कम्तिमा ६०० ताइवानी नागरिकहरू २०१६ र २०१९ को बीचमा संसारभरबाट चीनलाई सुपुर्दगी गरिएको एक नयाँ रिपोर्टले खुलासा गरेको छ। चीन र ताइवानले सन् २००९ मा दुवै पक्षका प्रहरीले विदेशी संदिग्धहरूलाई आ-आफ्नो क्षेत्रमा फिर्ता गर्ने सहमति जनाएका थिए। तर बेइजिङले २०१६ मा ताइवानको राष्ट्रपति साई इङ्ग-वेन निर्वाचित भएपछि यो सम्झौतालाई बेवास्ता गर्न थाल्यो, एनजीओको रिपोर्ट अनुसार। साईले टापुको छुट्टै पहिचानलाई जोड दिने प्रयास गरेपछि चीनले थप आक्रामक रूपमा ताइवानमाथि आफ्नो दाबी गरेको छ। प्रतिवेदन अनुसार युरोपियन कन्भेन्सन ऑन ह्युमन राइट्सद्वारा बाध्य भए पनि–२०० भन्दा बढी– ज्ञात जबरजस्ती स्थानान्तरणका घटनाहरूको सबैभन्दा ठूलो संख्या स्पेनमा रहेको छ।

ताइवानी नागरिकलाई सुपुर्दगी गर्न बेइजिङको दबाब सेफगार्ड डिफेन्डर्सका अनुसार, बेइजिङले फिलिपिन्स र कम्बोडियालगायतका सरकारहरूलाई टेलिकम ठगीको आरोप लागेका सयौं ताइवानीहरूलाई चीनसमक्ष सुपुर्दगी गर्न दबाब दिएको थियो, ताइवान सरकार र संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद्को प्रयासको बाबजुद । जबरजस्ती स्थानान्तरण। २०१६ मा, चीनले लगभग ७६ चिनियाँ र ताइवानी नागरिकहरूको संदिग्ध दूरसञ्चार धोखाधडीको लागि खोजेको मिश्रित समूहमा केन्यालाई दबाब दियो। सो समूहलाई केन्याको अदालतले सोही वर्ष निर्दोष ठहराएपछि पनि नैरोबीले ४५ जना ताइवानी नागरिकसहित केहीलाई चीन सुपुर्दगी गर्न सहमत भएको थियो। “सबै निर्दोषहरूलाई देश छोड्न तीन हप्ताको समय दिइएको थियो तर उनीहरूलाई राहदानी लिन प्रहरी चौकीमा गएको बेला उनीहरूलाई हिरासतमा राखियो र सुपुर्दगी गरियो,” प्रतिवेदनले खुलासा गरेको छ।

केन्याको आन्तरिक मन्त्रालयका प्रवक्ता म्वेन्डा न्जोकाले त्यसबेला एउटा टिभि च्यानललाई भनेका थिए, “हामीले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको पालना गर्यौं र उनीहरूलाई अदालतमा फिर्ता छाड्यौं जहाँबाट उनीहरू आएका थिए … ताइवानसँग हाम्रो सम्बन्ध छैन। एउटा देश हो, तर चीनसँग हाम्रो सम्बन्ध छ।” चीनले स्वशासित लोकतान्त्रिक ताइवानलाई आफ्नो क्षेत्र भएको दाबी गरेको छ र हालैका वर्षहरूमा यसलाई कूटनीतिक रूपमा एक्लो पार्ने प्रयासहरू बढाएको छ। कम्बोडियाले पनि ताइवानको आपत्तिको बाबजुद एकभन्दा बढी अवसरमा ताइवानी नागरिकलाई चीन सुपुर्दगी गरेको थियो। सन् २०११ र २०१२ मा कम्बोडियाले दूरसञ्चार घोटालामा संलग्न चिनियाँ नागरिकसहित ताइवानी नागरिकहरूलाई सुपुर्दगी गर्‍यो। २०११ मा, दुई अलग घटनाहरूमा लगभग २०० ताइवानीहरूलाई सुपुर्दगी गरिएको थियो।

४९ जना रहेको तेस्रो समूहलाई सन् २०१२ मेमा सुपुर्दगी गरिएको थियो । सन् २०१६ को जुनमा दूरसञ्चार ठगीमा संलग्न भएको आशंकामा चिनियाँ सार्वजनिक सुरक्षा मन्त्रालय र कम्बोडिया प्रहरीबीचको संयुक्त अभियानमा २५ ताइवानी नागरिक पक्राउ परेका थिए। एक वर्षपछि कम्बोडियाले फेरि टेलिकम्युनिकेशन ठगीमा संलग्न भएको आशंकामा सात ताइवानी नागरिकलाई सुपुर्दगी गरेको थियो। । एनजीओ प्रतिवेदनका अनुसार, ताइवानले कम्बोडियालाई “हाम्रा नागरिकहरूको न्यायिक अधिकार र चासो र सहायतामा पहुँचको ग्यारेन्टी गर्न” आह्वान गरेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय दमन र औपचारिक सुपुर्दगी मार्फत, चीनले आर्थिक भगोड़ा , उइघुर शरणार्थी , मानव अधिकार रक्षकहरू र हङकङबाट भागेकाहरूलाई पछ्याएको छ।

दुई अदालतको फैसला एक स्पेनी अदालतले २०१७ मा निर्णय गर्यो कि १ सय २१ चिनियाँ र ताइवानी ठगी संदिग्धहरूको समूहलाई चीनमा सुपुर्दगी गर्न सकिन्छ, बेइजिङको व्यापक रूपमा पालना गरिएको “एक-चीन नीति” लाई औंल्याउँदै- जसमा ताइवानलाई कूटनीतिक रूपमा चीनको हिस्सा मानिन्छ। स्पेनी सरकारले आफ्नो मानव अधिकार प्रतिबद्धताहरू र ” चीनमा मानवअधिकार हननको गम्भीरताको बुझाइको कमी” को लागी “स्पष्ट बेवास्ता” देखाएको छ, सेफगार्ड डिफेन्डर्सले भने। एक विपरित युरोपेली निर्णयमा, गत वर्ष चेक सर्वोच्च अदालतले यातनाको जोखिम र बेइजिङको कमजोर अधिकार रेकर्ड उल्लेख गर्दै आठ ताइवान नागरिकहरूको लागि चीनको सुपुर्दगी अनुरोध अस्वीकार गर्‍यो।

म्याड्रिड-आधारित सेफगार्ड डिफेन्डर्स एसियामा मानव अधिकार कार्यकर्ताहरूको निगरानी र समर्थन गर्ने संस्था हो। सह-संस्थापक पिटर डाहलिनलाई २३ दिन हिरासतमा राखेर टेलिभिजनमा स्वीकार गर्न बाध्य पारेपछि २०१६ मा चीनबाट निर्वासन गरिएको थियो।

-एजेन्सी