सन्तोष दहित/दाङ
प्रमुख चार राजनीतिक दलहरुले गरेका ६ प्रदेशको सीमाकंनमा थारु समुदायको अधिकार स्थापित हुन नसक्ने थारु अगुवाहरुले बताएका छन्। थारु कल्याणकारिणी सभा दाङले सोमबार घोराहीमा आयोजना गरेको ६ प्रदेशको सीमाकंनमा थारु समुदायको धारणा विषयक अन्तक्रिया कार्यक्रममा बोल्ने थारु अगुवाहरुले यस्तो बताएका हुन्।

चार राजनीतिक शीर्ष नेताहरुले गरेको ६ प्रदेशको सीमाकंनमा थारुहरुको अधिकार स्थापित गर्नुको साटो आफूहरुको अधिकार कटौति गरेको उनीहरुको आरोप छ। थारु समुदायको अधिकारलाई स्थापति गर्नलाई कञ्चनपुरदेखि पूर्व चितवनसम्म थरुहट/थारुवान प्रदेश बनाउनुको साथै दाङलाई प्रादेशिक राजधानी बनाउनुपर्ने उनीहरुको माग छ।

संघीय राज्यमा स्थानीय जनताहरुको अधिकार स्थापित हुन जरुरी रहेको थारु बुद्धिजीबी सौगतविर चौधरीले बताए। कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिसमेत रहेका चौधरीले थारु समुदायको अधिकारको लागि राजनीतिक पार्टीमा रहेका थारु नेताहरु आ–आफ्ना पार्टीमाथि उठेर थारु समुदायको अधिकारको लागि लाग्नुपर्ने अहिलेको आवश्कता रहेको बताए।

उनले भने, ‘यो बेलापनि थारु नेताहरु आफ्नो अधिकारको लागि बोल्न सक्दैनन् भने कहिले बोल्ने?’ राजनीतिक विश्लेषकसमेत रहेका चौधरी भने, ‘अहिले राजनीतिक दलहरुले गरेको ६ प्रदेशको सिमाङकनले थारु समुदाय अधिकार स्थापित गर्न सक्दैन।’ त्यसैले यो सीमाकंनविरुद्ध सबै थारुहरु एकताबद्ध भएर आन्दोलन गर्नुपर्ने उनले आवश्यकता औंल्याए।

त्यसैगरी नेकपा–माओवादीका केन्द्रीय सदस्य इन्द्रजीत थारुले थारु समुदायको जनसंख्यालाई तहसनहस् पार्ने गरी प्रदेश बनाएको आरोप लगाए। उनले थारु समुदायको अधिकारलाई सुनिश्चत गर्ने नै हो भने पश्चिममा कञ्चनपुरदेखि पूर्वमा चितवनसम्मको जिल्लालाई थरुहट/थारुवान प्रदेश हुनुपर्नेमा जोड दिए।

त्यसैगरी थरुहट तराई पार्टीका केन्द्रीय उपाध्यक्ष नन्दकुमार चौधरीले थारु समुदायको अधिकारको लागि पार्टीभन्दा माथि उठी आफ्नो पहिचानको लागि थारु नेताहरु अगाडि आउन जरुरी रहेको बताए।

थारु कल्याणकारिणी सभा दाङका सभापति तेजबहादुर चौधरीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा थारु कल्याणकारिणी सभाका केन्द्रीय सदस्य बुझौना चौधरी, एनेकपा माओवादीका जगविर चौधरी, थारु बुद्धीजीवी चन्द्रप्रसाद चौधरी, केवी चौधरी, लक्ष्मीमान चौधरी, धनिराम  चौधरी, जानकी चौधरीलगायतले बोलेका थिए। कार्यक्रमको सहजीकरण थारु कल्याणकारिणी सभा दाङका सचिव सन्तोष दहितले गरेका थिए।

यसैबीच थारु कल्याणकारिणी सभा दाङको सोमबार घोराहीमा बसेको वैठकले केन्द्रीय कार्यक्रमअनुसार विभिन्न आन्दोलनका कार्यक्रमको घोषणा गरेको छ। थारु कल्याणकारिणी सभा दाङको सभापति तेजबहादुर चौधरीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले विभिन्न विषयमा निर्णय गर्दै आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको हो। आन्दोलनका कार्यक्रमअन्तर्गत साउन २७ गते प्रमुख चार राजनीतिक पार्टीका अध्यक्षहरुको पुत्ला जलाउने, २८ गते झाँकी जुलुससहित विशाल प्रर्दशन गर्ने, २९  गते मसाल जुलुस गर्ने र ३० गते आम हड्ताल (तराई बन्द) लगायतका कार्यक्रम तय गरेको छर आन्दोलन कार्यक्रमलाई सफल बनाउन थारु कल्याणकारिणी सभा दाङका सभापति तेजबहादुर चौधरीको संयोजकत्वमा थारु संयुक्त सघर्ष समिति गठन गरेको छ। संघर्ष समितिमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, एनेकपा माओवादी, माओवादी, मधेसी लोकतान्त्रिक फोरम, थरुहट तराई पार्टी, संघीय समाजवादी फोरम नेपाल पार्टीलगायतको भातृसंगठनका थारु संघसस्था, थारु विद्यार्थी समाज लगायत सदस्य रहेका छन्।

यसैगरी संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक तेजबहादुर चौधरीले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी थारु संयुक्त संघर्ष समितिले घोषणा गरेको कार्यक्रमलाई सम्पूर्ण राजनीतिक दल, नागरिक समाज, मानवअधिकारीकर्मी, यातायात समिति, पत्रकार, थारु संघसस्थाहरुलाई सहयोग गरिदिन अनुरोध गर्नुभएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘राष्ट्र निमार्णको सन्दर्भमा हामी इतिहासको महत्वपूर्ण घडीमा उभियकाछौं। नेपालको अखण्डता, राष्टिूयता र सार्वभौमसत्तालाई उच्च राख्न र समृद्ध बनाउन आदिवासी थारुहरुले गरेको योगदानलाई हामी सबैले कदर गर्न जरुरी छ।’

त्यस्तै हालै संविधान निमार्णको क्रममा प्रस्तावित सिमाकंन अवैज्ञानिक र अलोकतान्त्रिक भएकोले आन्दोलन गर्नुपर्ने बाध्यता भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। संयक्त सघंर्ष समितिले अवैज्ञानिक ६ प्रदेश खारेज गर्नुपर्ने, पहिचान र सामर्थ्यको आधारमा प्रदेशहरु निमार्ण गरिनुपर्ने, थारु बाहूल्यता भएका जिल्ला कैलाली, कञ्चनपुरसहितको थारुवान/थरुहट प्रदेश घोषणा गर्नुपर्ने र  दाङलाई प्रादेशिक राजधानी बनाउनुपर्ने माग राखेको छ।