नेतृत्वमा थारू महिला [विचार]

कृष्णराज सर्वहारी।

कमलरी थारू समुदायका सीमान्त वर्गका महिला हुन् । सोझो अर्थमा भन्नुपर्दा कमलरी शब्दले कमैयाकी छोरीलाई बुझाउँछ । कुनै समय साँझबिहानको जोहो गर्न मुस्किल पर्ने कमलरीहरू अहिले आश्चर्यजनक ढंगले नेतृत्वमा आइरहेका छन् । यस आलेखमा नेतृत्वको सतहमा देखा परेका कमलरी जनप्रतिनिधिबारे उल्लेख गर्दै समग्र थारू महिलाको नेतृत्वबारे चर्चा गर्ने कोसिस गरिएको छ ।

नेपालमा पहिलो संसदीय निर्वाचन २०१५ मा भयो । पञ्चायतकालमा कुनै थारू महिला राष्ट्रिय पञ्चायतको सदस्य त टाढाको कुरा गाउँ पञ्चायतको उपप्रधानपञ्चसमेत भएनन् । उदयपुरकी रामावती चौधरी पञ्चायत अवसान हुनुअघिको कार्यकालमा जिल्ला पञ्चायत उदयपुरको सदस्य थिइन् । सम्भवतः पञ्चायतकालमा थारू महिलामा निर्वाचित जनप्रतिनिधिमा त्यो पदमा पुग्ने उनी एक्लो महिला रहिन् ।

थारूहरूको छाता संगठन थारू कल्याणकारिणी सभा (थाकस) को केन्द्रीय सदस्य रहेकाले पञ्चहरूको नजर आफूमाथि परेको उनको बुझाइ छ । तर २००५ मा स्थापना भएको नेपालको सबैभन्दा जेठो संस्था थाकसमा महिलाहरू अझै पनि केन्द्र त टाढाको कुरा २४ जिल्लामा शाखा रहेको कुनै जिल्लामा जिल्ला अध्यक्ष पनि छैनन् । केही वर्षअघि थाकसले महिला विभाग गठन गरे पनि केन्द्रको हस्तक्षेपले जिल्ला विस्तार हुन सकेको छैन ।

२०४८, २०५१ र २०५६ मा भएको संसदीय निर्वाचनमा पनि कुनै थारू महिला सांसद चुनिएनन् । एकैपटक २०६३ को अन्तरिम विधायिकामा चारजना थारू महिला विधायक भए । यो थारू राजनीतिमा कोसेढुंगा थियो । रूपा थारू (कैलाली), सरस्वती चौधरी (सप्तरी), मोतीदेवी चौधरी (बर्दिया), पार्वती चौधरी (कैलाली) अन्तरिमकालका विधायक थिए । यी अहिले मूलधारको राजनीतिमा छैनन् ।

२०६४ मा पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा दर्जन थारू महिला सभासद् भए । समानुपातिकबाट शान्ता चौधरी र रुक्मिणी चौधरी (दाङ), फूलमतीदेवी चौधरी, मालमतीदेवी राना थारू र सुकदैया चौधरी (कैलाली), लक्ष्मी चौधरी (सप्तरी), पार्वती महतो (चितवन), भगवती चौधरी, रामावती चौधरी र नवोदिता चौधरी (सुनसरी), भुटनीदेवी खवास (मोरङ) थिए । अन्तरिम विधायक रहेकी रूपा थारू भने कैलाली- १ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भइन् । प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने पहिलो थारू महिलाको नाम उनले सुनौलो अक्षरमा लेखाइन् । एमालेकी भगवती चौधरी वन तथा भूसंरक्षण राज्यमन्त्री पनि भइन् ।

२०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा तीनजना थारू महिला प्रत्यक्षमा जितेर सभासद् भए । ती मञ्जु चौधरी (उदयपुर), पार्वती डिसी चौधरी र सुशीला चौधरी (दाङ) थिए । एमालेकी मञ्जु चौधरी त केपी ओलीको सरकारमा राज्यमन्त्री पनि भइन् ।

२१ मंसिरमा भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावमा थारू समुदायबाट प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी विभिन्न दलबाट ४०४ उम्मेदवार थिए । यी उम्मेदवारमा ३३ प्रतिशत महिला थिए । त्यसमध्ये प्रतिनिधिसभामा १० र प्रदेशसभाबाट १७ गरी २७ जना थारू सांसद विजयी भएको प्रत्यक्षमा जित्ने एकजना पनि थारू महिला परेनन् । नेकपा एमालेले प्रतिनिधिसभा समानुपातिकतर्फ थारू समुदायबाट तीनजना थारू महिला छनोट गर्‍यो, जसमा शान्ता चौधरी, गंगा सत्गौवा थारू र लक्ष्मीकुमारी चौधरी रहेका छन् ।

