महटवा प्रथालाई कानुनी मान्यताको तयारी

आफ्नै परम्परा र संस्कृति अवलम्बन गर्दे आएका थारु समुदायलाई प्रदेश सरकारले कानुनी मान्यता दिने तयारी गरेको छ। थारु समुदायले परम्परादेखि मान्दै आएको महटवा प्रथालाई कानुनी मान्यता दिने गरि प्रदेशमा सुझाव संकलन गर्न थालिएको हो। थारु जातिको परम्परागत प्रथालाई कानुनी मान्यता दिने तयारी भए पछि प्रदेश सचिवालयले तराईका विभिन्न जिल्लामा सरोकारवालासँग सुझावसमेत लिन सुरु गरेको छ।

प्रदेश सचिवालयका सूचना अधिकारी मनोज पाण्डेयले बर्दिया र दाङका थारु अगुवा तथा मतहवासँग सुझाव लिइएको बताए। महटवा प्रथा सञ्चालन गरिरहेको समुदाय र स्थानीय सरकारसँगको समन्वय महत्वपूर्ण रहेकोले कानुनी व्यवस्थाको वारेमा प्रदेश नं.५ को संसदीय सचिवालयले छलफल चलाएको छ। उनले भने, ‘संसदमा सुझाव पेश गरेर आवश्यक कानुन निर्माण हुने छ।’

थारु समुदायमा आफ्नै परम्पराले वस्तीहरु सञ्चालन हुने र रीति रिवाज मान्ने भएपछि त्यसलाई कानुनी मान्यता दिन पटक पटक आवाज उठिरहेको थियो। प्रदेश सरकारले कानुन निर्माणका लागि सुझाव लिनु सकारात्मक भएको थारु अगुवा चन्द्रप्रकाश चौधरीले बताए।

डिल्ली चौधरीको कुरा सुन्नुहोस्:

‘हामीले पहिले देखि नै राज्यलाई सहयोग पुग्ने गरि परम्परा चलाएका छौं, यसलाई कानुनी मान्यता दिनुपर्छ।’ बड्घर, भल्मन्सा, महटवा महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष तथा प्रदेशसभा सदस्य डिल्लीबहादुर चौधरीले थारु समुदायको यो प्रथा परापूर्व कालदेखि चन्दै आएकोले यसको संरक्षणका लागि पनि कानुनी मान्यता आवश्यक रहेको बताए।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कुलप्रसाद केसीले थारु समुदायको प्रथा संरक्षणका लागि कानुन निर्माण गर्ने प्रयास भएको बताए। ‘पुर्खादेखि चलिआएको प्रथा संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हो, प्रदेश नं ५ थारु बाहुल्य क्षेत्र हो। थारु समुदायमा छुट्टै प्रथा चलिआएको छ, यसको संरक्षण हुनुपर्छ,’ उनले भने।

थारुहरुको बड्घर मतहवा प्रथा संरक्षणका लागि यसअघि बर्दियामा थारु समुदायका अगुवासँग सुझाब संकलन गरेको र दोस्रो चरणमा दाङका अगुवासंग सुझाब संकलन गरेको प्रदेश नं ५ का प्रदेशसभा सदस्य चौधरीले बताए। ‘अहिले गाउँका सबै झै झगडादेखि अन्य विवादहरु मतहवाले नै मिलाउँदै आएका छन, मतहवाले मिलाउन नसकेका विवाद मात्रै अगि बढने हो,’ उनले भने, ‘यसले राज्यलाई पूर्ण रुपमा सहयोग गरेकै छ , मतहवाले मिलाउन नसकेका विवाद मात्रै न्यायिक समितिमा पठाइनुपर्छ।’

थारुहरुका अगुवाहरुले स्थानीय सरकारकासँगको समन्वयमा कार्य गर्न सहयोग पुगोस भनेर कानुन निर्माण गर्न लागेको प्रदेश न ५ का प्रदेश सचिवालय सचिव दुर्लभकुमार पुन मगरले जानकारी दिए।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *