शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारका लागि सत्तारुढ गठबन्धनको कार्यदलले तयार पारेको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा थारु मधेसीहरुले उठाउँदै आएका मागहरु पनि समेटिएका छन्। सत्तारुढ गठबन्धनमा आवद्ध नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी नेपाल सम्मिलित कार्यदलले सरकारको साझा न्यूनतम तयार पारेको हो।

कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा संविधान संशोधन, नागरिकताको समस्या समाधान, लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक, आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेकालाई रिहा गर्ने, झुठा मुद्दा फिर्ता लिने, समानुपातिक समावेशी लगायतका विषय सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ।

उसो भए के शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले टीकापुर घटनाका राजबन्दीहरुलाई रिहा गर्ला? लामो समयदेखि जेलजीवन विताइरहेका कैलाली क्षेत्र नं १ का सांसद रेशम चौधरीालई रिहाइ गर्ला? लाल आयोग प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर दोषी देखिएका जोकोहीलाई कारबाही होला?

यी प्रश्नहरुको जवाफ अगामी दिनमा पक्कै देख्न सुन्न पाइनेछ।