शान्ता पहिलो संविधानसभामा समानुपातिक सभासद् थिइन् भने गंगा दोस्रो संविधानसभामा थरुहट तराई पार्टी नेपालबाट समानुपातिक सभासद् थिइन् । उनी थरुहटबाट नयाँ शक्ति हुँदै चुनावको मुखमा एमाले प्रवेश गरेकी थिइन् । शान्ता र गंगा दुवैै दाङ जिल्लाका हुन् । कैलालीकी लक्ष्मी भने पहिलोपटक माननीय बनेकी हुन् ।
नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभातर्फको समानुपातिक सांसदमा तीनजना थारूलाई छनोट गरेकोमा दुई महिला, दाङकी पार्वता डिसी चौधरी र सप्तरीकी नमिताकुमारी चौधरी सांसद हुने भाग्यमानी ठहरिए । माओवादी केन्द्रबाट भने सप्तरीकी रामकुमारी चौधरी एक्ली सांसद भइन् । राजपा र संघीय समाजवादी फोरमले भने प्रतिनिधिसभातर्फ समानुपातिकमा कुनै थारू महिला र पुरुषलाई मौका दिएनन् ।

प्रदेश सभातर्फ १४ जना थारू सांसद समानुपातिकतर्फ चुनिएकोमा ११ जना थारू महिलाहरू सांसद बन्न सफल भए । जसमा प्रदेश १ बाट सुनिताकुमारी चौधरी, प्रदेश २ बाट नवोदिताकुमारी चौधरी र आशियादेवी थरूनी रहेका छन् । त्यस्तै प्रदेश ५ बाट एमालेकी कृष्णी थारू र धमकली थारू, एमाओवादीबाट लौटी थारू, संघीय समाजवादीबाट लक्ष्मी चौधरी, कांग्रेसबाट पुष्पा थरुनीका साथै प्रदेश ७ बाट एमाओवादीबाट विनिता चौधरी, एमालेबाट चुनकुमारी चौधरी, राजपाबाट मालमति राना थारू प्रदेश सांसद भएका छन् । त्यसमध्ये कृष्णी थारू प्रदेश ५ को उपसभामुख भएकी छन् भने प्रदेश ७ बाट विनिता चौधरी मन्त्री भएकी छन् ।

२०७३ असार १४ मा सम्पन्न स्थानीय तहको चुनावमा ३० थारू महिलाहरू उपमेयरको रूपमा निर्वाचित भएका छन् । कांग्रेसबाट सबैभन्दा धेरै १२ जना, एमालेबाट १०, माओवादी केन्द्रबाट ५ र नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमबाट ३ थारू महिला उपमेयर बनेका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रबाट उपमेयर बनेका पाँचैजना थारू महिलाले सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा भूमिगत जीवन बिताएका थिए । अधिकारकर्मी इन्दु थारू भन्छिन्, ‘उपमेयर र उपाध्यक्षमै चुप लागेर बस्नुपर्ने स्थिति थारू महिलाका लागि बनेको छ । कुनै पनि पार्टीले थारू महिलालाई मेयरको टिकट नै दिएनन् । संघर्षशील थारू महिलालाई मेयर पदको उम्मेदवारी दिनलायक पनि नसम्झिनु विडम्बना हो ।’

फेरिँदै परिचय

कमलरी मुक्तिको घोषणापछि उनीहरूको सबैभन्दा ठूलो माग थियो, आफूहरूलाई परिचयपत्र उपलब्ध गराउनुपर्ने । निवर्तमान भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री गोपाल दहितको पालामा परिचयपत्र दिने निर्णय गरियो । तर परिचयपत्र बाँड्ने प्रक्रिया निकै सुस्त गतिमा छ । मुक्त कमलरी विकास मञ्चका अनुसार दाङ देउखुरीमा सबैभन्दा बढी पाँच हजार पाँच सय मुक्त कमलरी छन् । त्यस्तै कैलालीमा तीन हजार एक सय ४५ र बर्दियामा दुई हजार नौ सय संख्यामा छन् । कन्चनपुरमा एक हजार एक सय, बाँकेमा ६ सय १० र सुर्खेतमा १६ जना मुक्त कमलरी छन् । मञ्चकी सल्लाहकार उर्मिला चौधरी राजनीतिमा आउन मन भए पनि चुनाव निकै खर्चिलो हुँदै गएकाले राजनीतिमा पाइला टेक्न हिम्मत नगरेको बताउँछिन् ।

