थारू सांसदहरूलाई थाकसको ध्यानाकर्षण पत्र

अधिवक्ता बुद्धसेन चौधरी
यस बधाई तथा शुभकामना कार्यक्रमका अध्यक्ष ज्यू, प्रमुख अतिथी माननीय मन्त्रीज्यू, माननीय मन्त्रिज्यू, थारु आयोगका माननीय अध्यक्ष ज्यू, निर्वचित भएर आउनु भएका माननीय ज्यूहरु,थारु आयोगका माननीय सदस्य ज्यूहरु, थाकसका पदाधिकारीज्यूहरु, अन्य विभिन्न संघ संस्थाबाट पाल्नु भएका पदाधिकारीज्यूहरु, पत्रकार ज्यूहरु, अधिवक्ता मित्रहरु लागायत यहाँ उपस्थित हुनु भएका सम्पुर्ण महानुभावज्यूहरु सबैलाई नमस्कार गोर लागै चियै।

प्रतिनिधी सभा सदस्य निर्वाचन २०७९ मा सहभागीभई देशका विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित भएर आउनु भएकोमा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत, बधाई तथा सफल कार्यकालको लागि शुभकामना ब्यक्त गर्न पाउँदा हामी हर्षले बिभोर भएका छौ । थारु समुदायको हकहितको साथै राष्ट्रिय हितको लागि तपाईहरु सफल हुनु हुनेछ भन्ने आशा र विस्वास लिएका छौ ।

थारु समुदाय नेपालको आदम मानव हो । तराईको धरतिपुत्र र मुलवासी हो यसमा दुईमत छैन । यस भुमिलाई मानव योग्य र खेति योग्य बनाउनलाई हाम्रो पुर्खाहरुले पुर्याएको योगदानको जति नै प्रसंशा गरे पनि कम हुन्छ । आधुनिक कालमा पनि नेपालको जन्म भए पश्चात थारु समुदायले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा राज्यको लागि रगत र पसिना एक गरेकै हो । २००७ सालको परिवर्तन, २०४७ सालको परिवर्तन, दश बर्षे जनयुद्ध, २०६२र०६३ को परिवर्तन, विभिन्न समयमा भएको जनआन्दोलन, सशस्त्र विद्रोह, आदिवासी जनजाति आन्दोलन, तराई आन्दोलन, थरुहटरथारुवान आन्दोलन लगायतको हरेक किसिमको आन्दोलनमा थारु समुदायले आफ्नो बलिदान दिएकै हो । विभिन्न किसिमको षड्यन्त्र र पुरातन सोचको कारण पहिलो संविधान सभाले संविधानको निर्माण हुन सकेन । दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन पश्चातको संविधान सभाबाट सहमती र असहमतीको बिच नेपालको संविधान २०७२ जारी भएको सबैमा जगजाहेर नै छ ।

थारु कल्याणकारिणी सभा २००५ सालमा स्थापना भई हाल सम्म थारु समुदायमा रहेको कुरिति, अन्धविस्वास, वालविबाह, बहुविवाह, दाइजो जस्ता बिकृतीहरुलाई धेरै हदसम्म हटाउनमा सफल भएको छ भने पुर्व मेची देखी पश्चिम महाकाली सम्मको थारुहरुलाई एकताको सुत्रमा बाँध्ने काम गरेको छ । यो एक विशुद्ध सामाजिक संस्था भए पनि संविधान प्रदत हक र अधिकारको लागि विभिन्न किसिमको आन्दोलनमा सहभागिता जनाउँदै आईरहेको छ । थारु समुदायको माग मुद्दा, संविधानको कार्यान्वयन र थारु समुदाय उपर भएको ज्यादतीकोको बिरुद्दमा भएको आन्दोलन पश्चात थारु कल्याणकारिणी सभा र नेपाल सरकार बिच पटक पटक गरी विभिन्न किसिमको सम्झौता भएको छ । पछिल्लो पटक ६ बुँदे सम्झौता भएको छ जसमा नेपाल सरकारले बिनासर्त टिकापुर घटनाको राजबन्दीहरुको रिहाई तथा संविधानको मौलिक हकको कार्यान्वयनको बिषय समावेश रहेको छ तर विभिन्न बहानामा राज्यबाट आलटाल गर्ने काम भई रहेको जानकारी गराउन चाहन्छौ ।

संविधान निर्माणको क्रममा आफ्नो अधिकार र पहिचान संविधानमा समावेश गर्नको लागि थारु समुदायले गरेको आन्दोलनको क्रममा दुखद टिकापुर घटना घेटेको र माननीय रेशम चौधरी र थाकसका अध्यक्ष धनीराम चौधरी लगायतलाई सरकारी पक्षले झुठा फौजदारी मुद्दा लगाई कारागरामा राखेको सबैमा जानकारी नै छ । माननीय रेशम चौधरी लगायतका अन्य थारु बन्दिहरु निर्दोष रहेको तथ्य विभिन्न प्रतिवेदन र राजनीतिक दलका नेताहरुले पटक पटक आफ्नो बिचार ब्यक्त गरेको स्मरण गराउन चाहन्छु । यो संविधानले थारु समुदायको पहिचान सहितको प्रदेश त दिन सकेन तर थारुहट भुमिलाई छिन्न भिन्न हुने हिसाबले राज्य संरचना गरी प्रदेश, जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्र, नगरपालिका, गाउँ पालीकाको संरचना निर्माण गर्ने काम गरेको छ । जसले गर्दा संविधानमा थारु समुदायको बिरोध र असहमती रहेकै छ ।

यसको बाबजुद पनि यो संविधानमा थारु समुदायलाई आफ्नो छुट्टै पहचान र केहि हक अधिकारहरु सुनिश्चित गरेको छ । संविधानको धारा १८( समानताको हक अन्तर्गतको उपधारा(३ मा समानता कायम गर्नको लागि प्रतिबन्धात्मक रुपमा सामाजिक वा साँस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारु, मुस्लिम, उत्पिडित वर्ग, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सिमान्तीकृत, किसान, श्रमिक, यूवा, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, अपांगता भएका ब्यक्ति, गर्भावस्थाका ब्यक्ति, अशक्त र असहाय, पिछडिएको क्षेत्र, आर्थिक रुपले विपन्न खस आर्य लगायतका नागरिकको संरक्षण, सशक्तिकरण वा विकासका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको मानिने छैन भनि उल्लेख गरेर विशेष ब्यवस्था गर्नै जिम्मेबारी ताकेको छ ।

यो संविधानले लोकतन्त्र, मानव अधिकार तथा राज्यको हरेक तह र तप्काहरुमा पहिचान सहितको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गरे पनि चलाख बर्गको नकारात्मक सोंचले गर्दा समावेशी शब्द मात्र राखिएर महिला, दलित, आदिवासी जनजाती मधेशी, थारु, मुस्लिम, पिछडा बर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत, अपाङ्गता भएका ब्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रुपले बिपन्न खस आर्यलाईआफुखुशी समावेश गराउने बदनियत राखेकोमा तराईमा भएको आन्दोलन तथा आदिवासीजनजातिले गरेको आन्दोलन र बिरोध पश्चात २०७२र११र०६ गतेको संविधानको पहिलो संशोधनले मौलिक हककोरुपमा धारा ४२( सामाजिक न्यायको हक अन्नतर्गत माथी उल्लेखित समुदायहरुलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यको निकायमा सहभागीताको हक हुनेछ भन्ने थपिएको हो । तर दुखको कुरा हाल सम्म यो कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

