के बरघर बन्ला त चुनावी मुद्दा?

हिमालखबर

प्रकाशित : २०७९ वैशाख ६ गते ९:०९

सुरेश ढकाल

“अभिभावक विनाको परिवार र बरघर विनाको गाउँ उस्तै हो।” १८ चैतमा बाँसगढी नगरपालिकाको नगर बरघर सञ्जालको भेलामा आएका बैजनाथ थारू (७१) को यो भनाइले थारू गाउँमा बरघरको महत्त्व दर्शाउँछ। सात वर्षसम्म बरघर बनेका बैजनाथको अनुभवमा बरघर बन्नु गाउँलेले आफूप्रति गरेको विश्वासको जिम्मेवारी वहन गर्नु हो।

खास गरी दाङ, बर्दिया, बाँके, कैलाली र कञ्चनपुरका थारू बरघर प्रथालाई परम्परा, संस्कृति र पहिचानकोे अभिन्न अवयव ठान्छन्। स्थानविशेष अनुसार केही विविधता रहे पनि यो प्रथाले थारूहरूको ऐतिहासिक सांस्कृतिक पहिचानलाई निरन्तरता दिएको छ।

१ माघमा पर्ने माघी थारूहरूको नयाँ वर्ष हो। माघीको लगत्तै २ माघमा प्रत्येक गाउँमा बखेरी (गाउँ सभा) बस्छ। माघी डेवानी वा ‘खोजनी बोझनी करना’ पनि भनिने बखेरीमा प्रत्येक घरका गरढुरिया (घरमूली वा प्रतिनिधि) उपस्थित हुन्छन् भने गाउँबाट छानिएका अगुवा मटावाँ/बरघर/भलमन्सा, चिरक्या, चौकीदार, अगह्वा, लिखन्डार, लोहार, गुर्वा, केसौकाहरू त अनिवार्य पुग्नै पर्छ।

सबै अगुवाले विगत वर्षमा आफूले गरेका कामको प्रस्तुति दिन्छन् अनि भेलाले ती काम र अगुवा दुवैको समीक्षा गर्छ। त्यही समीक्षाका आधारमा आउँदो वर्षको योजना बनाइन्छ। नयाँ अगुवा छानिन्छ। यस्तो छनोट प्रायः सर्वसम्मतिमा हुन्छ। बखेरीमा गरिने यस्तो अभ्यास रैथाने लोकतन्त्रको मौलिक परम्परा हो।

बर्दियाका थारू अगुवाका अनुसार, पहिले बरघरलाई मटावाँ नै भनिन्थ्यो। पछि मात्र बाँके-बर्दियातिर बरघर भन्ने चलन बसेको हो। त्यस्तै, दाङमा मटावाँ, देउखुरी, कपिलवस्तुतिर ककन्डार/अघरिया, कैलाली-कञ्चनपुरतिर भलमन्सा भनिन्छ।

स्थानविशेषमा फरक नाम भए पनि संरचना र काम समान नै हुन्छन्। बरघर र अन्य जिम्मेवारी पाउनेहरू जस्तै, चौकीदार, लिखन्डार, चिरक्या, अगह्वा, गुर्वा, लोहार आदि पनि बखेरीकै समयमा छानिने हुँदा उनीहरू आम समुदायप्रति जिम्मेवार र जवाफदेह हुन्छन्।

स्थानीय सरकार र सहभागिता

समावेशिता र सहभागिता लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यता हुन्। स्थानीय सरकारको शासन प्रणालीमा पनि समावेशी लोकतन्त्रको प्रत्याभूति गराउन नागरिक सहभागिता प्रमुख मानक हो। नीति निर्माण, निर्णय, योजना कार्यान्वयन र लाभको वितरणसम्मका प्रक्रियामा नागरिकको अर्थपूर्ण सहभागिताको अपेक्षा हुन्छ।

संविधानले स्थानीय सरकारका हकमा योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमनका सबै चरणमा सहभागितालाई जोड दिएको छ। तर, अहिले स्थानीय सरकारको सहभागिता र समावेशिताको मूल चुनौती भनेकै नागरिक र स्थानीय सरकारको सम्बन्धलाई नयाँ ढङ्गबाट परिभाषित गर्नु हो। स्थानीय सरकारसँगै जनताको चेतना र चाहना पनि रूपान्तरित भएको छ। तसर्थ, यी दुईबीचको सम्बन्धमा पनि रूपान्तरण अनिवार्य छ।

थारू अनुसन्धान तथा अभिलेखन परियोजनाका संयोजक एकराज चौधरी लामो समयदेखि बरघर प्रथा र प्रणालीलाई स्थानीय सरकारद्वारा मान्यता दिलाउने अभियानमा छन्। थारूहरूको पहिचान सहितको सहभागिता सुनिश्चित गर्न पनि यस्तो मान्यता आवश्यक रहेको उनको बुझाइ छ।

चौधरीका अनुसार, नेपालको संविधान, नेपाल पक्ष रहेको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धि नं १६९, आदिवासीहरूको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ लगायत प्रचलित ऐन-कानूनले नै आदिवासीको राज्यसँगको सम्बन्धलाई पुनःपरिभाषित गर्ने आधार दिन्छन्।