२०६३ मा अन्तरिम विधायक रहेकी मुक्त कमलरी मोतीदेवी चौधरी अहिले पनि बर्दियाको माछागढ मुक्तकमैया शिविरमा बस्छिन् । विधायक भएको करिब एक वर्ष त तलब भत्ताले राम्रै भरथेग गर्‍यो तर विधायक पद गएपछि उही पहिलेकै झैं रोजीरोटीको समस्या सुरु भयो । माननीय भएको मान्छेलाई अरूले असहज मानेर काममा बोलाउन पनि छाडे । केही काम नगरौं, मुखमा माड लाग्दैन । उनलाई जिन्दगी जिउन निकै असहज भयो ।

मुक्त कमलरीको परिचय फेरिएर माननीय जिन्दगी त भोगियो तर दुई दिनको रामछाया झैं बेकारमा पो माननीय भएछु भन्ने पनि लाग्यो । २०६४ मा मुक्त कमलरी पृष्ठभूमिकै शान्ता चौधरी र सुकदैया चौधरी समानुपातिक सभासद् भएपछि यिनका पनि मेरै झैं बेहाल हुने भयो भनेर निकै चिन्ता लागेको थियो उनलाई । मोतीदेवी र सुकदैया राजनीतिको गुणन भाग जान्न नसकेर राजनीतिबाट हराएका छन् । शान्ता २०७० सालको संसदीय चुनावमा प्रत्यक्ष लडिन् । हार भए पनि मैदानबाट भागिनन् र अहिले पुनः प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक सांसद भएकी छन् । शान्ता भन्छिन्, ‘सबै समस्याको समाधान राजनीतिसँगै जोडिएको हुन्छ । राजनीति त अब मेरो नशानशामा पसिसक्यो । अब जिन्दगी यसैमा बिताइन्छ । आफूजस्तै भूमिहीनहरूको आवाज उठाउने काममै मेरो दिनचर्या बित्नेछ ।’

कमलरीदेखि उपसभामुखसम्म

कमलरी पृष्ठभूमिका चारजना हालसम्म प्रतिनिधिसभाको सभासद् रहिसकेका छन् । दाङकी शान्ता चौधरी, बर्दियाकी मोतीदेवी चौधरी, कैलालीका सुकदैया चौधरी र बाँकेकी रवनी चौधरी । शान्ताबाहेक अरू मूलधारको राजनीतिमा अहिले देखिएका छैनन् । पुनः समानुपातिक सांसद भएकी शान्ता चौधरीको १८ वर्ष कमलरी यात्रा दुःखको अथाह सागरले भरिएको छ । प्रदेश सांसद हुँदै प्रदेश ५ को उपसभामुखको जिम्मेवारी सम्हालेकी कृष्णी थारूका कथा पनि कम विदारक छैन ।

सात वर्षकै उमेरमा जमिनदारका घरमा कमलरी बस्ने बाध्यता आइपरेकाले कृष्णी स्कुलको मुख देख्न पाइनन्। जुठो भाँडा टक्टक्याउने, घरआँगन सफा गर्ने र जमिनदारका छोराछोरीको झोला बोकेर उनीहरूलाई स्कुल पु‍र्‍याउने र ल्याउने दिनचर्या बन्यो उनको ।

कमलरी भएकै बेला १५ वर्षको उमेरमा उनको बिहे भयो। लोग्ने पनि अर्काको घरमा कमैया थिए। उनले एक दशक कमलरी जिन्दगी बिताइन् । बिरामी हुँदासमेत काम गर्नुपर्ने बाध्यता थियो, पत्याउनै गाह्रो । कमलरी बसेबापत साहुले वार्षिक जम्मा एक सय रुपैयाँ दिन्थे, त्यो पैसा बाआमाले घर खर्चका लागि लिन्थे । हाल बर्दिया राजापुर- ४ संघर्षनगरमा बस्दै आएकी उनी महिला कक्षा पढेर सामान्य लेखपढ गर्न सक्छिन् । बाजेदेखि नातिनातिनासम्म सबै कमैया र कमलरी बस्नुपरेको थियो उनका परिवारका सदस्यलाई । अझैसम्म उनका बुबाले मुक्तकमैया परिचयपत्र पाएका छन्, न त उनले नै मुक्त कमलरी परिचयपत्र पाएकी छिन्। सम्पत्तिका नाममा उनीहरूसँग जम्मा दुई धुर जग्गा छ। त्यही जग्गमा सानो झुप्रो छ । उनका लोग्ने अझै मजदुरी गर्छन्।