देशमा संवैधानिक सर्बोच्चता र विधिको शासन कायम भएको मानिन्छ तर शुक्ष्म रुपले अध्ययन गर्दा अझै पनि थारु समुदाय उपरको विभेद जस्ताको तस्तै रहेको छ । खास गरी नेपालको संविधानले मौलिक हकमा अन्तर्गतको धारा( ४२ मा ब्यवस्था गरेको समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्त अनुसार राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ भनि ग्यारेन्टी गरे पनि विभिन्न बहानामा कार्यान्वयनमा आएको छैन । जब कि संविधानको धारा( ४६ ले मौलिक हकको कार्यान्वयनको लागि ३ बर्ष भित्र कानून बनाउनु भनेर बाध्यात्मक ब्यवस्था गरेको छ । ब्यवस्थापिका संसदको मुख्य काम कानून निर्माण गर्नु हो । संघीय संसद सचिवालयको वेभ साइटमा जनाई अनुसारसंविधान घोषणा पछीको पहिलो संसदबाट जम्मा ७३ वटा विभिन्न विधेयकहरु प्रामाणिकरण भई कानूनको रुप लिएको छ । मानव अधिकारको रुपमा रहको मौलिक हकको कार्यान्वयनको लागि १७ वटा कानूनहरु निर्माण भएको देखिन्छ । जसमा ५ वटा पुरानै कानूनहरुलाई संशोधन गरेको छ भने अन्य १२ वटा नयाँ कानूनहरु निर्माण गरिएको छ । तर संघीयता, लोकतन्त्र र समावेशी को मुल लक्ष्य बोकेको समानुपाती समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यको निकायहरुमा सहभागीताको हक सम्बन्धी मौलिक हकलाई वेवास्ता गरिएको छ ।

थारुको लागि नेपालको संविधान र अन्य कानूनहरुमामा भएको व्यवस्था र त्यसको कार्यान्वयनको सम्बन्धमा म केहि कुरा निवेदन गर्न चाहन्छु । संवैधानिक प्रावधानहरुः
प्रस्तावनाः( बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसाँस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात गरेको छ भने सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प लिएको छ ।

धारा( ३ राष्ट्र (बहुजातिय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसाँस्कृतिक बिशेषतायुक्त भौगोलिक विविधतामा रहेका समान आकाँक्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित तथा समृद्धिप्रति आस्थावान रहि एकताको सुत्रमा आबद्ध सबै नेपाली जनता समष्टिमा राष्ट्र हो । राष्ट्रको परिभाषा भित्र पारिए पनि केहि निश्वित जातिय समुदाय र उसको संस्कृतिलाई राज्यको प्राथमिकतामा पारिएको छ ।
धारा( ९ राष्ट्रिय गान( बहुल जाति भाषा धर्म उल्लेख छ । राष्ट्रगानमा बहुल भाषा जाति घर्म राखे पनि ब्यवहारमा त्यस्तो हुन सकेको छैन ।

धारा( १८ समानताको हक अन्तर्गत को प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थामा थारु समुदय लगायतलाई विशेष ब्यवस्था गर्नमा रोक लगाएको मानिने छैन भन्ने उल्लेख छ ।तथा अपवाद वाहेक थारु समुदायको लागि छुट्टै केहि व्यवस्था हुन सकेको छैन ।

 

धारा( ४२ सामाजिक न्यायको हक (आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाती, मधेशी, थारु, मुस्लिम, पिछडावर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रुपले बिपन्न खस आर्यलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारामा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ । कानूनको अभावलाई बनाई यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । संविधान अनुसार कानून चल्ने हो की कानून अनुसार संविधान चल्नेरु सरकारले चाह्यो भने नियम बनाएर तुरुन्तै कार्यान्वयन गर्न सक्छ, तर गर्दैन ।

धारा( ४७ मौलिक हकको कार्यान्वयन( यस भाग द्वारा प्रदत्त हकहरुको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक्ता अनुसार राज्यले यो संविधान प्रारम्भ भएको मितिले तीन बर्ष भित्र कानूनी ब्यवस्था गर्नेछ । अन्य कानून बने पनि समानुपातिक समावेशी सम्बन्धमा कानून निर्माण हुन सकेको छैन ।

