द्विपक्षीय सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने, बृहत्तर सहयोग अभिवृद्धि गर्ने र पारस्परिक हितका प्रमुख मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्ने लक्ष्यका साथ नेपालका प्रधानमन्त्रीको जारी भारत भ्रमणले महत्वपूर्ण महत्व राखेको छ ।

नेपालको भारतसँगको लामो समयदेखि परीक्षित सम्बन्ध र विगतदेखि चलिआएको स्थापित परम्पराअनुसार नेपालको नयाँ सरकारले सत्तामा आएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पहिलोपटक भारत भ्रमण गर्ने निर्णय गरे । खुला सिमाना भएकाले आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक निकटता र जनताबीचको सम्बन्धका कारण हाम्रो सम्बन्ध अनौठो बनेको छ,’ उनले भने ।

यति घनिष्ट र लामो सम्बन्धमा स्वाभाविक रहेको दुई देशबीच केही विवादास्पद मुद्दाका बाबजुद पनि नेपाली नेता र जनताले भारतलाई घरभन्दा टाढाको घर ठान्छन् । किनभने दुई देशबीचको आत्मीयता कूटनीतिक सन्धि, आर्थिक सहयोग र व्यापारिक सम्बन्धभन्दा धेरै टाढा छ । दुई देश साझा इतिहास र संस्कृतिले बाँधिएका छन् भने भौगोलिक रूपमा पनि एकअर्काका लागि अति नै महत्व राख्ने सबैभन्दा नजिकका छिमेकी राष्ट्रहरू हुन्। नेपालका केही नेताहरूले भारतको कुटपिटलाई राजनीतिक फाइदाको औजारका रूपमा प्रयोग गरे पनि दुई देशबीचको सम्बन्ध विश्वास र विश्वासमा गहिरो रूपमा गाँसिएको छ।

सन् १९५१ मा गोचर विमानस्थलको निर्माणबाट सुरु भएको दुई देशबीचको सहकार्यको यात्रा आज अत्याधुनिक त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रुपमा विकसित भई महेन्द्रराज मार्ग, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौं खानेपानी आयोजना, राष्ट्रिय अभिलेखालयको अंश निर्माणमा निरन्तर विस्तार भएको छ । जनकपुर, भैरवा र विराटनगरमा विमानस्थल निर्माण, हेटौंडामा वनविज्ञान संस्थानको निर्माण आदिले दुई देशबीचको सहकार्यको निरन्तर गाथाले दुई छिमेकीबीचको सम्बन्धले अस्थायी रूपमा उत्पन्न हुने तनाव वा तनावलाई सहन सक्ने देखाएको छ । कहिले काँही झगडा भए पनि सम्बन्ध अगाडि बढेको छ ।

भारतले सुरुदेखि नै समृद्ध नेपाल आफ्नो हितमा रहेको विश्वास गरेको छ । यही कारणले गर्दा सन् १९५६ मा पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाको शुरुवातदेखि नेपालका दोस्रो र त्यसपछिका योजनाहरूमा भारतले नेपालको विकास यात्रालाई सहयोग गर्दै आएको छ । नेपाल र भारतबीचको आर्थिक सहयोगको विगत सात दशकमा सडक, रेलमार्ग, विमानस्थल, शिक्षा, स्वास्थ्य वा विद्युतको विकास होस्, भारतले नेपाललाई सहयोग नगरेको कुनै पनि महत्वपूर्ण क्षेत्र छैन । यसको सबैभन्दा भर्खरको उदाहरण भारतको जयनगर-बर्दिबास रेल लिंकको जयनगर-कुर्ता खण्डको उद्घाटन हो, जुन नेपालको पहिलो क्रसबोर्डर ब्रोड-गेज रेल परियोजना हो। यसबाहेक जोगबनी–विराटनगर रेलमार्ग निर्माण भइरहेको छ भने रक्सौल–काठमाडौँ रेलमार्गको सर्वेक्षण भइरहेको छ ।

गहिरो विश्वास र सहयोग अभिवृद्धि गर्न इच्छुकताको प्रतीकका रूपमा भारतीय सहयोगमा हुलाकी/तराई रोआ, पूर्व–पश्चिम फाइबर अप्टिक्स, वीरगन्ज, विराटनगर, नेपालगन्ज र भैरवामा एकीकृत जाँच चौकी (प्रक्रियाअन्तर्गत) समावेश छन्। । मोतिहारी-अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन, दक्षिण एशिया क्षेत्रको पहिलो अन्तरदेशीय पेट्रोलियम उत्पादन पाइपलाइन। पाइपलाइन

