धरापमा थारुको प्रथाजन्य कानुन

सिताराम चौधरी।
थारु जातिको परिचय
थारु जाति नेपालको मूलवासी तथा तराईका भूमिपुत्र हुन । यिनीहरुको मुख्य पेसा नै कृषि हो । नेपाल अधिराज्यको पूर्व मेचिदेखि पश्चिम महाकालीसम्म तराई तथा भित्रि मधेसका समतल फाँटहरुमा प्राचीनकालदेखि बसोबास गर्दै आएका छन् । थारु जातिको प्रमुख विशेषता भनेको सोझोपन र इमान्दारिता हो । यिनीहरु जालझेल गर्न जान्दैनन् । थारु जाति मिहनेती भएकाले आफ्नो बहुबलमा विश्वास गर्छन् । त्यसैको फलस्वरुप नेपालको तराई तथा भित्रि मधेसका हरियाफाँटमा प्राचीनकालदेखि अन्न उत्पादन गरेर देशको आर्थिक मेरुडण्दमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएका छन् ।

विभिन्न विद्धानहरुको अनुसार
इतिहासकार शिरमोनी बाबुराम आचार्य (२०१०) “थारु जातिको मूलघर कहाँ ? नेपाल सांस्कृतिक परिषद् पत्रिका, वर्ष २, अंक २ का अनुसार– थारुहरु नेपालका आदिवासी हुन् । उनीहरुको उत्पत्ति नेपालमै भएको हो”
मिस्टर ब्राईन होड्सन (Access on the language, Literature and Religions of Nepal Tibbet ) का अनुसार “थारुहरुको रगत (डी. एन. ए) परिक्षणका आधारमा थारु औलो निरोधक जाति हुन् र निरोधक क्षमता  (Immunity) प्राप्त गर्नको लागि कम्तिमा ३ हजार वर्ष औंलो युक्त बस्नुपर्छ भन्ने कथन उहाँको छ”
गोपाल गुरुङ्ग अनुसार “बुद्धदेव जन्मनु भएको शाक्य वंशका अवशेष आजका तराईबासी थारु हुन् उनीहरु आर्य होइनन्”
थारु जाति नेपाल अधिराज्यको चौथो ठूलो जाति हो । २०६८ सालको जनगणना अनुसार नेपालमा थारुको जनसंख्या १७ लाख, ३७ हजार ४ सय ७० छ । तर थारु कल्याणकारणी सभालगायत थारु संघसंस्थाले ४० लाख थारु रहेको दाबी गर्छन् ।
थारु जातिको विभिन्न प्रथाजन्य कानुनहरु (Customary Law) छन् । त्यस मध्येमा बरघरीया प्रणली (Barghariya System) एउटा प्रमुख हो ।

बरघरीया प्रणाली
गाउँको प्रमुख अगुवालाई बरघरिया भनिन्छ । ठाउँअनुसार यसलाई फरक फरक नामले सम्बोधन गरिन्छ । जस्तै कैलालीतिर भलमन्सा, दाङ्गतिर महटावाँ, बर्दियातिर बरघरिया भन्ने चलन छ । थारु जातिको महान पर्व माघी सकेको केही दिनपछि बरघरिया चुनिन्छ । माघी थारु जातिको नयाँ वर्ष हो । यस दिनदेखि थारु जातिले आफ्ना नयाँ योजना बनाउने र नयाँ कामको सुरुवात गछन् । बरघरीयाको अवधि १ वर्षको मात्र हुन्छ । बरघरिया छनौट गर्दा गाउँका सबै घरधुरी किसानहरुलाई भेलामा बोलाइन्छ । वर्षौंदिन गरेको कामको प्रगति उन्नतीको बारेमा समिक्षा गरिन्छ । बरघरलगायत सहायक बरघर, चौकीदार, गुरुवाको पनि समिक्षा गरिन्छ । त्यही दिन भेलाले कामको मूल्याकंन के कस्तो भयो ? गम्भीर समिक्षा गरी फेरि पूरानै बरघरलाई निरन्तरता दिने किनयाँ बरघर चुन्ने भनेर छलफल गरी गाउँको नेतृत्व गर्न सक्ने ब्यक्तिलाई बरघर चुन्छन् । पुरानो बरघरले चितबुझ्दो तरिकाले नेतृत्व गरेको छ भने पुरानै बरघरलाई निरन्तरता दिन्छन् । बरघर छनौट गर्दा सबैले मान्दै आएको गाउँको जान्ने बुभ्ने ब्यक्तिलाई बरघर चुन्ने गरिन्छ । अहिले सजिलोको लागि साहायक बरघर पनि चुन्ने गर्छन् भने लेखापढीको लागि एउटा सचिव पनि राख्ने चनल चल्तीमा आइसकेको छ ।

साहायक बरघरिया
बरघरियाको अनुपस्थितिमा र उनलाई परेको बेला सघाउनको लागि सहयोगीको काम गर्ने ब्यक्तिलाई सहायक बरघरिया भन्ने गरिन्छ । यिनीहरुको चयन पनि बरघरियाको जस्तै हुन्छ । सहायक बरघरको ब्यवस्था सबै गाउँमा गरेको पाइँदैन । प्रायजसो ठूलो गाउँमा सहायक बरघर राख्ने गर्छन् ।

चौकीदार
चिठ्ठी पत्र ल्याउने पु¥याउने, भेलाको लागि गाउँको जनतालाई बोलाउने र गाउँको रातदिन रेखदेख गर्ने ब्यक्तिलाई चौकीदार भन्निछ । यो बरघरको दाहिने हात हो । सबै सूचना पु¥याउने काम चौकीदारले गर्छ ।

गुरुवा
गाउँको पूजा पाठ र विभिन्न रोगब्याधि लागेका बिरामीलाई झारफुक गर्ने, गाउँको ब्यक्तिलाई गुरुवा (झाँक्री) भनिन्छ । साँस्कृतिकलगायत धार्मिक क्षेत्रमा गुरुवाको अहम् भूमिका हुन्छ । थारु जातिले जतिपनि जन्मदेखि मृत्युसम्मको धार्मिक प्रक्रिया छ यी सबै विधि प्रक्रिया गुरुवाको सहयोग बिना पूरा हुँदैन । यी सबै धार्मिक प्रक्रियाहरु गुरुवाले नै पूरा गर्ने गर्छ ।

चिरक्या
गुरुवाको सहयोगी भूमिका खेल्ने ब्यक्तिलाई चिरक्या भनिन्छ । गाउँको देवी देवता पाठ पूजामा छाकी बुँदा दुध ढरकाउने काम चिरक्याले गर्छ । गुरुवाको अनुपस्थितिमा सबै काम चिरक्याले गर्ने गर्छ । गाउँमा सहयोग गरेबापत केही रासनपानी चिरक्याले पनि लिने गर्छ ।

राज्यमा पहुँच तथा कानुनी अवस्था
प्राचीनकालदेखि आधुनिक नेपालको एकीकरणसम्म भूमिपुत्रको रुपमा स्थापित थारुहरु वर्तमानकालमा भूमिहीन सुकुम्बासीको रुपमा परिणत हुँदै गैरहेका छन् । जसको फलस्वरुप अधिकांश थारु जातिलाई गरिबीको रेखामुनि बाँच्न परेको छ । धेरैजसो अतिनिम्न गरिबीको रेखामुनी छन् । जसले गर्दा उनीहरुलाई नर्कीय जीवन विताउन बाँध्य हुन परिरहेको छ । गरिबीको रेखामुनि रहेको थारु जातिका मानिसलाई “कमैया कमलहरी” शब्दले विभुषित गरेको पाइन्छ । नेपाल सरकारले “कमैया कमलहरी”लाई मुक्त घोषणा गरेपनि अझसम्म यिनीहरुको उचित ब्यवस्थापन गर्न सकेको छैन ।

थारु जातिको आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, शैक्षिक र राजनीतिक स्थिति कमजोर गर्न गराउन राज्यसत्ताको अगुवाहरु जिम्मेवार देखिन्छन् । जसले आफूलाई जनताको सेवक ठान्छन्, उनीहरु नै आज थारु जातिलाई प्रयोगमात्र गरे, उनीहरुको वास्तविक समस्या गम्भीररुपले बुझ्न चाहेनन् । पहाडबाट झरेका पहाडी तराईका धरतीपुत्रमाथि राज्यको स्रोतसाधन र बल दुरुपयोग गरी शोषण गरिरहेका छन् । यसबाट तराईबासीले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष राज्यको शोषण र असमान ब्यवहारको सिकार भैरहेका छन् । जसको कारण थारुलगायत तराईबासीहको भाषा, साहित्य, संस्कृति, भेषभुषा, रहनसहन लवाई खवाई मौलिक पहिचान लोप हुने अवस्थामा आइपुपगेको छ ।
माओवादीको सशस्त्र जनयुद्धपछि बरघर प्रणाली निक्कै धरापमा प¥यो । माओवादी र सरकार दुबै पक्षबाट निक्कै दुःख कष्ट बरघरहरुले झेल्नुपर्यो । आजसम्म गाउँमा त्यसको असर देख्न सकिन्छ । त्यही कारणले थारु जातिको निक्कै सम्मानित पद यति धरापमा प¥यो कि गाउँमा कोही बरघर बन्न तयार हुँदैनथे । यसरी बरघर बन्न कोही तयार नभएपछि गाउँलेहरु चिठ्ठा प्रणालीमार्फत बरघर चुन्न थाले । यो प्रणाली त्यति प्रभावकारी देखिएन किनकि चिठ्ठा प्रणालीमार्फत बरघर चुन्दा कमजोर नेतृत्वमा पनि चिठ्ठा पर्ने भएकाले गाउँमा प्रभावकारी नेतृत्व हुन सकेन । अहिले विस्तारै देशको शान्तिपूर्ण वातावरणले केही परिवर्तन आएको छ । पहिले पहिले बरघरले सेवा गरेबापत एक दुई दिनको बेगारी (घरको सहयोग) गाउँको सबै किसानबाट लिने गर्थे । आजभोलि त्यो चलन पहिला भन्दा अलि कम छ । अहिले गाउँमा बरघरले सेवा गरेबापत सामन्य खर्च दिने चलन आएको छ । तर सबै गाउँमा यो चलन लागू हुन सकेको छैन ।

