पाठकपत्र: टीकापुर घटना र रेशम चौधरी

सोमना थारु/बेल्जियम।

टीकापुर घटनाका मुख्य आरोपी भनिएका सांसद रेशमलाल चौधरीलगायत ११ जनालाई कैलाली जिल्ला अदालतले जन्मकैद सजायको फैसला गरेको छ । यो फौसलाले फेरि पहिचानवादीहरु र थारुहरु झस्किएका छन्। उनीहरुले आफूहरुमाथि राज्य र न्यायलयले फेरि पनि विभेद् गरेको भनिरहेका छन्। हाम्रो न्यायालयमा भ्रष्टाचार हुन्छ। हाम्रो न्यायालय राजनीतिक शक्तिको प्रभावमा परेका थुप्रै समाचार हामीले सुनेकै छौं।

टीकापुर घटना एउटा विशुद्ध राजनीतिक घटना हो। यो घटना घटनुमा जनपद प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको समन्वयको तौरतरिका नमिल्नु मुख्य कारक हो भनेर विभिन्न बिद्वान र बिश्लेषकहरुले निश्कर्ष निकालेका छन्।

घटना नघटनु थियो तर बिडम्बना- घट्यो । घटनापछि सत्य तथ्य पत्ता लगाउन सरकारले पूर्व न्यायाधीश गिरिश चन्द्रलाल दासको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनायो । त्यो समितिले आफ्नो प्रतिबेदन सरकारलाई बुझायो । तर सरकारले त्यो प्रतिवेदन अहिलेसम्म किन सार्वजनिक गरेन? थारुहरुले त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न पटकपटक भनिसके। तर सरकार बहिरोको नाटक गरिरहेको छ। यसको मतलब सरकारको ‘दाल मे कुछ कुछ काला है’।

घटनाको छानबिन गर्ने क्रममा प्रहरीले थारुहरुमाथि डर त्रास देखायो । प्रहरीले निर्दोषलाई यातना दिएर, डर त्रास देखाएर जबरजस्ती अपराध कबुल गराएका हजारौं उदाहरण देख्न र सुन्न पाइन्छ। टीकापुर घटनामा पनि यो पक्कै भयो। प्रहरीले छानबिनको क्रममा गोली लागेर घाइते भएका थारुहरुसँग एक शब्द सोधेको छैन। आखिर किन? हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो राज्य सत्ताको टाउकोमै पहुँच भएका सुदूरपश्चिमका शेरबहादुर देउवा, भिम रावल, लेखराज भट्ट आदि थारुहरुको विपक्षमा थिए। उनीहरुकै निर्देशनमा थारुहरुविरुद्ध आन्दोलन गराए अखण्ड सुदूरपश्चिमको नाममा।

सुदूरपश्चिममा पनि यी टाउके नेताहरुको हैकम चल्ने नै भयो। के प्रशासन? के सुरक्षा निकाय? के अदालत सबैमा यिनको कुराको सुनुवाइ हुने नै भयो। आखिर ती सबै निकायमा यिनीहरुकै भनसुन र सोर्सफोर्समा नियुक्ति पाएका तिनैका हनुमानहरु छन्। यसरी चारैतर्फबाट थारुहरुलाई दमन गर्ने कार्य भएको छ।

रेशम चौधरीलगायत ११ जनालाई जन्मकैद सजायको फैसला भएपश्चात् अदालतले नश्लीय फैसला गरेको भनेर न्यायप्रेमीहरुले भनिरहेका छन्। साथै प्रधानमन्त्री केपी ओली सरकारको चर्को आलोचना गरिरहँदा केहिले अदालत र सरकार अलग-अलग संस्था भएको र यसमा सरकारलाई जोडन नहुने तर्क गरेका छन्। तर बालकृष्ण ढुङ्गेललाई अदालतले कारावासको सजाय सुनाएको थियो। यही सरकारले उनको मुद्दालाई अनेक प्रक्रिया मिलाएर जेल मुक्त गर्यो। थारुहरुले माग गरेको बिषय पनि यही नै हो। बालकृष्ण ढुङ्गेलको मुद्दा राजनीतिक भयो र मुद्दा मिलाउन मिल्छ भने रेशम को किन मिल्दैन? राज्य बिप्लवको मुद्दा खेपेका सिके राउतको मिल्छ भने रेशमको किन मिल्दैन? रेशम चौधरीको मुद्दा यो सरकारले फिर्ता नलिनु वा मिलाउन नसक्नु भनेको सरकारको नश्लीय आँखा हो। यसले समाजमा सद्भाव होइन बिभाजनको बीउ रोप्छ । त्यसैले बेलैमा सोचौ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *