सुरेन्द्र चौधरी/संयोजक

आदरणीयदाजुभाई तथादिदीबैनीहरु !
वि.स. २०७२ साल भाद्र ७ गते कैलाली जिल्लाको टीकापुरमा भएको जनविद्रोहबारे यहाँहरु जानकार नै हुनुहुन्छ । देश संघीयकरणको प्रक्रिया रहेको, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान जारी हुन लागेको वेलामा त्यस क्षेत्रमा के कस्तो प्रदेश रचना गर्नु उपयुक्त हुन्छ हो भन्ने राष्ट्रिय बहसको सन्दर्भमा उपरोक्त घटना भएको थियो ।

यहाँहरु सबैलाई स्मरण हुनपर्दछ– त्यो दिनको टीकापुर जनप्रदर्शन र सभामा ३० हज्जार बढी स्थानीय जनसमुदायले भाग लिएका थिए । उनीहरु उत्तर–दक्षिण ‘सुदुरपश्चिम’को साटो पूर्वपश्चिम सीमांकनमा आधारित ‘थरुहट’ प्रदेशको माग गरेका थिए ।

लोकतान्त्रिक राज्यमा सबैलाई आफ्ना धारणा, विचार र माग राख्ने अधिकार हुन्छ । त्यस दिन टीकापुर प्रदर्शन र जनसभामा सामेल जनतालाई पनिआफ्ना विचार, धारणा माग राख्ने अधिकार थियो । लोकतन्त्रमा धारणाहरु मिल्न, नमिल्न सक्दछन् तर धारणाहरु राख्ने अधिकारबाट कसैलाई वञ्चित गर्न, दमन गर्न पाइँदैन ।

देश करिब ७० बर्ष लामो जनसंघर्ष, आन्दोलन र क्रान्तिको प्रक्रियाबाट ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ मा रुपान्तरण भइरहेको विशिष्ट कालखण्डमा त्यहाँका जनताले आफ्नो विचार, धारणा र माग राखेर अन्दोलन गर्नु कुनै अन्यथा नभएर लोकतन्त्रको सुन्दर अभ्यास थिए । टीकापुरमा मात्र हैन, देशभरि नै यस्ता जनसंघर्ष, विद्रोह र क्रान्तिकारी घटना भएका थिए । थारु समुदायको उल्लेखनीय सहभागिता रहँदा रहँदै पनित्यो प्रदेश रचनाबारे फरक धारणा राख्ने सबै समुदायको साझाआन्दोलनथियो ।

टिकापुर जनविद्रोहको पृष्ठभूमिमा माओवादी जनयुद्ध र मधेश जनविद्रोहले निर्माण गरेको मनोविज्ञान समेत जोडिएको थियो । माओवादी शसस्त्र जनयुद्धले भिन्नै ‘थरुहट प्रदेश’को सपना देखाएको थियो । यो सपनाका लागि यस क्षेत्रका थारु लगायतका विभिन्न समुदायका युवायुवतीहरुले जनयुद्धमा ठूलो योगदान र बलिदान गरेका थिए । थारु र मधेश जनविद्रोहमा यस क्षेत्रको उत्तिकै ठूलो सहभागिता थियो । माओवादी जनयुद्ध र मधेश जनविद्रोहलाई राज्यले शान्तिप्रक्रिया र संविधान संशोधनमार्फत् राजनीतिकक्रान्तिको मान्यतादिएको परिप्रेक्ष्यमा टिकापुर जनविद्राहलाई मात्र त्यसबाट अलग गरेर फरक ढंगले हेर्न मिल्दैन । यस्तो दोहोरो मापदंड सर्वथा अन्यायपूर्ण हुन्छ ।

संघीय शासन प्रणाली भएको देशमा प्रदेश रचना र सीमांकनको सवाल संसारभरि नै राजनीतिक सवाल मानिन्छ । भारतमा झारखण्ड, तेलंगना, गोर्खालैण्डजस्ता आन्दोलनमा हज्जारौंले ज्यान गुमाएका छन । तिनै बलिदानको जगमा झारखण्ड, तेलंगनाबने, गोर्खालैण्ड अझै बन्न सकेको छैन । पटकपटकको गोर्खालैण्ड आन्दोलनमा जीवन गुमाउँनेहरुको संख्या १२ सयभन्दा धेरै भइसकेको छ । टिकापुर जनविद्रोहलाई बुझ्न सन्दर्भमा यी अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवलाई समेत हामीले बुझ्न आवश्यक हुन्छ ।

