आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनका लागि दलहरुले घोषणा पत्र जारी गरेका छन्। प्रमुख राजनीतिक दल नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टीले घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेका छन्।

तर उनीहरुले सार्वजनिक गरेका घोषणा पत्रमा थारु अधिकार, थारु पहिचान, थारु आन्दोलनका मर्मलाई स्वीकार गरेको देखिँदैन। एमालेले त पहिचानवादी आन्दोलनलाई जातीय, क्षेत्रीय अतिवादीका पक्षधर भएको आरोप लगाएका छन्।
एमालेले घोषणा पत्रमा लेखेको छ, ‘जातीय-क्षेत्रीय अतिवादका पक्षधर र अराजक तत्वहरूलाई मौका प्रदान गरिरहेको छ। गएका नौ महिनामा सरकार स्वयंले जातीय-क्षेत्रीय अतिवादलाई प्रोत्साहन र संरक्षण गर्ने, देशको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र सामाजिक सद्भावमाथि प्रहार हुँदा पनि लाचार बनेको छ।’

नेपालको बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक, बहुभाषिक विशेषतालाई प्रवर्द्धन गर्दै पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्ने बताए पनि जातीय संकीर्णता, भौगोलिक बिखण्डन र धार्मिक अतिवादजस्ता प्रवृत्तिहरूलाई निरुत्साहित गर्ने घोषणा पत्रमा उल्लेख गरेको छ।

तर राम्रो कुरा भने आदिवासी-जनजातिहरूको संविधानप्रदत्त अधिकारलाई सुनिश्चित गर्दै आर्थिक, सामाजिक एवम् साँस्कृतिक विकास गर्न उपयुक्त कानूनी व्यवस्था र संरचनाको विकास गर्ने भाषा, संस्कृति, परम्परा र पुर्ख्यौली सीपको संरक्षणका लागि राज्यबाट विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बताएको छ।

त्यस्तै नेपाली कांग्रेसले पनि किसान नेता राधाकृष्ण थारुको स्मरणबाहेक थारु अधिकार कुराहरु गरेको छैन। उसले एक शब्दमा नेपाली कांग्रेस मधेसी, मुश्लिम, आदिवासी जनजाति, थारू, महिला, दलित, पछाडि परेका विकट भौगोलिक क्षेत्र, अपाङ्गता, भूमिहीन, कमैया एवं बादी समुदायलगायत देशका विभिन्न जाति, वर्ग, लिङ्ग र क्षेत्रले आफ्नो विशिष्ट भाषिक, जातीय र साँस्कृतिक पहिचान र सब्घीय शासन प्रणालीका लागि गरेको शान्तिपूर्ण सब्घर्ष लोकतन्त्रलाई जीवन्त, गतिशील र प्रभावकारी बनाउने दिशाका महत्वपूर्ण पाइला हुन भन्ने आत्मसात गर्दछ भनेको छ।

तर थारु आन्दोलनको मर्म, थरुले देखेको थरुहट राज्यको सपना, सरकारी निकायन देखेको समावेशी अधिकार कांग्रेसले समेत कुन्ठित गरेको छ।

कांग्रेसको घोषणा पत्रमा भनिएको छ, ‘नेपाली समाज विविधतायुक्त समाज हो। जातीय, भाषिक, साँस्कृतिक विविधता हाम्रो नैसर्गिक अवस्था हो र हाम्रो अलौकिक सामाजिक पुँजी हो, मुलुकको सौन्दर्य हो। देशका विकट क्षेत्र तथा सीमान्तकृत समुदायका बीच सन्तुलित विकासको प्रतिफल पुर्यादउन तथा विविध जाति, भाषा र सँस्कृतिका जनताको पहिचान, फराकिलो प्रतिनिधित्व, राज्यका अङ्गमा पहुँच, सामाजिक प्रतिष्ठा र परिवर्तनको आकाब्क्षाको सम्बोधन गर्दै नागरिकको समग्र प्रगति गराउन स्थानीय सरकार प्रभावकारी हुने देखिएको छ।’

राम्रो कुरा भने कांग्रेसले कृषि क्षेत्रबाट प्रवाह हुने आर्थिक सहायता वितरण गर्दा स्थानीय तहमा बसोबास गर्ने विभिन्न जात-जाति, धर्म र सम्प्रदायमा समानुपातिक वितरणको व्यवस्था, सबै जातजातिका परंपरागत जात्रा, पर्वको संरक्षण, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने जनाएको छ।

त्ययस्तै माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीले समेत एकात ठाउँमा थारुको उच्चारण गरे पनि घोषणा पत्रमा थारु समुदायको भाषिक,साँस्कृति, परम्परागत पहिचानलाई कसरी स्थापित गर्ने भन्ने विषयमा केही उल्लेख गरेको छैन्।

रेशम चौधरी नेतृत्वको पार्टि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले भने भौगोलिक साँस्कृति पहिचानलाई कार्यदिशा बनाएको छ।