थारू क्लस्टर मागमा ‘अल्पकालीन आदेश’ निरन्तरता नहुने आदेश

थारू क्लस्टर माग गर्दै सर्वोच्चमा दायर रिटमध्ये ११ वटा विज्ञापनको परीक्षा सञ्चालनको बाटो खुलेको छ। छुट्टाछुट्टै रिटमा सर्वोच्चबाट यसअघि जारी भएका ‘अल्पकालीन आदेश निरन्तरता नहुने’ नदिने आदेश आइतबार जारी भएसँगै परीक्षाको बाटो खुलेको हो। ‘यसअघि अल्पकालीन आदेश भएका रिटमा निरन्तरता नदिने आदेश सर्वोच्चबाट भएको छ, तर मुद्दा टुंगिएको छैन,’ रिट दायरकर्तामध्येका एक अधिवक्ता श्रवणकुमार चौधरीले भने, ‘तत्काल परीक्षा सञ्चालनमा बाधा नहुने देखियो, बाँकी बुझ्न आदेशको पाठ पर्खनुपर्ने हुन्छ।’
न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले आठवटा रिटमा ‘अल्पकालीन अन्तरिम आदेश निरन्तरता नहुने’ आदेश दिएको हो। यसअघि लगाउमा राखेर सुनुवाइ गर्न भनिएका नेपाली सेना, शिक्षक सेवा आयोग र राष्ट्रिय बिमा संस्थानविरुद्धका रिटमा अदालतले अल्पकालीन आदेश जारी गरेन। योसँगै अब निजामती सेवासँगै सुरक्षा निकाय र संगठित संस्थामा लोकसेवाका दुई हजार आठ सय ९१ पदको परीक्षा सञ्चालनको बाटो खुलेको हो।

यसअघि अदालतले प्राविधिक शाखा अधिकृत, नायब सुब्बा, नेपाल टेलिकम, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, स्वास्थ्य सेवा सातौँ र आठौँ, नेपाल प्रहरी तथा कर्णाली र बागमती प्रदेश लोकसेवाविरुद्धका रिटमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिइएको थियो। तर, आइतबारबाट आदेशले निरन्तरता पाएको छैन। यद्यपि, थारू कल्याणकारिणी सभाबाट मागदाबी हुँदै आएको थारूलाई ६.६ प्रतिशत क्लस्टरबारे अन्तिम टुंगो लाग्न बाँकी नै छ। ‘सोमबार आदेशको पाठ आएपछि नयाँ पेसी निर्धारण हुने होला,’ अधिवक्ता चौधरीले भने।

अदालतको अल्पकालीन आदेशका कारण प्राविधिक शाखा अधिकृत, नायव सुब्बा अप्राविधिक र स्वास्थ्य सेवा सातौँ र आठौँका पाँच सय, वाणिज्य बैंकमा ८३६, राष्ट्र बैंकमा ८३, नेपाल टेलिकम २७५, प्रहरी निरीक्षक १४३ र नेपाली सेना १५० पदको परीक्षा अनिश्चित बनेको थियो। त्यस्तै, बागमती प्रदेशमा ४२६ र कर्णालीमा ४७८ पदको परीक्षा पनि रोकिएको थियो।

तीन रिटमा अल्पकालीन आदेश
थारू कल्याणकारिणी सभाका महामन्त्री प्रेमीलाल चौधरी र अधिवक्ता श्रवणकुमार चौधरीसहितले १६ फागुनमा दायर गरेका तीनवटा रिटमा भने अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको छ। सर्वोच्चका न्यायाधीश बमबहादुर श्रेष्ठको एकल इजलासले शाखा अधिकृत, स्वास्थ्य चौथो र पाँचौँ तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सहप्राध्यापक, उपप्राध्यापक पदको विज्ञापनविरुद्ध दायर रिटमा अल्पकालीन आदेश दिएको हो। यी विज्ञापनमा थारू क्लस्टर नछुछट्याइएकाले विज्ञापन बदरको माग गर्दै रिट दायर भएको थियो। अल्पकालीन आदेश जारी भएका रिटमा छलफलका लागि दुवै पक्षलाई १ चैतमा बोलाइएको छ।

नयाँ पत्रिकाबाट साभार




Leave a Reply

Your email address will not be published.