टिकापुर जनविद्रोहको क्रममा एक बालकसहित ७ जनाको निधनहुनु निश्नय नै दुखद र दुर्भाग्यपूर्ण थियो । तर त्यो न आयोजकहरुको तर्फबाट प्रयोजत घटना थियो न जनप्रदर्शन र सभामा सामेल जनसमुदायको उद्धेश्यअनुरुप नै थियो । त्यो केही तत्वहरुले अबान्छित तबरले आन्दोलनलाई बदनामगर्न, राजनीतिक मुद्धालाई अपराधिक करार गर्न गरेको षडयन्त्रमात्र थियो ।

दुर्भाग्यको कुरा राज्यआफै यो षडयन्त्रमा सामेल भयो । घटनाको अन्तर्यको जानुको साटो त्यति ठूलो आम जनविद्रोहलाई एक अपराधिक घटनाका रुपमा चित्रण गर्ने र मानिसलाई फसाउँने कामगरियो । टिकापुर जनविद्रोहबारे जनसमुदायको राजनीतिक धारणा के कस्तो थियो त्यो त्यसपछिको आमनिर्वाचनको परिणामबाट पनि प्रष्ट हुन्छ ।

टिकापुर जनविद्रोहमा दूर्भाग्यवंश भएको हिंसात्मक घटनाका लागि षडयन्त्रपूर्वक फसाइएका रेशम चौधरीले बारेस मार्फत् २०७४ सालको आमचुनावमा सहभागिता जनाउनु भयो । उहाँले कैलाली–१ बाट ३४३४१ भोट ल्याएर आफ्ना निकटतम् प्रतिद्वन्द्वीलाई २१ हज्जार बढी भोटको मार्जिनले पराजितगर्नु भएको थियो ।

यदि त्यो ‘सामान्यअपराध’थियो भने जनताले रेशमलाई किनभोट दिए? त्यो पनित्यति फराकिलो अन्तर सहित? त्यो निर्वाचन क्षेत्रको जनसंख्यायिकबनौट हेर्दा सबै समुदायको समर्थन विनात्यस्तो निर्वाचन परिणाम आउँन सक्दैन । लोकतन्त्रमा निर्वाचनलाई जनअभिमत व्यक्तहुने वैधानिक प्रक्रिया मानिन्छ । टिकापुर जनविद्रोह वैधानिक निर्वाचनको लोकतान्त्रिक प्रक्रियाद्धारा समेत अनुमोदित छ ।

यसकाबाबजुदमानवीय रेशमचौधरी अझै जेलमा हुनुहुन्छ । माननीयचौधरीसंगै टिकापुर जनविद्रोहकाअन्यथुप्रै निर्दोष व्यक्तिव्यक्तित्वलाई राज्यले फसाएको छ । राजनीतिक संघर्षको अन्तर्राष्ट्रिय मापदंड, मानब अधिकारका विश्वव्यापी मूल्यमान्यता र जनविद्रोहको सार्वभौम अधिकारको दृष्टिकोणबाट हेर्दा रेशम चौधरी लगायतका निर्दोष व्यक्तिहरु निसन्देह ‘आस्थाका राजबन्दी’हरु हुन ।

राजनीतिक मुद्धाको समाधान राजनीतिक तबरले गर्ने देशको प्रचलित परम्परा र मान्यताको साटो टिकापुर जनविद्रोहलाई सामान्यन्यायिक प्रक्रियाबाट निरुपण गर्ने जुनप्रयास भएको छ, त्यो स्वीकार्य हुन सक्दैन । आफैँ ठूल्ठूला क्रान्ति, संघर्ष र जिनविद्रोहको प्रक्रियाबाट सत्तामा आएका अहिलेका शासकहरुले यति सरल यथार्थलाई बुझ्न नचाहनु र दोहोरा मापदंडको अभ्यास गर्नु किमार्थ उचित हैन । दुखको कुरा अहिले सामान्यन्यायिक प्रक्रियाबाट रेशम चौधरीलगायतका राजबन्दीहरुलाई जन्मकैदको फैसला सुनाउँने काम गरिएको छ ।

यस सन्दर्भमानिर्दोष राजबन्दीहरुको न्यायका लागिआवाज बुलन्द गर्नु तपाई हामी सबैको कर्तव्य हो । टिकापुरको जनविद्रोह केबल टिकापुरको विद्रो हैन, यो सबै शोषित, उत्पीडित वर्ग र समुदायका जनताको साझा जनविद्रोह हो । टिकापुरका राजबन्दीहरु सिंगो देशका आस्थाका बन्दीहरु हुन । उनीहरुको रिहाईका लागि आआफ्नो ठाउँबाट आवाज दिनु सबै न्यायप्रेमी, लोकतन्त्रवादी र मानवअधिकार पक्षधरहरुको साझाकर्तव्य र दायित्व हो ।
टिकापुर जनविद्रोहका आस्थाका राजबन्दीहरुको न्याय र सम्मानजनक रिहाईका लगि सहयोग गर्न हामी सबै देशबासीमा हार्दिक अपिल गर्दछौं ।