू...
थारू समुदायप्रति राज्यले गरेको अतिरिक्त विभेद
पार्वता चौधरी बेला-बेलामा जातीय विभेदको विषय पेचिलो बन्ने गरेको छ। जातीय विभेदसँग जोडिएका कतिपय घटनाहरू पनि हामी विभिन्न माध्यमबाट देख्न, सुन्न पाउँछौं। तर यसको प्रभाव कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा...
पेड पाेष्ट
सबैनिजामती विधेयकमा थारूलाई ९ प्रतिशत र थारू महिलालाई ६.६ प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित
थारू समुदायले ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त गरेका छन्। प्रतिनिधिसभाबाट थारू आरक्षण व्यवस्था भएसँगै थारू समुदायले ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त गरेका हुन्। यसअघि नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक देशको मूल कानुनमा ‘थारू’ शब्द समावेश गरिएको थियो। विसं २०७२ असोज ३ गते जारी भएको संविधानमा पहिलोपटक थारू शब्द समावेश गरिएको थियो। त्यही शब्दले अहिले संवैधानिक...
थारू समुदायप्रति राज्यले गरेको अतिरिक्त विभेद