नाउपा मन्त्रीको राजीनामा एक दिन पछि सर्यो
नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)का पर्यटन राज्यमन्त्री अरुण कुमार चौधरीको राजीनामा एक दिन पछि सरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कार्यव्यस्तताका कारण समय नदिएपछि राजीनामा भोलि (सोमबार)का लागि सारिएको हो। नाउपा मन्त्री चौधरीले आजै राजीनामा बुझाउने तयारी गरेका थिए। हुम्ला गएका प्रधानमन्त्री ओलीको काठमाडौं आगामनमा ढिलाइ भएपछि राजीनामा भोलिका लागि...
नाउपाले लुम्बिनीमा पनि लियो समर्थन फिर्ता, अब प्रतिपक्षीमा बस्ने
नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)ले लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ। नाउपा प्रदेश संसदीय दलकको बैठकले आइतबार समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो। संसदीय दलका नेता धर्म बहादुर चौधरीले सरकारको काम कारबाहीमा आफ्नो पार्टीलाई स्थान नदिएको आरोप लगाएका छन्। ‘सरकारले आफूहरूको मागप्रति समुचित सम्बोधन नगरेको, बजेट...
जनप्रतिनिधि
सांसद भगवती चौधरीलाई ‘आइकोनिक वुमन अवार्ड’को सम्मान
२०८२ असार १७ गते १२:३७एउटा थारूलाई राजनीतिक नियुक्ति गर्दा प्रदेशभर खैलाबैला मच्चिएको छ : मन्त्री लेखी
२०८२ असार ११ गते २२:०४लिंक
थारू समुदायमा जितिया रमझम
कान्तिपुर दैनिकयसकारण रेशम चौधरी फेरि चुनाव लड्न पाउँछन्
बीबीसी नेपालीरेशम चौधरी रिहा गर्ने देउवाको बचन !
रातोपाटीथारू गाउँका भलमन्सा: पुरानालाई बिदाई, नयाँलाई स्वागत
नागरिक दैनिकविशेष
सबैसंवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति सर्वोच्चबाट सदर, थारू आयोगका पदाधिकारीको पद जोगियो
सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक आयोगका ५२ जना पदाधिाकारीको नियुक्ति सदर गरेको छ। न्यायाधीशहरूबीच राय बाझिएपछि नियुक्ति सदर भएको हो। संवैधानिक इजलासमा रहेका पाँच जनामध्ये तीन जना न्यायाधीशले नियुक्ति सदर गर्नुपर्ने मत राखेका थिए भने दुई जनाले बदर हुनुपर्ने राय राखेका थिए। संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह, न्यायाधीशहरू सपना मल्ल प्रधान,...
राज्यले थारूहरूलाई जेल हालिदिन्छु भनेर तर्साउँदैछ : रेशम चौधरी
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीले गत वैशाख १७ गते राज्यले रेशम चौधरीलाई मात्र नभएर थारूहरूलाई जेलमा हालिदिने चेतावनी दिएको बताएका छन्। राष्ट्रिय थारू कलाकार मञ्चले आयोजना गरेको थारू...
थारू समुदायप्रति राज्यले गरेको अतिरिक्त विभेद
पार्वता चौधरी बेला-बेलामा जातीय विभेदको विषय पेचिलो बन्ने गरेको छ। जातीय विभेदसँग जोडिएका कतिपय घटनाहरू पनि हामी विभिन्न माध्यमबाट देख्न, सुन्न पाउँछौं। तर यसको प्रभाव कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा...
पेड पाेष्ट
सबैनिजामती विधेयकमा थारूलाई ९ प्रतिशत र थारू महिलालाई ६.६ प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित
थारू समुदायले ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त गरेका छन्। प्रतिनिधिसभाबाट थारू आरक्षण व्यवस्था भएसँगै थारू समुदायले ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त गरेका हुन्। यसअघि नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक देशको मूल कानुनमा ‘थारू’ शब्द समावेश गरिएको थियो। विसं २०७२ असोज ३ गते जारी भएको संविधानमा पहिलोपटक थारू शब्द समावेश गरिएको थियो। त्यही शब्दले अहिले संवैधानिक...
थारू समुदायप्रति राज्यले गरेको अतिरिक्त विभेद