सरकारले २०७९ साल जेठ ४ गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने भएको छ। सरकार र निर्वाचन आयोगबीच स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी जेठ ४ गते बुधबार एकै चरणमा गर्ने समझदारी बनेको हो। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा मंगलबार भएको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र मन्त्रीहरूसहित निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूसँगको छलफलमा ०७९ जेठ ४ गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने समझदारी बनेको हो। छलफलमा प्रधानमन्त्री देउवाले जेठ ४ गते निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए भने आयोगले पनि त्यही मितिमा निर्वाचन गर्न सकिने परामर्श दिएको थियो ।

आयोगले यसअघि एकै चरणमा गर्ने भए १४ वैशाख र दुई चरणमा गर्ने भए १४ र २२ वैशाखमा गर्न प्रस्ताव गरेको थियो । तर सत्तारुढ पाँचदलीय गठबन्धनले संविधानसँग स्थानीय तह निर्वाचन ऐन बाझिएको भन्दै आयोगले प्रस्ताव गरेको समयमा चुनाव गर्न चाहेन । फागुन २०७९ मा तीनै तहको निर्वाचन गर्ने गठबन्धनको तयारी थियो । चौतर्फी दबावपछि गठबन्धनमा आवद्ध दलहरु जेठ तेस्रो वा चौथो साता स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सहमत भएका छन् । तर स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ मा रहेको जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सम्बन्धी व्यवस्था संविधानसँग बाझिएकाले संशोधन गर्ने अडानमा छ ।

निर्वाचन आयोगले भने संविधान र ऐन नबाझिएको बताएको छ । स्थानीय जनप्रतिनिधिको कार्यकाल समाप्त हुनु अगावै अर्को निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्नु कानूनी त्रुटि नभई स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुको अविच्छिन्नता कायम गर्न संविधान र कानूनले निर्देश गरेको उपयुक्त व्यवस्था भएको आयोगले बताएको छ ।

संविधानको धारा २२५ मा कार्यकाल समाप्त भएको ६ महीनाभित्र गाउँसभा र नगरसभाको निर्वाचन हुनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था स्थानीय निर्वाचन भइसकेपछि स्थानीय तहबाट हुने आफ्नो सभा गठनका सन्दर्भमा भएको आयोगले बताएको छ । आयोगले भनेको छ, ‘निर्वाचन आयोगबाट हुने स्थानीय तह सदस्यको निर्वाचन संविधानको धारा २१५ को उपधारा (६), धारा २१६ को उपधारा (६) बमोजिम पाँच वर्षको अवधि समाप्त हुनु अगावै सम्पन्न गर्नुपर्ने संवैधानिक र कानूनी वाध्यता छ ।’

संविधानले प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको कार्यकाल एक वर्षसम्म थप गर्नसक्ने व्यवस्था गरे पनि स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिको कार्यकाल थप गर्ने संवैधानिक र कानूनी प्रावधान नभएको भन्दै आयोगले जनप्रतिनिधिको कार्यकाल समाप्त हुनु अगावै निर्वाचन गर्नुको कुनै विकल्प नभएको बताएको छ ।