थारु आयोगको नाममा झारो टार्ने प्रयास गरिएको चितवनका थारुको आरोप

सन्तकुमार चौधरी/चितवन।
राष्ट्रिय मधेसी, थारु तथा मुस्लिम आयोगलाई पूर्ण अधिकारसहितको आयोग बनाउन चितवनका थारुहरुले सुझाव दिएका छन् । नेपाल कानुन समाज चितवनले नारायणगढमा सोमबार आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा बोल्दै चितवनका थारु अगुवाहरुले आयोगको नाममा झारो टार्ने प्रयासमात्रै गरेको आरोप लगाएका छन् ।

थारु आयोग हुनुपर्ने माग लामो समयदेखि उठेपनि २०७२ सालको संविधानले मधेसी, थारु र मुस्लिम आयोगको संवैधानिक व्यवस्था गर्यो । आयोग बनाउने व्यवस्था संविधानमा उल्लेख भए पनि आयोगले गर्ने काम र जिम्मेवारीको विषयमा निकै कन्चुस्याई गरिएको थारु अगुवाहरुको गुनासो छ ।

आयोगको नाममा थारुहरुलाई भुलाउने काम गरेको थारु कल्याणकारिणी सभा चितवनका सभापति ललित चौधरीले आरोप लगाए । कार्यक्रममा बोल्दै थारु अगुवा कृष्ण चौधरीले आयोगलाई एनजिओको रुपमा ल्याइएको भन्दै यो आयोगको औचित्य खासै नभएको टिप्पणी गरे ।

कार्यक्रममा बोल्दै थारु समुदायका अगुवा जयचन्द्र प्रसाद चौधरीले पूर्ण अधिकारसहितको आयोग बनाउनुपर्ने सुझाव दिए । संवैधानिक व्यवस्थामा उल्लेख भएअनुसार १० वर्षमा आयोगलाई पुर्नरावलोकन गर्न सकिने व्यवस्था अव्यवहारिक र अवैज्ञानिक भएको उनको भनाइ छ ।

यस्तै थारु कल्याणरिणी सभाकी केन्द्रीय पार्षद विष्णुकुमारी चौधरीले मधेसी, मुस्लिम तथा थारु आयोग एकात्मक प्रणालीबाट बनाइएको आरोप लगाए । अध्ययन, अनुगमन र सिफारिस गर्ने जिम्मामात्रै दिएर यी आयोगहरुलाई अन्य आयोगभन्दा कमजोर बनाइएको भन्दै गुनासो गरे ।

पूर्वसांसद रमेश लेखकले सहजीकरण गरेको कार्यक्रममा सहभागीहरुले आयोग बनाउने संवैधानिक व्यवस्था स्वागतयोग्य भए पनि आयोगलाई ऐनद्धारा दिइएको क्षेत्राधिकारहरु भने एनजिओसरह भएको बताए ।

थारु आयोग ऐन २०७४ को प्रस्तावनामा थारु समुदायको इतिहास र संस्कृतिको पहिचान, हक, हितको संरक्षण र सम्बद्र्धन तथा थारु समुदायको सशक्तीकरण गर्नका लागि थारु आयोगको सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ ।

आयोग बनाउने संविधानमा उल्लेख भए पनि प्रादेशिक कार्यालय वा प्रादेशिक आयोग के हुने उल्लेख गरिएको छैन । न त संघीय आयोगको मुकाम नै तोकिएको छ । स्थानीय वा अन्य स्थानको निम्ति पनि केही उल्लेख गरिएको छैन । आयोगको तीनवटै ऐनको परिच्छेद ४ को दफा १२ मा आयोगको कार्यालय काठमाडौं उपत्यकामा रहने भनिएको छ ।

आयोगले आवश्यकता अनुसार प्रदेश तहमा समेत कार्यालय स्थापना गर्नसक्ने भनिए पनि स्थानीय तहसम्म लैजान मिल्ने वा नमिल्ने विषयमा प्रष्ट उल्लेख छैन ।

आयोगका लागि आवश्यक कर्मचारी नियुक्ति भने राष्ट्रपतिमार्फत् संवैधानिक परिषदले गर्ने भनिएको छ । आयोगमा अध्यक्षसहित अन्य चारजना सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

बहस कार्यक्रममा थारु कल्याणकारिणी सभाकी पूर्व केन्द्रीय सदस्य चन्द्रकुमारी चौधरी, थारु महिला सभा चितवनकी अध्यक्ष धन्जु महतो, थारु कल्यणकारिणी सभा चितवनका पूर्व जिल्ला सभापति टिकेन्द्र चौधरी, कृष्ण चौधरीलगायतले बोलेका थिए ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *