सुरेन्द्र चौधरीको विश्लेषण- थारु, मधेसीमाथि मनोवैज्ञानिक दबाब दिन चालेको चाल हो ‘गच्छदार मुद्दा’

ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा मुछिएपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले नेता विजय कुमार गच्छदारको सम्पूर्ण सम्पत्ति रोक्का गरिदिएको छ। त्यही भएर होला गच्छदार विशेष अदालतमा उपस्थित हुन पटकपटक अस्वीकार गर्दै आएका छन्।

ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा नियतैले आफूलाई फसाएको भन्दै गच्छदार रुस्ट बनेको उनका नजिकका नेताहरुले सुनाउने गर्छन्। तर यो घटनालाई नियोजितरुपमै घटाइएको ठान्छन् थारु अधिकारकर्मी एवं नेता सुरेन्द्र चौधरी।

नेकपा र कांग्रेसले नियोजितरुपमै गच्छदारको राजनीति समाप्त पार्न खोजेको उनको भनाइ छ। ‘नेकपा र कांग्रेसले नियोजितरुपम विजय कुमार गच्छदारको राजनीति समाप्त पार्न चाहन्छ। र, यही घटनामार्फत् थारु मधेसी र जनजातिमाथि मनोवैज्ञानिक दबाब सिर्जना गर्न चाहन्छ,’ उनी सुनाउँछन्।

संविधान जारी हुँदै गर्दाका एक क्षण सुनाउँदै उनी भन्छन्, ‘संविधान जारी हुँदै गर्दाका समयमा फोरम लोकतान्त्रिकका नेता विजयकुमार गच्छदार शक्तिशाली नेताका रुपमा उभिनुभएको थियो। किनकि उहाँ पहिचान पक्षधर, आदिवासी, मधेसी, थारु, दलितको प्रतिनिधित्व गरिरहनुभएको थियो। राजनीतिक सम्वाद समितिको बैठक थियो, जहाँ म पनि उपस्थित थिएँ। त्यहाँ तत्कालीन एमाले र कांग्रेसका केही शीर्षस्थ नेताले भनेको कुरा अहिले पनि सम्झिन्छु। उनीहरु विजय गच्छदारलाई खिसी गर्दै भनेका थिए- ‘हेर साथी हो, यो थारुले पनि कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने, कसलाई नबनाउने दिन आयो है?’

नेकपा, कांग्रेसका ती नेताहरुले गच्छदारलाई अपहेलना गर्दा उनलाई त्यही दिन लागेको थियो- जब गच्छदार कमजोर पर्छन्, त्यहीबेला उनीमाथि राजनीतिक प्रहार हुन्छ। जुन कुरा उनले गच्छदारलाई समेत सुनाए थिए। उनका अनुसार राष्ट्रिय राजनीतिमा भिजेका आम थारु, मधेसी र जनजाति नेतामाथि मनोवैज्ञानिक दबाब र नेपाली राजनीतिमा तरंग पैदा गर्न गच्छदारलाई कारबाही गरिएको हो। ‘विजय कुमार गच्छदारको राजनीति समाप्त पारेर नेकपा र कांग्रेसले के सन्देश दिन चाहन्छ भने तिमी थारुहरु, तिमी मधेसीहरु तिमी जनजातिहरु धेरै चुरीफुरी गरेऊ भने गच्छदारको नियती भोग्नुपर्ला है। तिमीहरुलाई राष्ट्रिय राजनीति गर्नु छ भने नेकपामै बसेर राजनीति गर। तिमीहरुको राजनीतिक भविष्य सुनिश्चित नेकपामा मात्रै हुन्छ।’

यदि तत्कालीन फोरम लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाली कांग्रेससँग मर्जर नभएको भए गच्छदारसँग थारु, मधेसी र जनजातिहरुको सदैव साथ रहने उनको बुझाइ छ। ‘जनसंख्या नेपालको राजनीतिमा ठूलो शक्ति मानिन्छ। जसका कारण गच्छदार सधैं सत्तामा बस्ने हैसिसमेत राख्नुहुन्थ्यो। यदि त्यही शक्ति आजको दिनमा रहेको भए सायदै उहाँलाई अख्तियारको मुद्दा खेप्न पर्थ्यो,’ उनी सुनाउँछन्।

दमनकारी शासक र आतंककारीहरुको चरित्र एकैखाले हुने र उनीहरुले जहिले पनि समाजमा मनोवैज्ञानिक डर र त्रास फैलाएर आफ्नो शासन सत्ता टिकाउने रणनीति अपनाउने उनको बुझाइ छ। ‘कुनै पनि आतंककारीको सर्वसाधारणलाई मार्ने नियत हुँदैन। तर उनीहरुको विध्वंशकारी गतिविधिले मर्ने सर्वसाधारण नै बढी हुन्छन्। त्यस्ता घटना घटाएर राष्ट्रिय राजनीतिमा म पनि छु है भनेर उपस्थिति देखाउन मनोवैज्ञानिक त्रास उत्पन्न गर्ने उनीहरुको रणनीति हुन्छ। कुन व्यक्तिलाई कहाँनेर कारबाही गर्दा समाजमा डर पैदा हुन्छ। विजय कुमार गच्छदारको कारबाही पनि त्यही रणनीतिअनुरुप भइरहेको छ,’ उनी भन्छन्।