धारा(८४ प्रतिनिधि सभाको गठन( उपधारा(२ समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लगि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिंदा जनसंख्याको आधारमा महिला, दलित, आदिवासी, जनाजाति, खस आर्य, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र समेतबाट बन्द सूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ । त्यसरी उम्मेदवारी दिंदा भूगोलर प्रादेशिक सन्तुलनलाई समेत ध्यान दिनु पर्ने छ । प्रतिनिधी सभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ बनेको र थारुको लागि ६।६ प्रतिशत लाई आधार मानेको छ । यो धेरै हदसम्म कार्यान्वयन भएको देखिन्छ ।
घारा( १७६ प्रदेश सभाको गठनः ६( समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रदेश सभाको निर्वाचनका लगि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिंदा जनसंख्याको आधारमा महिला, दलित, आदिवासी, जनाजाति, खस आर्य, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, अल्पसंख्यक समुदाय समेतबाट बन्द सूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व हुने ब्यवस्था गराउने व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ । त्यसरी उम्मेदवारी दिंदा भूगोल र प्रादेशिक सन्तुलनलाई समेत ध्यान दिनु पर्ने छ । यो पनि धेरै हदसम्म कार्यान्वयन भएको देखिन्छ ।

घारा( २६३ थारु आयोग( एक अध्यक्ष र ४ सदस्य रहनेछ । तर थारु आयोगले पनि कानूनको बहानामा आफ्नो कार्य सम्पादनको शिलसिलामा थारु संघ संस्था र थारु ब्यक्ति र समुहलाई भन्दा पनि अन्य सस्था र ब्यक्तिहरुलाई प्राथमिकतामा राखी कार्यसम्पादन गर्ने गरेको देखिएको छ ।

धारा( २६७ नेपाली सेना सम्बन्धी व्यवस्थाः ९१० समावेशी नेपाली सेनाको एक संगठन रहनेछ । ९३० नेपाली सेनामा महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेशी, थारु, मुस्लिम, पिछडा वर्ग तथा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकको प्रवेश समानता र समावेशी सिद्धान्तको आधारमा संघीय कानून बमोजिम सुनिश्चित गरिनेछ । यो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

धारा( ३०४( वर्तमान कानून लागू रहनेः ९१० यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका नेपाल कानून खारेज वा संशोधन नभएसम्म लागू रहनेछन् । तर यो संविधानसँग बाझिएको कानून यो संविधान बमोजिमको संघीय संसदको पहिलो अधिवेशन बसेको मितिले एक बर्ष पछि बाझिएको हदसम्म स्वतः अमान्य हुनेछ । यो संविधान २०७२ साल असोज ३ गते जारी भएको थियो र पहिलो अधिवेशन २०७२ साल असोज १५ गते बसेको थियो । तर अहिले पनि पुराना कानून जो कि संविधानतः स्वतः खारेज भई सकेकोलाई नै आधार मानेर संविधानिक सर्वोच्चताको उल्लङ्धन हुने गरी विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी संघ संस्थाहरुमा धमाधम भर्ना गरि रहेको छ ।

धारा( १ संविधान मुल कानून हो। यस संविधानसंग बाझिने कानून बाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ भनेको छ । संविधानको पालन गर्नु प्रत्येक ब्यक्तिको कर्तब्य हुनेछ भनिएको छ । यसको पालना भएको छैन ।
धारा( ४८ नागरिकको कर्तब्यः उपधारा ख( संविधान र कानूनको पालन गर्नु

