विशेष
संघीय निजामती ऐनलाई अन्तिम रूप दिँदै मन्त्री अमनलाल मोदी, विज्ञसँग गरे परामर्श
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय निजामती ऐनलाई अन्तिम टुंगो लगाउने कामलाई तीव्रता दिएको छ। संघीय संसद्को जारी अधिवेशनमा संघीय निजामती विधेयक संसदमा पेस गर्ने तयारी गरिरहेका मन्त्री अमनलाल मोदीले आज दोस्रो पटक विज्ञहरूसँग परामर्श गरेका छन्।
थारुवान संबाददातासर्वोच्च अदालतले थारू आरक्षणको मागसम्बन्धी मुद्दामा ९ महिनाभित्र संघीय निजामति सेवा ऐन तथा अन्य ऐन, नियम, विनियमसमेतका कानुनी व्यवस्था गर्न परमादेश जारी गरेको छ। थारू कल्याणकारिणी सभाका तर्फबाट महामन्त्री प्रेमीलाल चौधरीले दायर गरेका ४० बढी मुद्दाको संयुक्त सुनुवाई गर्दै सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको हो।
थारुवान संबाददातासर्वोच्च अदालतले टीकापुर घटनासम्बन्धी मुद्दामा प्रत्यर्थी झिकाउन आदेश दिएको छ। न्यायाधीशद्वय टंकबहादुर मोक्तान र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले आइतबार प्रत्यर्थी झिकाउन आदेश दिएको हो। यससँगै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षकसमेत रहेका रेशम चौधरीसहितले विपक्षी बनाएकाहरू सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित हुनुपर्ने भएको छ।
थारुवान संबाददाताप्रहरीले बिहीबार पक्राउ गरेको प्रतिनिधिसभा सदस्य अरुण चौधरीको मुद्दा १० वर्ष पहिले नै फिर्ता लिने सहमति भइसकेको थियो। २०६९ जेठ १० गते नेपाल सरकारको वार्ता टोली र तत्कालीन थरुहट संघर्ष समितिबीच शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयमा भएको सहमतिमा आन्दोलनमा क्रममा लगाइएका सबै मुद्दा फिर्ता लिने सहमति भएको थियो।
थारुवान संबाददाता
रेशम रन्जितालाई खुला पत्र