सरकारले दसैंअघि नै दर्ता गर्ने भनिएको संविधान संशोधन प्रस्ताव तत्काल अघि नबढ्ने भएको छ । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले उठाएका माग सम्बोधन गर्नेबारे सत्तारूढ कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच साझा धारणा बनाउन अझै कठिन देखिएको भन्दै प्रधानमन्त्री निकट उच्च स्रोतले दसैंअघि प्रस्ताव दर्ता हुने सम्भावना टरेको जनाएको छ । प्रधानमन्त्री...

सर्वोच्च अदालतले तराई, मधेस, थरुहटलगायतका क्षेत्रमा भएको हिंसात्मक घटना छानबिनका लागि गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको अध्यक्षमा सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीशलाई राखिएको विषयमा संवैधानिक हैसियत प्रस्ट पार्न गृह मन्त्रालयसँग माग गरेको छ ।

मधेसी जनअधिकार फोरम ९लोकतान्त्रिक¬० का अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले मधेस समस्या समाधानका लागि संविधान संशोधन आवश्यक रहेको बताएका छन्। विराटनगर विमानस्थलमा आज सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उहाँले संविधान संशोधनका लागि प्रमुख विपक्षी दललगायत अन्य दलसँग पनि छलफल गरेर मात्र अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिए।

शंकर लिम्बु टीकापुरको दु:खद घटना घटित गराउने वास्तविक दोषीहरु मुद्दा लगाइएका अभियुक्तहरु होइनन् । मुद्दामा पेस भएका कागजात र प्रमाण केलाएर हेर्दा कतिपय त त्यस दिन घटनास्थलमा उपस्थित नै थिएनन् । ११ जना पक्राउ परेका मानिसलाई जाहेरी दरखास्त, चश्मदीद गवाह वा अभियुक्त बनाइएका कसैले कतै पोलेका वा उजूर गरेका...

थारु विद्यार्थी समाजको छैठौं महाधिवेशनले चन्द्रप्रसाद चौधरीको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति गठन गरेको भोलिपल्टै उपत्यका समितिका अध्यक्ष संजय चौधरीसहित सबै पदाधिकारीले राजीनामा दिएका छन्। उनीहरुले राजीनामा पत्र केन्द्रीय अध्यक्षसमक्ष  बुझाएका छन्। उनीहरुले राजीनामा दिनुको पाँच कारण तेर्स्याएका छन्।

कारी महतो थारु/चितवन। संविधान संशोधन गरी सीमाङ्कन सच्याएर चितवनदेखि कञ्चनपुरसम्मको थारु बहुल क्षेत्रहरुलाई समेटेर थरुहट/थारुवान प्रदेश कायम गर्नुपर्ने मागसहित नारायणगढको पुलचोकमा थारु समुदायले विरोध सभा तथा जितिया विशेष कार्यक्रम गरेका छन्। कार्यक्रममा बोल्दै थरुहट/थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिका केन्द्रीय सचिवालय समितिका सदस्य किशोर कुमार विश्वासले भने-  “नयाँ संविधानले थारुहरुको हक,...

थारु विद्यार्थी समाजको छैठौं महाधिवेशनले पदाधिकारीहरुको टुंगो लगाएको छ। यद्यपि केन्द्रीय सदस्यहरु भने अझै छान्न सकेको छैन।  सदस्यमा धेरै जनाको दाबी परेपछि मूल आयोजक कमिटीलाई सहमति गराउन हम्मे हम्मे परेको छ। यसअघि तीन जना उपाध्यक्ष रहने प्रावधानलाई बढाएर ५ बनाइएको छ। सोही अनुसार केन्द्रीय कमिटी २७ बाट ३१ बनाउन...

भारत सरकारले नेपालको तराई क्षेत्रको सडक स्तरोन्नति तथा सुधारका लागि परियोजना व्यवस्थापन परामर्श सेवा उपलब्ध गराउने भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको चार दिने राजकीय भ्रमणको क्रममा भएको तीन बुँदे समझदारीपत्रमा उक्त परामर्श सेवा उपलब्ध गराउने सहमति भएको हो।

नेकपा माओवादी केन्द्रका अमनलाल मोदीले थारु समुदायले आफ्नो अधिकारका लागि गरेका आन्दोलनको सम्मान नभएको गुनासो गरेक छन्। यस्तो स्थितिमा अर्को राजनीतिक क्रान्ति हुने र आर्थिक क्रान्ति अघि बढ्न सम्भव नहुने उनले बताए।