थारु कल्याणकारिणी सभा (थाकस)ले लोक सेवा आयोगले खुलाएको खरिदार पदको विज्ञापनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ। थाकसको तर्फबाट अधिवक्ता श्रवण कुमार चौधरी र थाकसका महामन्त्री प्रेमीलाल प्रसाद चौधरीले आइतबार रिट दायर गरेका हुन्।

संविधानमा उल्लेख भएअनुसार थारु समुदायका लागि आरक्षण नछुट्याएको भन्दै आयोगविरुद्ध रिट दायर गरेको महामन्त्री चौधरीले बताए। नेपालको संविधानको अनुच्छेद ४ मा प्रस्तावनामा सामानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई स्वीकार गरेको छ। बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसाँस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात गरी विविधताबीचको एकता, समाजिक, साँस्कृतिक एक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्दै वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद् र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र समाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गरे पनि थारु समुदायको अधिकार कुण्ठित गरेको रिटमा उल्लेख छ। तर, लोक सेवा आयोगको खरिदार सम्बन्धी विज्ञापनमा थारु कल्स्टर नछुट्याएको आरोप थाकसको छ।

थारुहरुसँग गरेका विभिन्न सम्झौता, संविधानले दिएको अधिकार विपक्षीहरुले बदनियतपूर्ण विभेद् गरेको आरोप लगाइएको छ। ‘हामी निवेदक थारु कलस्टर नराख्नाले असमान किसिमले संविधान र कानुनद्वारा विभेद् गर्ने गरी विज्ञापन गरेमा मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा १७,१८ दफा २० द्वारा प्रदत कानुनी हक तथा नेपालको संविधानको धाराद्वारा प्रद्धत मौलिक हक तथा संवैधानिक हकसमेत हनन हुन गएको प्रस्ट छ,’ रिटमा भनिएको छ।

निवेदकले नेपाल सरकार तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, लोक सेवा आयोग, कानुनी मन्त्रालय, संघीय संसद सचिवालय, थारु आयोगलाई विपक्षी बनाइएको छ। थाकसले आजै सँस्कृति मन्त्रालय र नेपाल बैंकद्वारा जारी गरिएको विज्ञापनविरुद्ध पनि रिट दायर गरेको छ। थारु कलस्टर नछुट्याएको भन्दै