सांसद रेशम चौधरीको निलम्बन निरन्तर

कैलाली जिल्ला अदालतले दोषी ठहर्‍याएका रेशम चौधरीको सांसद पद निलम्बित अवस्थामै रहने भएको छ । संविधानको धारा ९० को व्यवस्थाअनुसार निलम्बन निरन्तर रहने भएको हो । यसअघि पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेकै बेला शपथ लिए पनि उनको पद निलम्बनकै अवस्थामा थियो ।

धारा ८७ र ८९ को व्यवस्थाअनुसार उनको पद जान सक्छ तर धारा ९० मा उक्त दुई धाराअनुसार पद रिक्तताको विषयमा प्रश्न उठे सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले अन्तिम निर्णय गर्ने उल्लेख छ ।

धारा ८७ मा सदस्यको योग्यतासम्बन्धी प्रावधान छ । जसमा नैतिक पतन देखिने, फौजदारी कसुरमा सजाय नपाएको व्यक्ति मात्र सांसद हुन सक्ने उल्लेख छ । यसअनुसार जन्मकैदको सजाय पाएका चौधरी सांसद हुन अयोग्य हुन्छन् । धारा ८९ मा स्थान रिक्तताको प्रावधान छ । जसमा धारा ८७ बमोजिमको योग्यता नभएमा वा नरहेमा पद रिक्त हुने उल्लेख छ ।

यो व्यवस्थाअनुसार उनको पद रिक्त हुन सक्छ । धारा ९० मा भने उनको पदको विषयमा प्रश्न उठे संवैधानिक इजलासले टुंग्याउने प्रावधान छ । धारा ९० मा ‘संघीय संसदको कुनै सदस्य धारा ८७ बमोजिम अयोग्य छ वा हुन गएको छ भन्ने प्रश्न उठेमा त्यसको अन्तिम निर्णय सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गर्ने’ प्रावधान छ । यही प्रावधानका कारण चौधरीको पद निलम्बित माक्र हुन्छ ।

अधिवत्ता टीकाराम भट्टराईका अनुसार प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा समेत यससम्बन्धी प्रावधान रहेकाले अब उनको पद निलम्बित अवस्थामा मात्र रहन्छ । ‘संविधान र प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार चौधरीको पद निलम्बित अवस्थामा रहन्छ,’ उनले भने, ‘अन्तिम अदालतबाट दोषी ठहर भएमा मात्र पद गुम्न सक्छ ।’

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २१२ मा स्थान रिक्तताको सूचनासम्बन्धी प्रावधान छ । त्यसमा संविधानको धारा ८९ अनुसार कुनै सदस्यको स्थान रिक्त भए सभामुखले त्यो कुरा बैठकलाई जानकारी गराउनुपर्ने प्रावधान छ । त्यस्तै प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २४४ मा पनि अन्तिम अदालतको फैसला नआउँदासम्म निलम्बित अवस्थामा रहने प्रावधान छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *