जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालको वैधानिकताको विवाद अन्ततः कानुनअनुसार अगाडि बढ्ने भएको छ। निर्वाचन आयोगले छलफलका लागि मंगलबार दुवै पक्षलाई डाकेको थियो। निर्वाचन आयोगमा निवेदकको पक्षबाट उपेन्द्र यादव, महेन्द्र राय, राजेन्द्र श्रेष्ठ, प्रकाश अधिकारी र मृगेन्द्र सिंह उपस्थित थिए। अर्को पक्षबाट महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, शरद सिंह भण्डारी, अनिल झा, लक्ष्मणलाल कर्ण, केशव झा र सुरेन्द्र झा उपस्थित भएका थिए।

छलफलमा यादव र ठाकुर पक्षबीच सहमति हुन सकेन। दुवै पक्षका नेताहरुले सँगै बस्नसक्ने अवस्था नरहेको बताएका थिए। दुवै पक्षले छुट्टाछुट्टै गतिविधि गर्न थालिसकेको भन्दै सहमतिको औचित्य पनि समाप्त भइसकेको सहभागी नेताहरुको भनाइ थियो।

छलफलमा महन्थ ठाकुरले उपेन्द्रमाथि ठूलो गुण लगाएको बताए। ‘फुटको अवस्थमा पुगिसकेको यादवजीको पार्टीलाई हामीहरुले नै जोगाइदिएका थियौं। तर त्यो गुण उहाँले बिर्सिसक्नुभयो,’ उनले भने।

सच्चिएर आए अझै पार्टी एकढिका भएर अगाडि बढ्नसक्ने ठाकुरको भनाइ थियो।

यता उपेन्द्र यादवले भने सँगै बस्नै नसक्ने अवस्था आएको बताए। ‘सँगै बस्नसक्ने स्थिति रहेन। त्यही भएर निवेदन दिएको हुँ। ऐनअनुसार पार्टीको आधिकारिकता टुंग्याइयोस्,’ उनले छलफलमा भने।

ठाकुर पक्षीय नेता अनिल झाले पार्टी अलगका लागि दुवै पक्षले माइन्युट गरेको आएको बताए। ‘हामी दुवै पक्षबीच मिलेर अघि बढ्ने विषयमा छलफल भयो। तर, अध्यक्ष यादवजीले अब सँगै रहेर अघि बढ्न सकिँदैन भन्नुभयो। त्यसैले हामीलाई अलग गरिदिनुस् भनेर माइन्युटमा हस्ताक्षर गरेर आयौं,’ सञ्चारकर्मीहरुसँग उनले भने।

उपेन्द्र पक्षतिर लागेका महेन्द्र राय यादवले एकताको सम्भावना तत्काल नरहेको बताए। उनले निर्वाचन आयोगले कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताए। ‘हामीले तत्काल मिल्ने सम्भावना नभएकाले आयोगलाई आफ्नो प्रक्रिया अगाडि बढाउन भनेका छौं’, उनले भने।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ को ५ अनुसार आयोगले छलफलका लागि दुवै पक्षसँग छलफल गरेको थियो। अब भने दुवै पक्षको सहमतिले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ को ६ अनुसारको प्रक्रिया सुरू हुनेछ।

दफा ४४ को ६ मा ‘सहमति कायम हुन नसकेमा आयोगले उपदफा १ र ३ बमोजिमको दावी, लिखित जवाफ र प्रमाणसहितको आधारमा कुनै एक पक्षलाई मान्यता दिन सकिने रहेछ भने सोही बमोजिम र त्यसरी मान्यता दिन सकिने रहेनछ भने उपदफा १ बमोजिम आयोगमा दावी पेश गर्नुअघि त्यस्तो दलका तर्फबाट आयोगमा पेस भएको केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरुमध्ये जुन पक्षसँग त्यस्तो समितिका पदाधिकारी र सदस्यको बहुमत रहेको छ त्यस्तो पक्षलाई विवाद उत्पन्न हुनुअघिको दलको हैसियत दिई अर्को पक्षलाई छुट्टै राजनीतिक दलको रुपमा मान्यता दिई दर्ता गर्न सक्ने’ उल्लेख छ।

निर्वाचन आयोगले विवाद निरुपणका लागि सोही ऐनको दफा ४५ को २ बमोजिम प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयुक्त रहेको इजलास कायम गर्नेछ। सो इजलासले गर्ने सुनुवाईमा दुवै पक्षले आफ्नो कानून व्यवसायीलाई मुकरर गरी बहस गराउन सक्नेछन्।

जसपाभित्र अध्यक्षद्वय ठाकुर र यादव समूहबीच चर्को विवाद छ। ठाकुर समूहले अध्यक्ष यादवलाई कारबाही गरेका छन् भने यादव समूहले अध्यक्ष ठाकुरसहित राजेन्द्र महतो, लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ सुक्लालाई पार्टी सदस्यबाट हटाएका छन्।

दुवै समूहले एक–अर्कालाई कारबाही गरेको जानकारीसहित अभिलेखिकरण गरिदिन आयोगलाई पत्र बुझाएका थिए। तर, आयोगले दुवै समूहले एक–अर्कालाई गरेको कारबाहीलाई मान्यता दिएको थिएन।

यादव पक्षका बहुमत केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्यले पार्टीको आधिकारिकता दाबी गर्दै आयोगमा सशरीर उपस्थित भई निवेदन दिएका थिए।

ठाकुर पक्षले केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य हेरफेर गरेको भन्दै आयोगमा पत्र पठाएको थियो। उक्त पत्रलाई आयोगले मान्यता नदिई छलफलमा बोलाएको थियो। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार पार्टी फुटाउन केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति र संसदीय दलमा दुवैतिर ४० प्रतिशत मत पुग्नुपर्छ।

पूर्व राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टीबीच गत १ वैशाख २०७७ मा एकता भएको थियो।