मौलिक हकको कार्यान्वयन सम्बन्धमा धारा( ४६ अनुसार संवैधानिक उपचारको हक- यस हकको प्रचलनको लागि संविधानको धारा १३३ सर्वोच्च अदालत र १४४ मा उच्च अदालत अधिकार क्षेत्र तोकेको छ जस अनुसार संवैधानिक उपचारको थारु कल्याणकारिणी सभा लगायतले सर्वोच्च अदालतमा हाल सम्म ५१ वटा रिटहरु उत्प्रेषणरपरमादेशको लागि दायर गरेको छ । जसमा १६ वटा रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ भने कुनैमा अन्तरिम आदेशको लागि विपक्षीलाई छलफलमा झिकाइएको छ भने अन्य मुद्दाहरुलाई लगाउ गरी अन्तिम पेशीको लागि यही १६ गतेको दिन तोकिएको छ । विपक्षीहरुबाट अन्तरिम आदेश खारेजी सम्बन्धमा पनि निवेदनहरु आएकोमा निबेदनहरु मध्ये १ वटा निवेदनमा अन्तिम सुनवाईमा सम्बोधन हुनेनै छ भन्ने आधार अन्तरिम आदेश जारी रहनु परेन भने आदेश दिएको छ । २१ वटा मुद्दामा विधेयक सदनमा रहेको आधार देखाई अन्तिम फैसलाको समयमा सुनवाई हुननै छ भनि अन्तरिम आदेशलाई निष्क्रिय पारिएको छ । सामान्य रुपमा हेर्दा सरकार र कर्मचारीको सेटिङमा अन्तिम फैसला सार्दै जाने र अन्तरिम आदेशलाई क्रमशः निस्तेज पार्दे जाने रणनीति लिएको देखिन्छ ।

नेपाल सरकारले यो भन्दा पहिलाको संसद अधिवेशनमा विधेयकको रुपमा संघीय निजामती सेवा ऐन, २०७५” पेश गरेको थियो तर पछी फिर्ता लिएको थियो । उक्त विधेयको दफा( ९ पदपुर्ति सम्बन्धि विशेष ब्यवस्था भनेर थारु समुदायलाई ४ प्रतिशत प्रस्ताव गरिएको थियो जो कि कुनै पनि दृष्टीकोणले उपयुक्त रहेको थिएन ।

निजामती सेवा ऐन २०४९ लाई नै मुख्य आधार माने पनि नियमावली अनुसार फरक फरक हिसाबले भर्ना लिने गरेको छ ।ऐनको अभाव मुख्य कुरा देखाएको भए पनि नियत खराब र पूर्वाग्रही सोंच, विभेदले गर्दा समानुपातिक समावेशी बनाउन नचाहेको देखिन्छ । सम्मानित सर्वौच्च अदालतबाटमुद्दा नं।०७३(धय(०२७३ ९शान्ति मोदी बिरुद्ध नेपाल सरकार० मा सरकारको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरेको थियो भने मुद्दा नं।०७५(धय(०३७० मुद्दामा धारा( ४२ अनुसार सामाजिक न्यायको हक प्राप्त हुने गरी ऐन, नियम, निर्माण र सुधार गर्ने लगायत जे जो गर्नु पर्छ भन्ने व्यवस्था मिलाउनु भनि नेपाल सरकार लगायतको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको थियो । नेपाल सरकारको नाममा सम्मानीत सर्वोच्च अदालतबाट परमादेश र निर्देशनात्मक आदेश समेत जारी भएपनि नेपाल सरकारले संविधान र सम्मानित अदालतको आदेशलाई समेत बेवास्ता गरेको छ । चारै तिरबाट यसरी संवैधानिक सर्वोच्चताको बर्खिलाप थारु समुदाय उपर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष षड्यन्त्र भई रहेको अवस्थामा माननीय मन्त्रि ज्यूहरु र माननीय साँसद ज्यूहरुको काधमा महत्वपूर्ण जिम्मेबारी थपिएको अवगत गराउन चाहन्छौं । निजामती तथा जङ्गी सेवार शैक्षिक भर्नामा समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तको मूल मर्मलाई अंगिकार हुने किसिमको विधेयक चाँडो भन्दा चाँडो चालु सदनमा नै प्रस्तुत गरी अनुमोदन गराई प्रमाणीत गराउने जिम्मेबारी बोधको लागि माननीय ज्यूहरुलाई निवेदन गर्न चाहन्छौ ।