संघसंस्थामा लागेर कृष्णी भने धेरै टाठो भइन् । ‘कमलरी महिला विकास मञ्च’ देखि धेरै संघसंस्थामा उनी आबद्ध भइन् । गाउँको अगुवाइ गर्न थालेपछि उनमा नेतृत्व क्षमताको विकास हुँदै गयो। पुरुषहरू कमाउन बाहिर गएपछि मुक्त कमैया शिविरको अगुवाइ महिलाकै हातमा थियो । यो क्रम अद्यापि छ । यही गाउँको नेतृत्वले नै उनीहरूलाई हाल देशको नेतृत्व दिन हौस्याएको छ । एमालेले गत स्थानीय तह निर्वाचनमा राजापुर नगरपालिका उपप्रमुख उम्मेदवार बनाए पनि उनी पराजित भइन् । कमलरी परिवारबाट प्रदेश सभासद्देखि उपसभामुख बनेपछि परिवार छरछिमेक दंग छन् । गरिबी र अशिक्षा हटाई सबै वर्गलाई सक्षम बनाउने उद्देश्यसहित काम गर्ने उनको भनाइ छ।

गएको स्थानीय चुनावमा टीकापुर नगरपालिकाको कमलरी पृष्ठभूमिकी सुदेशनी चौधरी प्रतिद्वन्द्वीसँग थोरै मतान्तरले हारिन् । कमलरी हक अधिकारका संस्था चलाइरहेका कौशिला चौधरी र वसन्ती चौधरी स्थानीय चुनावमा क्रमशः गाउँपालिकाको अध्यक्ष र वडाध्यक्षमा भिडेका थिए, तर पराजित भए । वसन्ती भन्छिन्, ‘जित र हार ठूलो कुरा होइन । पुरुषप्रधान समाजमा गाउँको अगुवा धनी पुरुष मात्रै हुने विगतको परम्परा तोड्न पनि कमलरी जनप्रतिनिधि अघि सर्नु जरुरी छ ।’

मुक्त कमैयाका सुखदुःख आफ्नै अगाडि देखेकी प्रदेश ७ को भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री बनेकी विनिता चौधरीको पहिलो प्राथमिकतामा पनि मुक्तकमैया पुनस्र्थापना परेको छ । उनले आफ्नै कार्यकालभित्रै मुक्तकमैया, मुक्तहलिया पुनस्र्थापना, सुकुमवासी समस्यालगायत प्रदेश समस्या समाधान गर्ने आफ्नो कार्ययोजना रहेको बताउँछिन् । योसँगै वैज्ञानिक भूमि सुधारको काम पनि अगाडि बढाउने आफ्नो प्राथमिकताको योजना रहेको जनाउँछिन् ।

निष्कर्ष

थारू मात्रै होइन, अन्य समुदायबाट महिलाहरू नेतृत्वमा आउनु सुखद हो । तर जसरी महिलालाई समानुपातिकमा मात्रै प्राथमिकता दिइएको छ, यसले उनीहरू पार्टीका नेतृत्व तहमा रहेका पुरुषहरूको रबर स्ट्याम्प मात्रै हुने खतरा उत्तिकै छ । थारू महिला माओवादी जनयुद्धबाट खारिएर त आए, तर नेतृत्व तहमा निरन्तरताको चुनौती छ । जस्तो- २०६४ को संविधानसभाको पहिलो चुनावमा कैलाली, टीकापुरकी रूपा चौधरी थारू समुदायबाट महिलातर्फ प्रत्यक्ष चुनाव जित्ने एक्ली सभासद् थिइन् । तर पार्टीले न उनलाई मन्त्री बनायो, न पछिल्लो चुनावमा मौका दियो । बरु गएको संसदीय निर्वाचनमा उनका श्रीमान्ले टिकट पाए ।

अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसका दिन कैलालीकी राधा चौधरीमाथि बोक्सीको आरोपमा निर्मम ढंगले कुटपिट गरियो । दशक पहिले सिराहाकी मरनीदेवीलाई बोक्सी आरोपमा दुव्र्यवहार गरिँदा उनले सारा कष्ट भुल्दै आफूलाई नेतृत्वमा ल्याइन् । प्लस टु पढिरहेका राधा चौधरीहरू पनि अब आफूमाथि परेको शोकलाई शक्तिमा बदल्दै थारू समुदायको नेतृत्वमा आउन सक्नुपर्छ । अन्धविश्वास हटाउन लागिपर्नुपर्छ । महिलाहरूको उपस्थिति अब देखाउनका लागि मात्र हुनु हुन्न ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *