२०७२ सालमा संविधान जारी गर्नुअघि तराई–मधेस र थरुहट क्षेत्रमा व्यापक आन्दोलन भयो। उक्त आन्दोलनका क्रममा ठूलो जनधनको क्षति भयो । जसको छानविनका लागि २०७३ साउन २१ मा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्व मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा आयोग गठन गर्‍यो ।

त्यही आयोगले तयार गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने विषय चारवर्षयता निरन्तर उठिरहेको छ । हरेकपटक सत्ता फेरबदल र राजनीतिक किचलो चर्किँदा तराई-मधेस केन्द्रित दलहरुबाट ‘लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक’ गर्ने माग उठ्छ ।

हरेकपटक सत्ताको नेतृत्व गर्नेले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता गर्छन् । तर प्रतिवेदन सार्वजनिक भइरहेको छैन । अहिले फेरि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको नयाँ सरकारले आफ्नो साझा न्यूनतम कार्यक्रम भित्रै ‘लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक’ गर्ने विषयले प्रवेश पाएको छ ।

शुक्रबार सत्तागठबन्धनले शीर्ष नेताहरुलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने विषय पनि प्रमुखताका साथ उठाइएको छ । आयोगले २०७४ मंसिर २९ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष ७ सय ९ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

प्रतिवेदन थप अध्ययनका लागि भन्दै २०७४ पुस १३ गते प्रधानमन्त्री कार्यालयले गृह मन्त्रालयमा पठाएको थियो । देउवा आफैले यसअघि प्रधानमन्त्री हुँदा बुझेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका थिएनन् । अहिले उनले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता फेरि दोहोर्‍याएका छन् । यो बीचमा साढे तीन वर्ष एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार बन्यो । उक्त सरकारले पनि मधेस केन्द्रित दलहरुसँगका सत्ताको तालमेल मिलाउन लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता गरेको थियो । तर प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन ।

तराई-मधेस र थरुहटको आन्दोलनकै मुद्दामा हाल सांसद रेशम चौधरी कारागारमा छन् । अन्य धेरै व्यक्तिहरुमाथि मुद्दा छन् । जहिल्यै सत्ताको राजनीतिक सौदावाजीमा जोडिने लाल आयोगको प्रतिवेदनमा खास त्यस्तो कुरा के छ ? जो सर्वाजनिक गर्न मिल्ने वा नमिल्ने भन्नेमा किन निकै ठूलो राजनीतिक खिचातानी चल्छ ?

लाल आयोगको प्रतिवेदनले मुख्य दोष सरकारलाई लगाएको छ । घटना हुँदा सुरुमा कांग्रेसका सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री थिए, पछि एमालेका केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बने ।

२०७२ साउनदेखि झन्डै ६ महिना चलेको तराई–मधेस र थरुहट आन्दोलनमा सत्ता पक्षबाट गैरन्यायिक हत्या भएको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन छ । अधिकारका लागि भएका शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा सरकारले दमन गरेको प्रसंग पनि प्रतिवेदनमा छ ।

जिम्मेवारी पूरा नगर्ने, प्रदर्शनकारीमाथि गोली हान्न आदेश दिने तथा आदेश पालना गर्ने तत्कालीन प्रहरी र स्थानीय प्रशासनका कर्मचारीमाथि अनुसन्धान र कारबाही गर्न पनि सिफारिस गरिएको छ।

पूर्ण प्रतिवेदनमा आन्दोलन हिंसात्मक बन्नुको मुख्य दोष सरकारलाई देखाइएको छ । आयोगले १४ महिना लगाएर प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । तराई–मधेसका १९ जिल्लाबाट संकलन गरिएका ३ हजार २ सय ५४ वटा उजुरीको अध्ययन/अनुसन्धानपछि प्रतिवेदन तयार भएको थियो ।

प्रतिवेदनअनुसार सरकारविरुद्ध १ हजार ९ सय ३८ र आन्दोलनकारीको विरोधमा १ हजार ३ सय २६ उजुरी परेका थिए । आन्दोलनकै समयमा भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाएको थियो । असोज ६ मा सुरु नाकाबन्दी मधेसकेन्द्रित दलहरू आन्दोलनबाट फिर्ता नभएसम्म कायम थियो ।

संविधान जारी हुनुअघि २०७२ असोज १ सम्ममा भएका झडप र हिंसाका कारण ५६ प्रदर्शनकारी र एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित १० प्रहरीको मृत्यु भएको थियो ।

मधेस आन्दोलनका सम्बन्धमा मनन् गर्नुपर्ने र सो सन्दर्भमा सरकारद्वारा राजनीतिक निर्णय गरी नीतिगत रूपमा अपनाउनुपर्ने र कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने कार्यहरू शीर्षकमा आयोगले ‘खस आर्य समुदायका सत्ताभोगी शासक र एकल जातीय राष्ट्रवादको साँघुरो घेरामा मुलुक सीमित रहेको’ आरोप पनि लगाएको छ ।

प्रतिवेदनप्रति सरकारी अधिकारीको बुझाई पूर्वाग्रही र राज्यसंयन्त्र कमजोर पार्ने खालको रहेको भन्ने छ ।

यता प्रतिवेदनले चाहिँ टीकापुरलगायत तराई–मधेसका विभिन्न स्थानमा आन्दोलनविरुद्ध घूसपैठ र प्रतिकार समूह खडा हुँदा पनि प्रशासन मूकदर्शक बनेको ठहर गरेको छ ।

आयोगले मधेसकेन्द्रित दलहरूलाई उदारवादी, लोकतन्त्रवादी र वास्तविक राष्ट्रवादी भनी चित्रण गरेको छ । नेपाललाई लोकतन्त्र र शान्तिको बाटोमा डोर्‍याउन यहाँ जन्मेका र बसोबास गरिरहेका सबै भूमिपुत्रलाई समान अधिकारको प्रत्याभूति दिई अखण्डता र सार्वभौमिकतामा कुनै अप्ठ्यारो नपार्ने शक्ति भनिएको छ । स्रोत : इकान्तिपुर