प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन,२०७४
दफा (२८ बन्दसुची तयार गर्ने(उपदफा ९५० दलले यस दफा बमोजिम उम्मेदबारको बन्दसुची तयार गर्दा भूगोल र प्रादेशिक सन्तुलनलाई समेत ध्यान दिई जनसंख्याको आधारमा अनसूची १ मा उल्लेख भए बमोजिम दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारु र मुस्लिम समेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी समावेशी सिद्धान्त बमिजिम तयार गर्नु पर्नेछ ।
अनुसूची- १
दलहरुको बन्दसूचीको लागि समावेशी आधार
क्र।सं। प्रतिनिधित्व हुने समूह प्रतिशत
१ दलित १३।८
२ आदिवासी जनजाति २८।७
३ खस आर्य ३१।२
४ मधेशी १५।३
५ थारु ६।६
६ मुस्लिम ४।४

प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४
दफा( २८ उम्मेदबारको बन्द सूची तयार गर्ने उपदफा( ५ दलले यस दफा बमोजिम उम्मेदबारको बन्दसूची तयार गर्दा सम्बन्धित प्रदेशको भौगोलिक सन्तुलनलाई समेत ध्यान दिई जनसंख्याको आधारमा यथासम्भव दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र तथा अल्पसंख्यक समुदाय समेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी समावेशी सिद्धान्त बमोजिम तयार गर्नु पर्नेछ ।

निजामती सेवा ऐन, २०४९
दफा (७ को उपदफा (७ उपदफा १ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पुर्ति हुने पद मध्ये पैंतालिस प्रतिशत पद छुट्याई सो प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी देहाय बमोजिमका उम्मेदबार बिचमा मात्र छुट्टा छुट्टै प्रतिस्पर्धा गराई पद पुर्ती गरिनेछः(
९क० महिला तेतिस प्रतिशत
९ख० आदिवासीरजनजाति सत्ताईस प्रतिशत
९ग० मधेशी बाईस प्रतिशत
९घ० दलित नौ प्रतिशत
९ङ० अपाङ्ग पाँच प्रतिशत
९च० पिछडिएको क्षेत्र चार प्रतिशत
प्रहरी नियमावली, २०७१ आठौं संशोधन २०७७ २०७७र०६र१९
नियम ९ प्रहरी सेवाको पदपुर्ती को उप नियम ५
९क० महिला बीस प्रतिशत
९ख० आदिवासीर जनजाति बत्तीस प्रतिशत
९ग० मधेशी अठ्ठाईस प्रतिशत
९घ० दलित पन्ध्र प्रतिशत
९ङ० पिछडिएको क्षेत्र पाँच प्रतिशत

उप नियम( ९ यस नियममा अन्यन्त्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति गरिने रिक्त पद मध्ये यस नियमावली बमोजिमको न्यूनतम योग्यता पुगेका अमर प्रहरी वा चुनौतीपूर्ण जिम्मेबारी निर्वाहको क्रममा अशक्त भएको प्रहरी कर्मचारीको परिवारको सदस्य मध्येबाट दुई प्रतिशत पदमा खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति गरिनेछ
सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०७२
नियम(९ सशस्त्र प्रहरी सेवाको पदपुर्ती उप नियम( ३
९क० महिला बीस प्रतिशत
९ख० आदिवासीर जनजाति बत्तीस प्रतिशत
९ग० मधेशी अठ्ठाईस प्रतिशत
९घ० दलित पन्ध्र प्रतिशत
९ङ० पिछडिएको क्षेत्र पाँच प्रतिशत

उप नियम( ८ यस नियममा अन्यन्त्र जुनसुकै कुरा लेकेको भए तापनि खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पुर्ति गरिने रिक्त पद मध्ये दुई प्रतिशत पदमा यस नियमावली बमोजिमको न्यूनतम योग्यता पुगेका अमर सशस्त्र प्रहरी र अशक्त सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीको सन्नतति मध्येबाट पदपूर्ति गरिनेछ ।
सैनिक नियमावली, २०६९ चौथौ संशोधन, २०७८ २०७८र०५र१४
नियम( ५ पदपुर्तिको तरिका उप नियम( २
९क० महिला बीस प्रतिशत
९ख० आदिवासीर जनजाति बत्तीस प्रतिशत
९ग० मधेशी अठ्ठाईस प्रतिशत
९घ० दलित पन्ध्र प्रतिशत
९ङ० पिछडिएको क्षेत्र पाँच प्रतिशत

