मुलुकमा निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ। मुलुकको सम्पूर्ण शक्ति देश विकासमा केन्द्रित हुनुपर्छ। तर शान्ति र अमन चयन काम भएपछि मात्रै त्यो सम्भव छ। शान्ति सम्झौता र सरकारले गरेका सम्झौता कार्यन्वयन गर्ने सरकारको जिम्मेवारी हो। यो सरकारले अर्को सरकारलाई यस्ता परिस्थितिबाट उल्झिन नपरोस् भनेर यो अध्यादेश ल्याएको छ।

द्वन्द्वरत पक्षसँग भएका सहमति कार्यन्वयन गर्न यो अध्यादेश ल्याएको हो। यो अध्यादेशले सिंगो संविधानको स्वीकार्यता, द्वन्द्वरत पक्षलाई मूलधारमा ल्याउँछ भन्ने सोचले ल्याए पनि गलत तरिकाले ब्यख्या गरेको छ।

थरुहट आन्दोलन मुलुकको स्वाधिताको रक्षा गर्‍यो। थारु आन्दोलनलाई हिंसामा देखाएर थारुको भावनामाथि ठेस पुर्‍याउने काम भगरेको थियो। यो अध्यादेशले त्यसलाई सम्मान गर्छ। थारुहरुको यो मुलुक बनाउन आन्दोलन गरेका थिए। त्यसैले आन्दोलनका क्रममा लगाइएका झुट मुद्दाहरु समाधान गर्न ल्याइएको अध्यादेश हो। हामी सम्मान गर्छौं। तर अध्यादेश तुहाउने खेल खेलियो भने हामी चुप लागेर बस्दैनौं। यसको प्रतिवाद हामी सडकबाट गर्न तयार छौं। थारुहरु मात्र होइन यो देशमा सम्पूर्ण न्यायप्रेमी जनताहरु न्याया खोजिरहेका छन्। ज-जसले यो अध्यादेशप्रति प्रश्न उठाउनुभयो।

रेशम चौधरी एउटा व्यक्ति जसलाई राज्यले गलत ढंगले मुद्दा लगायो। ती व्यक्ति बिरामी हुन्छन्। अस्पताल भर्ना गरिन्छ। अस्पतालमा राणा शासनमा नभएको दुर्व्यवहार नेल लगाएर राखिन्छ।

त्यतिबेला लोकतन्त्रका दुहाइ दिने नेताहरुले मानव अधिकार हनन भयो भनेर किन आवज उठाउँदैन? कसले छेकेको थियो? हामी भन्दैछौं टीकापुर घटनामा को दोषी थियो भन्ने कुराको सरकारले न्यायिक छानबिन बनायो। लाल आयोगको सार्वजनिक गर्नुस्। हामी चुनौती दिन चाहन्छौं।

देवीराम शर्माको नेतृत्वको बनेको छानबिनको प्रतिवेदन किन सार्वजनिक गरिँदैन? ती प्रतिवेदनमा अहिलेका साथीहरुलाई दोषी करार गरिएको छ भने दोषी मान्न हामी तयार छौं। तर त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्नुको कारण के हो? प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक नगर्ने र सर्वस्व जनमकैदनको सजाय सुनाउनु सैह्य हुँदैन।

त्यसैले यो सरकारको लेनदेनसँग पनि जोडियो। यो रेशम चौधरी रिहाइको कुरा होइन। कुनै एउटा व्यक्तिका लागि यो अध्यादेश ल्याएको होइन। रेशम चौधरी प्रतिनिधिपात्र मात्र हुन्। हामी सिंगो थारु समुदायले आन्दोलन गरेका थियौं। आफ्नो पहिचानको निम्ति आफ्नो अधिकारको नित्मि। रेशम चौधरीहरुमाथि लगाइएको मुद्दा सिंगो थारुहरुमाथि लगाइएको मुद्दा थियो।

त्यसैले हामी अपील गर्न चाहन्छौ। जो जो साथीहरुले यसको विरोध गरिरहनुभएको छ। केपी ओलीजीको नेतृत्वमा गरेको सम्झौताको यो सरकारले कार्यन्वयन गरेको हो। अहिलेको सरकारले ल्याएको होइन। अध्यादेश त्यतिबेला ल्याउँछ जतिबेला संसद हुँदैन। त्यसैले यो न्यायसंगत छ।

(रिपोर्टर्स क्लबमा चौधरीले दिएको भाषण)