यसले नेपाली जनतालाई प्रत्यक्ष आर्थिक फाइदा पु¥याएको छ (मूल्यमा रु. २/लिटरको कमी) र सडकलाई भीडबाट जोगाएको छ ।

ऊर्जा क्षेत्र नेपालको अर्थतन्त्रको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो, जसमा दुई देशबीच सहकार्यको राम्रो ट्र्याक रेकर्ड छ। त्रिशूली जलविद्युत आयोजनाबाट सुरु भएको सहयोग पोखरा जलविद्युत आयोजना, कटैया पावर हाउस र देवीघ जलविद्युत आयोजनामा जारी छ । यसका साथै महाकाली सन्धिको प्रावधानअनुसार टनकपुर जलविद्युत आयोजनाबाट ७० एमयू ऊर्जा पनि नेपाललाई नि:शुल्क आपूर्ति भइरहेको छ । ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो आयोजना दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा ठूलो विद्युत आयोजना हुनेछ । पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना, सप्तकोशी उच्च बाँध बहुउद्देश्यीय आयोजना (३३०० मेगावाट) र सुनकोशी भण्डारण कम डाइभर्सन योजना, कमला र वाग्मती बहुउद्देश्यीय आयोजना, अरुण–३ एचई आयोजना (९०० मेगावाट) छन् । । भारत र नेपाल दुवै देशले आफ्नो विशेषज्ञता र पूँजी जम्मा गरेमा दक्षिण एसियामा विद्युत् अभाव हटाउन सहयोग पुग्ने विश्वास छ । दुई देशबीच ६९ मेगावाटको तल्लो अरुणमा भारतीय कम्पनीसँग सम्झौता भइसकेकोले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको यो भ्रमणले केही महत्वपूर्ण नतिजा लिएर आएको छ ।

स्वास्थ्य र शिक्षाजस्ता सामाजिक क्षेत्रमा दुई देशबीचको सहकार्य निरन्तर बढ्दै गएको छ र थप प्रगाढ बन्न खोजिरहेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा एम्सजस्ता विशेष सुविधासहितको पहिलो ट्रमा सेन्टरको रूपमा स्थापित काठमाडौंमा रु १०० करोडको लागतमा नेपाल भारत मैत्री आपत्कालीन तथा ट्रमा सेन्टर, धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलगायत अन्य धेरै छन् । काठमाडौंको वीर अस्पतालको ५ तले ओपीडी कम्प्लेक्सको निर्माण (INR 100 करोड) स्वास्थ्य क्षेत्रमा दुई देशबीचको सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाएको प्रमाण हो। Covid-19 महामारीको समयमा भारत दृढताका साथ नेपाली जनताको पछाडि उभिएको छ र औषधि, मास्क, अक्सिजन र कोभिड भ्याक्सिनमा सहयोग गरेको छ।

शिक्षा आधुनिकीकरण र सशक्तिकरणको कुञ्जी भएकाले दुई देशले यस क्षेत्रमा सहकार्यमा पनि ध्यान केन्द्रित गरेका छन्। भारतले उत्तरी छिमेकीलाई नेपाल भारत मैत्री विद्यालय, पोखरा (१२५ करोड रुपैयाँ), मनमोहन मेमोरियल पोलिटेक्निकको निर्माण (INR ३२ करोड), त्रिचन्द कलेज विकास, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका परियोजनाहरू (पुस्तकालय, गान्धी भवन स्थापना, बालिका र केटा होस्टल) पूर्ण लागत वहन गर्ने केही प्रमुख परियोजनाहरू हुन्।