बारबर्दिया नगरपालिकाका मेयर दुर्गाबहादुर थारू एकराजकै प्रेरणा र सहजीकरणका कारण बरघर ऐन तयार पार्न सफल भएको बताउँछन्। नगरपालिकाले २५ पुस २०७७ मा ‘बारबर्दिया नगरपालिकामा रहेको बरघर प्रणाली संरक्षण, प्रवर्द्धन र विकास गर्न बनेको ऐन’ पारित गरेको थियो। त्यसयता करीब एक दर्जन पालिकाले नगर/गाउँ सभा मार्फत ऐन बनाई बरघर प्रणालीलाई संस्थागत गर्ने पहल थालिसकेका छन्।

बाँसगढी नगरपालिकामा रहेका ४२ मध्ये २१ गाउँका बरघरले कानूनी मान्यता पाई नगर बरघर सञ्जाल बनाएका छन्। कानूनी रूपमा नगरपालिकामा दर्ता भएका बरघरले टोल विकास संस्थालाई विस्थापित गर्नेछन्। दर्ता भएका बरघरलाई नगरपालिकाले परिचयपत्र पनि दिएको छ।

थारूबहुल बर्दिया जिल्लामा यस्तो पहलकदमीलाई स्थानीयले सकारात्मक रूपमा लिएका छन्। यद्यपि, यस्तो ऐन लागू गर्न कानूनी जटिलता नभएका होइनन्।

एकराजको धारणामा संविधानले परिकल्पना गरेको सामाजिक न्याय, मेलमिलाप, सद्भाव र दिगो विकासका लागि परम्परागत अभ्यासमा रहेका विकास, निर्माण, न्याय, परम्परा, पेशा र समाज परिचालनको प्रणालीलाई कानूनी मान्यता दिई यसको भूमिकालाई अझै प्रभावकारी बनाउनु वाञ्छनीय देखिन्छ। बारबर्दियाका मेयर थारूका अनुसार पनि पालिकाहरूको यस्तो अग्रसरताले थारूहरूमा यो राज्य हाम्रो पनि हो भन्ने भावलाई मजबूत बनाउँछ।

सहभागिताका अप्ठ्यारा र उपाय

संवैधानिक व्यवस्था, सुशासनका अनगन्ती रटानका बावजूद गरीब, सीमान्तीकृत, भूमिहीन, अल्पसङ्ख्यक र अपवाद बाहेक आदिवासी समुदायले सुशासनको अनुभव गर्न पाएनन्। उनीहरूका लागि काम गर्ने अनेक संस्था नभएका होइनन्, तर सरकार र शासन प्रणालीमा तिनको सहभागिता सुनिश्चित हुन सकेन।

बाँसगढी नगरपालिकाका मेयर शालिकराम अधिकारी भने पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनपछि बनेका सरकारहरू यो पक्षमा सचेत रहेको ठान्छन्। बाँसगढी बर्दियाको पहिलो पालिका होे जसले थारू भाषालाई कामकाजी भाषाको मान्यता दियो। बरघर ऐन पारित गर्‍यो। मेयर अधिकारीका अनुसार, परम्परागत रूपमा पछि पारिएका थारू समुदायको स्थानीय सरकारमा पहँुच र सहभागिता सुनिश्चित गर्न यस्ता प्रयास थालिएका हुन्। तर, नीति-नियम मात्र पर्याप्त नहुने, उपयोगकर्ता वा लाभग्राही पनि उत्तिकै जागरुक हुनपर्ने उनको अनुभव छ।

उपमेयर सुषमा चौधरी बरघरहरूको खास गरी मेलमिलापका लागि क्षमता अभिवृद्धि गर्ने काममा आफू सधैं सहयोगका लागि तत्पर रहने बताउँछिन्। बाँसगढीस्थित गुर्वावा एफएमकी स्टेशन म्यानेजर पुष्पा चौधरीको धारणामा राज्यका निकायमा कुनै पनि समुदायको पहुँच सुनिश्चित गर्न नीति र संयन्त्र मात्र पर्याप्त हुँदैन। “स्थानीय सरकारले सहजीकरणसँगै ती समुदायको क्षमता पनि अभिवृद्धि गर्दै लैजानुपर्छ,” उनी भन्छिन्।

थारू गाउँमा बखेरीको निर्णय कार्यान्वयन गर्न बरघरद्वारा आह्वान गरिने ख्याल, जुट्याल्हा, किस्नाही (बैठक) आदिमा लोभलाग्दो सहभागिता रहन्छ। सबैले आफ्ना भनाइ निर्धक्क राख्छन्। सामूहिक निर्णय लिई कार्यान्वयन पनि गर्छन्। उनीहरूमा त्यस्तो प्रचलन संस्थागत भइसकेको छ। तर, जब त्यस्तै प्रकृतिको टोल विकासका लागि भनेर गरिने भेला जसलाई स्थानीय योजना छनोटको प्राथमिक तह मानिन्छ, त्यसमा भने उनीहरू जान हिचकिचाउँछन्। गए पनि बहसमा सहभागी हुँदैनन्।

यसरी हेर्दा स्थानीय सरकारले बरघर जस्तोे परम्परालाई मान्यता दिन र सहकार्य गर्न हिचकिचाउनुपर्ने कारण केही कानूनी जटिलता मात्र हुन सक्छ। त्यस्तो जटिलता स्थानीय सरकारले नै पहल गरेर समाधान पनि गर्न सक्छन्।

थप सामग्री पढ्न तलको लिङ्क क्लिक गर्नुस्:

अझै पढ्नुहाेस