बालुवाटार जग्गाको सबालमा सबैभन्दा धेरै आपत्ति विष्णु पौडेलमा रहेको उनी बताउँछन्। एउटै प्रकरणमा एउटालाई मुद्दा चलाउने अर्कोलाई पुरस्कृत गर्ने नियत खराब भएको उनको बुझाइ छ। ‘थारु, मधेसी र जनजातिको कुरा गर्दैगर्दा के कुरा बिर्सिनुभएन भने हामी भ्रस्टाचारीलाई कारबाही गर्नु हुँदैन भन्ने पक्षधरका होइनौं। हामी सुशासन चाहन्छौं। हामी समृद्धि चाहन्छौं, हामी समावेशी चाहन्छौं। भ्रस्टचारीलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि मान्यता हो। त्यसका लागि सरकारलाई हामी सहयोग गर्न तयार छौं। तर, एउटै प्रकरणमा एउटा व्यक्तिलाई कारबाही गर्ने, तर विष्णु पौडेल जो त्यो काण्डको नाइके हो, जसले जग्गा खरिद गर्‌यो, उनीहरुलाई जात मिलेकै आधारमा पुरस्कृत गर्नु, क्याबिनेटमा लगेर यो दशेको अर्थतन्त्रकको चाबी सुम्पिनु भनेको के हो? भन्ने आम थारु मधेसी र जनजातिहरुले बुझ्न जरुरी छ,’ उनी थप्छन्।

यदि विजय कुमार गच्छदारलाई कारबाही गर्ने हो भने माधवकुमार नेपाललाई पनि कारबाही गर्नुपर्ने उनको तर्क छ। ‘जुन क्याबिनेटबाट उक्त प्रस्ताव पास गरिएको छ, ज-जसले खरिद गरेका छन्, त्यसको भागिदार ती सबै हुनुपर्ने हाम्रो मान्यता हो। विजय कुमार गच्छदार कारबाहीको भागिदार बन्छ भने माधव नेपाल र विष्णु पौडेललाई पनि कारबाही हुनुपर्छ,’ उनी सुनाउँछन्।

यो मुद्दाबाट बच्न विजय कुमार गच्छदारले के गर्नुपर्ला त ? उनी भन्छन्, ‘सबैभन्दा पहिले त उहाँले थारुहरुसँग माफी माग्नुपर्छ। विगतमा मैले जे-जति गल्ती गरे, जसरी नेपाली कांग्रेसमा लागेर, नेकपाका नेताहरुको सल्लाह मानेर संघीयताको मुद्दालाई किनारा लगाएँ, यो थारु समुदायको राजनीतिमा अपराध गरेको हुँ। अबका दिनदेखि थारु मुद्दालाई फेरि उठाउनेछु भनेर माफी मागेको दिन, थारुहरुले पनि भन्नेछन्- आउनुस्, एकपटक फेरि थारु मुद्दा बोकेर हिँड्नुस्, आत्मलोचना गरेर अगाडि बढ्नुस्, थारुहरु तपाइँको साथमा छन्,’ उनी भन्छन्।

त्यसका लागि देशभरिका थारुहरुको सम्मेलन हुन जरुरी रहेको उनी बताउँछन्। ‘त्यही सम्मेलनबाट थारुहरुको मुद्दालाई बुलन्द बनाउने कसम खाउँ। राष्ट्रिय राजनीतिमा फेरि पनि उहाँको दिनहरु शक्तिशाली बन्दै जानेछ।

तर, थारु नेताहरुबीच नै एकआपसमा मेल नभएको अवस्था के यो सम्भव छ? उनी थप्छन्, ‘सबै जनाको विचार एकैखाले हुन्छ भन्ने छैन। यो देशका शासकहरु पनि विभिन्न दलमा विभाजित छन्। तर जातिको मुद्दा उठाउने सबालमा त उनीहरु एक छन् नि। त्यो धारणबाट अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्नुपर्छ।’

उनले गच्छदारको मुद्दामा गुपचुप बस्ने उनका सहपाठी र थारु नेताहरुलाई पनि कुनै दिन यस्तै नियति भोग्नुपर्ने बताए। ‘मेरो अर्को आपत्ति के पनि हो भने विजयकुमार गच्छदारको बुई चढेर मन्त्री बनेकाहरु उनको बचाउमा किन बोल्दैनन्। अहिले रामजनम चौधरी किन बोलिरहेका छैनन्, के कुराले उहाँलाई बोल्न रोकिरहेको छ? कारबाहीको कुरा आउनेवित्तकै उहाँको प्रतिक्रिया आउनुपर्थ्यो,’ उनी भन्छन्।

विजयकुमार गच्छदारको कारबाहीको सबालमा देशभरिका थारुहरुको एकठाउँमा गोलबद्ध हुनुपर्ने उनको जिकिर छ। नत्र भोलिका दिनमा रामजनमलगायत अन्य थारु नेतालाई पनि यस्तै कारबाहीको भागिदार हुनुपर्ने उनको बुझाइ छ। ‘थारु यो देशको चौथौ ठूलो जनसंख्या भएको हिसाबले, राजनीतिमा जनसंख्याको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। त्यो कुरा शासकहरुले बुझेका छन्। विजय कुमार गच्छदारकै नियती अबका दिनमा अरुलाई पनि हुनेछ, हेर्दैजानुहोला,’ उनी भन्छन्।

त्यसैले थारुहरुको संघसंस्था, राजनीतिक दल र विभिन्न संगठनहरुको गोलमेच सम्मेलन डाक्न जरुरी रहेको उनी बताउँछन्। जुन सम्मेलनमा थारुहरुका माग मुद्दाबारे बृहत छलफल गरियोस् र एउटा रणनीति तयार गरेर अगाडि बढियोस्।




Leave a Reply

Your email address will not be published.