नेपालमा उच्च शिक्षाको खाडललाई पूर्ति गर्न भारतले नेपाली विद्यार्थीहरूलाई चिकित्सा र शल्यक्रिया अध्ययन गर्ने उच्च मूल्यवान संस्था AIIMS, महात्मा गान्धी छात्रवृत्ति योजना (MGSS), स्वर्ण जयन्ती छात्रवृत्ति योजना, जस्ता प्रतिष्ठित भारतीय संस्थामा अध्ययन गर्नका लागि धेरै छात्रवृत्ति प्रदान गरेको छ। होमी जहाँगीर भाभा छात्रवृत्ति योजना, सामान्य छात्रवृत्ति योजना (GSS), सार्क छात्रवृत्ति योजना, APS छात्रवृत्ति योजना र COMPEX छात्रवृत्ति केही नामको लागि। शिक्षा क्षेत्रमा सहयोगको अर्को कोशेढुङ्गा नेपाल भारत मैत्री पोलिटेक्निक, हेटौंडाको निर्माण हो । आगामी दिनमा प्राविधिक शिक्षाको क्षेत्रमा भारत–नेपाल सहकार्य धेरै गुणा बढ्ने सम्भावना छ ।

दुई देशले अन्य धेरै सामाजिक क्षेत्र र शासनमा सहकार्य गरिरहेका छन्। काठमाडौंमा पशुपति धर्मशाला निर्माण, पाटन औद्योगिक क्षेत्र, ललितपुरको विकास, तराई क्षेत्रमा तीन हजारभन्दा बढी शैलो ट्युबवेल स्थापना, लुम्बिनीमा संग्रहालय भवन निर्माण र नेपाल राष्ट्रिय प्रहरी प्रतिष्ठान (एनपीए) निर्माण (भारु भारुको टेन्डर लागतमा) लगायत सम्बन्धित परियोजनाहरू। ६२५.९४ करोड)। हालसम्म भारत सरकारले नेपालका विभिन्न भागमा ९४० एम्बुलेन्स र १ सय ८४ स्कुल बस वितरण गरिसकेको छ । अप्रिल २०१५ को विनाशकारी भूकम्पपछि भारत सरकारले १ अर्ब अमेरिकी डलर सहयोग गरेको थियो । गोरखा र नुवाकोटका ५० हजार लाभग्राहीलाई आवास क्षेत्रमा सहयोग गर्न १५ करोड अमेरिकी डलर विनियोजन गरिएको छ । ५० हजार घर निर्माण सम्पन्न, नेपालका ८ जिल्लाका ७१ शैक्षिक संस्थाको पुनर्निर्माणका लागि ५० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान विनियोजन भएको छ ।

सम्बन्ध धेरै लामो र गहिरो भएकाले दुई देशले आफ्नो सौहार्दमा लचिलोपन देखाएका छन्। दुई देशका जनतामा साझा सम्पदा र विरासतको स्वामित्व र स्वामित्वको ठूलो भावना छ। समान व्यवहारको एक चिन्हको रूपमा, नेपाली सैनिक र अधिकारीहरूले उनीहरूका भारतीय समकक्षहरूले जस्तै पेन्सन प्राप्त गर्छन्। नेपालले प्रत्येक वर्ष भारतबाट ठूलो मात्रामा रेमिट्यान्स र पेन्सन प्राप्त गर्छ। नेपालको कुल ८.८ अर्ब डलर रेमिटेन्समा भारतबाट आधिकारिक च्यानलबाट आउने रेमिट्यान्सको हिस्सा १.५ अर्ब डलर मात्रै भए पनि अनौपचारिक च्यानलहरूबाट आएको वास्तविक रेमिटेन्स निकै ठूलो छ । भारत सरकारले नेपालका लागि छुट्टै बजेटको व्यवस्था पनि गरेको छ । भारतीय संघको आर्थिक वर्ष २०२३-२४ को बजेटले नेपाललाई ८.८ अर्ब (आईआरएस ५ अर्ब ५० करोड) विनियोजन गरेको छ जुन २०२१-२२ मा ७ अर्ब १३ करोड थियो।

खासगरी नेपालको समग्र विकासमा यी दुई देशबीच सहकार्यको अनन्त गाथा छ । अहिलेको भारत २० औं शताब्दीको भारतभन्दा धेरै सक्षम भएकाले सहयोग बढ्ने सम्भावना छ । नेपालले छोटो अवधिमा मध्यम आय भएको र दीर्घकालमा उच्च आय भएको मुलुकको रूपमा भविष्य हेर्दा दुई देशबीचको पूरकता र सहकार्य विगतको तुलनामा आज धेरै सान्दर्भिक छ ।