यस नियममा अन्यन्त्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति गरिने रिक्त पद मध्ये पाँच प्रतिशत पदमा सैनिक वा आफ्नो कर्तब्य गर्दा गर्दै कुनै शारीरिक चोट पटक लागि सोही कारणबाट शारीरिक रुपमा अशक्त भएका र कर्तब्य पालनाको सिलशिलामा मृत्यु भएक सैनिकको यस नियमावली बमोजिमको आवश्यक योग्यता पुगेका सन्तती मध्येबाट प्रतिस्पर्धा गराई पदपुर्ती गरिनेछ ।
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावली, २०७७ को परिच्छेद( ५ विद्यार्थी भर्ना, शुल्क निर्धारण तथा छात्रबृति सम्बन्धि व्यवस्थाको नियम( २० मा थारु समुदायको लागि ४ प्रतिशत सिट कायम गरेको छ ।

यसरी समावेशीको नाममा कुन आधारले यो सिट संख्या निर्धारण गरेको यकिन गर्न सकिदैन । नेपालको पछील्लो तथ्याङ्क राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार महिलाको जनसंख्या ५१ प्रतिशत रहेकोमा निजामती तर्फ ३३ प्रतिशत र जंङ्गी तर्फ २० प्रतिशत आरक्षण छुट्टयाईएको छ । त्यस्तै आदिवासीरजनजातीमा पहाडमा २७।२३८ र तराईमा ७।६९७ गरी ३४।९३५ रहेकोमा निजामती तर्फ २७ प्रतिशत र जङ्गी तर्फ ३२ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था रहेको छ । त्यस्तै मधेशीको जनसंख्या १४।८८६ प्रतिशत रहेकोमा निजामती तर्फ २२ प्रतिशत र जङ्गी तर्फ २८ प्रतिशत आरक्षणको ब्यवस्था रहेको छ भने दलितको जनसंख्या १३।२२१ प्रतिशत रहेकोमा निजमाती तर्फ ९ प्रतिशत र जङ्गी तर्फ १५ प्रतिशत आरक्षण छुट्याईएको छ भने ६।६ प्रतिशत जनसंख्या रहेको थारुलाई कहिले आदिवासीरजनजाति त कहिले मधेशी नामाकरण गरी वास्तविक आरक्षणबाट बञ्चित गर्ने काम गरिएको छ । नेपालमा आरक्षणको ब्यवस्था २०६५ साल जेठ महिनादेखी शुरुवात भएको जानकारी गराउन चाहन्छौ । संवैधानिक आयोगको रुपमा राष्ट्रिय समावेशी आयोगले असमावेशी अवधारणा आफ्नो कार्यक्षेत्र भन्दा बाहिर गएर आरक्षण नचाहिने किसिमको प्रतिवेदन तयार गरेको समेत अवगत गराउन चाहन्छौ ।

भारतमा आरक्षणसम्बन्धी ब्यवस्था
भारतको संविधानमा विभिन्न समुहको लागि ४९।५ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था रहेको छ जसमा एससी (Schedule Cast) (१५५, एसटी (Schedule tribe), ७।५५, ओविसी (Other backward community) २७५, रहेको थियो । पछी भारत सरकारले संविधानको १०३मा संशोधनबाट आर्थिक रुपले कमजोर बर्ग (EWs) Economically Weak section को लागि थप १० ५ आरक्षणको व्यवस्था गरेकोमा उक्त आरक्षणको बिरुद्धमा मुद्दा परेको थियो । जनहित अभियान बिरुद्ध युनियन अफ इन्डियाकोउक्त मुद्दामा ७ नोभेम्बर २०२२मा फैसाला गर्दै भारतिय सर्वोच्च अदालतले थप १० प्रतिशतको आरक्षणको पक्षमा फैसला गरेको थियो । हाल भारतमा पढाई र सरकारी सेवामा ५९।५ प्रतिशतको आरक्षणको व्यवस्था रहेको छ ।

