ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयले विधुत महसुल विवाद समाधान गर्न बनाइएको लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। मन्त्रालयले सोमबार साँझ पत्रकार सम्मेलन गर्दै डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको महसुल विवाद समाधान गर्न बनाइएको लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो।

पत्रकार सम्मेलनमा ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसंगै त्यसअनुसार व्यवसायीहरुले महशुस बुझाउने विश्वास व्यक्त गरे। उनले २४ घण्टाभित्र उद्योगहरूको लाइन जडान गर्न र १५ दिनभित्र टिओडी मिटर अनुसार महसुल उठाउनका लागि प्राधिकरणमा पत्राचार गरिसकेको बताए।

मन्त्री खड्काले विद्यु्त् प्राधिकरण बोर्ड भन्दामाथि मन्त्रिपरिषद् रहेकाले काटिएका उद्योगहरूको बिजुली जोड्न बोर्डको निर्णय कुर्न नपर्ने बताए। मंगलबार प्राधिकरण बोर्ड बैठक बोलाइको उनले बताए। विद्युत महसुल विवादलाई निकासमा पुर्‍याउनका लागि सरकारले आवश्यक निर्णय गरेको समेत मन्त्री खड्काले बताए।

मन्त्रिपरिषदको २०८०पुस २४ गतेको बैठकले सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत उपभोग गर्ने ग्राहकहरुको विद्युत महसुलसम्बन्धी विवाद समाधानका लागि जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो भने आयोगले २०८१ साल बैशाख २३ गते सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

यसैबीच टीकापुर घटना सम्बन्धमा बनेको लाल आयोगको प्रतिवदेन भने हालसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन। उक्त आयोगका संयोजक पनि गरिशचन्द्र लाल नै थिए। २०७२ सालको मधेस र थरुहट आन्दोलनको विषयमा गठित लाल आयोगले टीकापुर घटनामा आरोपितहरूको संलग्नता नखुल्ने उल्लेख भएको दाबी गरिएको छ। संयोजक लालले पनि राज्यले आन्दोलनारी र सर्वसाधारणमाथि निर्मम ज्यादती गरेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष रहेको बताउँदै आएका छन्।