बिर्सना चौधरीको कप्तानीमा साफ यु-२० महिला टोलीको बिदाइ
बंगलादेशमा आयोजना हुने साफ यु-२० महिला च्याम्पियनसिप खेल्न जाने नेपाली टोलीको बिदाइ गरिएको छ। सादोबाटोस्थित एन्फा कम्प्लेक्समा मंगलबार एक कार्यक्रम आयोजना गर्दै एन्फाले यु-२० टिमलाई बिदाइ गरेको हो। बिदाइ कार्यक्रममा एन्फा अध्यक्ष पंकज विक्रम नेम्वाङ महासचिव किरण राई लगायतले नेपाली टोलीलाई बिदाइ गरेका हुन्। साफ यु-२० महिला च्याम्पियनसिप जुलाई...
रूपन्देही ३ मा मोर्चाबाट नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको उम्मेदवार सुनिश्चित
संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चाले रूपन्देही क्षेत्र न.३ मा हुने उपनिर्वाचनमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) का उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेको छ। मंगलबार काठमाडौंमा बसेको मोर्चाको बैठकले रूपन्देही क्षेत्र न.३ को उपनिर्वाचनमा मोर्चाको संयुक्त उम्मेदवारको रूपमा नाउपा उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकले संविधान संशोधनका लागि मोर्चाले आफ्नो राय एकमत...
जनप्रतिनिधि
लिंक
थारू समुदायमा जितिया रमझम
कान्तिपुर दैनिक
यसकारण रेशम चौधरी फेरि चुनाव लड्न पाउँछन्
बीबीसी नेपाली
रेशम चौधरी रिहा गर्ने देउवाको बचन !
रातोपाटी
थारू गाउँका भलमन्सा: पुरानालाई बिदाई, नयाँलाई स्वागत
नागरिक दैनिकविशेष
सबै
संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति सर्वोच्चबाट सदर, थारू आयोगका पदाधिकारीको पद जोगियो
सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक आयोगका ५२ जना पदाधिाकारीको नियुक्ति सदर गरेको छ। न्यायाधीशहरूबीच राय बाझिएपछि नियुक्ति सदर भएको हो। संवैधानिक इजलासमा रहेका पाँच जनामध्ये तीन जना न्यायाधीशले नियुक्ति सदर गर्नुपर्ने मत राखेका थिए भने दुई जनाले बदर हुनुपर्ने राय राखेका थिए। संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह, न्यायाधीशहरू सपना मल्ल प्रधान,...
राज्यले थारूहरूलाई जेल हालिदिन्छु भनेर तर्साउँदैछ : रेशम चौधरी
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीले गत वैशाख १७ गते राज्यले रेशम चौधरीलाई मात्र नभएर थारूहरूलाई जेलमा हालिदिने चेतावनी दिएको बताएका छन्। राष्ट्रिय थारू कलाकार मञ्चले आयोजना गरेको थारू...
थारू समुदायप्रति राज्यले गरेको अतिरिक्त विभेद
पार्वता चौधरी बेला-बेलामा जातीय विभेदको विषय पेचिलो बन्ने गरेको छ। जातीय विभेदसँग जोडिएका कतिपय घटनाहरू पनि हामी विभिन्न माध्यमबाट देख्न, सुन्न पाउँछौं। तर यसको प्रभाव कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा...
पेड पाेष्ट
सबै
निजामती विधेयकमा थारूलाई ९ प्रतिशत र थारू महिलालाई ६.६ प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित
थारू समुदायले ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त गरेका छन्। प्रतिनिधिसभाबाट थारू आरक्षण व्यवस्था भएसँगै थारू समुदायले ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त गरेका हुन्। यसअघि नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक देशको मूल कानुनमा ‘थारू’ शब्द समावेश गरिएको थियो। विसं २०७२ असोज ३ गते जारी भएको संविधानमा पहिलोपटक थारू शब्द समावेश गरिएको थियो। त्यही शब्दले अहिले संवैधानिक...
थारू समुदायप्रति राज्यले गरेको अतिरिक्त विभेद