नेपाल संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य राष्ट्र हो र यसले संयुक्त राष्ट्र संघको मानव अधिकार तथा आदिवासीको अधिकार सम्बन्धि महासंघीहरु अनुमोदन गरि सकेको छ । सन्घी ऐन, २०४७ को दफा ९ ले नेपाल पक्ष भएको संधी सम्झौताहरु कानून सरह लागु हुने व्यवस्था गरेको समेत स्मरण गराउन चाहन्छौ ।

प्रजातन्त्र देखी लोकतन्त्र प्राप्तीको लागि भएको विभिन्न आन्दोलनहरुमा थारु शहिदहरुले गरेको बलिदान रहेको छ । कतिपय शहिदका परिवारहरुले क्षतिपुर्ती पाए पनि सहिदमा सुचीकृत हुन नसकेकैकारण परिवार तथा सन्ततीहरुले पाउने सुविधाबाट वञ्चित हुन पुगेको छ । यो कुराको पनि माननीय ज्यूहरुलाई स्मरण गराउन चाहन्छौ ।

थारु कल्याणकारीणी सभाले टिकापुर राजबन्दीको रिहाईको सम्बन्धमा र मौलिकहकको कार्यान्वयनको सम्बन्धमा आफ्नो तर्फबाट नेपाल सरकार, सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यु, सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रिज्यूहरु,संसद सचिवाल, संसदका विभिन्न समितिहरु, राजनीतिक दलका नेताहरुलाई पटक पटक भेटेर ज्ञापन पत्र, स्मरण पत्र द्वारा आफ्नो माग मुद्दा राख्दै आई रहको कुरा जानकारीको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छौ। यसको वावजुद पनि आशातित फल प्राप्त हुन नसेको सन्दर्भमा सार्वभौम जनताहरुको जनमतप्राप्त गरी आवाज उठाई कार्यान्वयन गर्ने सक्ने स्थानमारहनु भएका माननीय ज्यूहरुलाई थारुसमुदायको छाता संगठनको नाताले यो जिम्मेबारी बोध गराउन चाहन्छौ ।

अन्तमा,हाम्रा यी साझा माग मुद्दाहरुलाई तथ्यपरक र वस्तुपरक तबरले दवाव सहित सदनमा जोडदारको उठाई संवैधानिक सर्वोच्चता विधिको शासन र आफ्नो हक हितको रक्षाको लागि पुर्णरुपमा साथ दिनुहुनेछ भने विश्वालिएका छौ । हामीले महिला वालवालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयको मन्त्रिको रुपमा माननीय श्रध्ये भगवती चौधरीलाई पाएका छौ भने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मन्त्रिको रुपमा श्रध्ये माननीय अमनलाल मोदी ज्यूलाई पाएका छौ ।यस हिसाबले पनि निजामती सेवा विधेयक चाँडौ भन्दा चाँडो सदन प्रस्तुत हुनेछ तथा राजबन्दिहरु ससम्मान रिहाहुनेछ भने अपेक्षा सहित थारु समुदायको हक हितको लागि माननीय मन्त्रिज्यूहरु र माननीय ज्यूहरुबाट चालिने कुनै पनि कदममा थारु कल्याणकारीणी सभा खम्बा झै अडिग रही साथ रहनेछ भने प्रतिबद्दता ब्यक्त गर्दै फेरी पनि माननीय मन्त्रीज्यूहरु र माननीय सदस्य ज्युहरुलाई हार्दिक बधाई तथा सफल कार्यकाल र सुस्वास्थ्यको कामना गर्दछौ । धन्यवाद ।

मिति : २०७९ माघ ११ गते । युनियन हाउस, अनामनगर




Leave a Reply

Your email address will not be published.