२०६५ साल भदौ १९ गते नेपाल सरकार अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि नं. १६९ अनुमोदनपछि राष्ट्रिय कानुनसरह लागू हुने प्रावधान सन्धि ऐन २०४७ को धारा ९ अुनसार ब्यवस्था छ । तर अब १० वर्ष अवधि पूरा भैसकेकाले यो व्यवस्था खारेजीको प्रक्रियामा छ । थारुहरुको प्रथाजन्य कानुन बरघर प्रणालीलगायत आदिवासी जनजातिहरुको प्रथाजन्य कानुन ( ऋगकतयmबचथ ीबध) लाई वैधानिकरुपमा सुनिश्चितता गर्ने ठूलो सम्भावना बोकेको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि नं. १६९ आज आफैँ खारेजीको प्रक्रियामा छ । परम्परादेखि चलिआएको बरघर प्रणालीलाई संस्थागतरुपमा स्थापित गर्ने उद्देश्यले २०६७ साल पुस २ गते ेखि ४ गतेसम्म भौँरा टप्पा घोषणा पत्र २०६७ बरघर-भलमन्सा÷-हटांवा सम्मलेन भएको थियो । यस सम्मेलनको मूल उद्देश्य सदियौंदेखि थारु समुदायमा विकास निर्माण, शान्ति सुरक्षा, न्याय निसाफ गर्दै स्थानीय स्तरमा कार्यपालिका, न्यायपालिका, ब्यवस्थापिकाको रुपमा बरघर÷भलमन्सा÷महटांवाले कार्य गर्दै आएकाले यसलाई राज्यबाट वैधानिक रुपमा सुनिश्चित्ता गर्नुपर्ने भेलाको मुख्य उद्देश्य थियो । सम्मेलनले २० बुँदे घोषणा पत्र समेत जारी गरेको थियो । तर आज त्यो घोषणा पत्र घोषणा पत्रमै सिमित रह्यो ।

आदिवासी थारुहरुको प्रथाजन्य कानुनको विषयमा थरुहट तराई पार्टी नेपालका सांसद डा. गोपाल दहितले संसदमा आवाज उठाइहेका छन् । थारुलगायत आदिवासी जनजातिहरुको जति पनि प्रथाजन्य कानुनहरु छन् राज्यले वैधानिक रुपले सुनिश्चित्तता गर्नुपर्ने उहाँको जोडदार माग छ । संसदमा पटकपटक आवाज उठाइराखेका डा. दहित लिखित दस्तावेज र राज्य गम्भीर नभएको कारण आदिवासीहरुको प्रथाजन्य कानुनलाई वैधानिक रुपमा सुनिश्चितत्ता गर्न नसकेकोमा दुख ब्यक्त गर्छन् । समयमा हामीले यस्को लिखित दस्तावेजीकरण गरीे संस्थागत गर्न सकेनौं भने पछि यो प्रथा लोप हुने प्रबल सम्भावना रहेको उहाँको विश्लेषण छ । यसर्थ आदिवासीहरुको प्रथाजन्य कानुनलाई राज्यबाटै वैधानिकता दिलाउन सबैजना गम्भीरुपले लाग्नैपर्छ, दबाब दिनैपर्छ ।

निष्कर्ष
थारु नेपालका आदिबासी हुन् । उनीहरुको समाज सञ्चालन गर्ने आफ्नै मौलिक संगठन छ । समुदायको साँस्कृतिक निरन्तरता, समाजिक न्याय, प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन र भौतिक विकास निर्माणको काम संगठनमार्फत हुने गर्छ । विगत वर्षको कामको समिक्षा र नयाँ वर्षका लागि योजना बनाउने काम थारुहरुको नयाँ वर्ष माघमा बखेरी (वार्षिक सभा) बस्छ । बखेरीले विगत वर्षको आर्थिक लेखाजोखा, न्यायिक र साँस्कृतिक कार्यको समिक्षा गर्दै नयाँ रीतितिथि बनाउँछ । अगुवाहरुको पनि कामको समिक्षा गरेर नयाँ कामकाजी अगुवाहरु छान्छन् । एक वर्षका लागि योजना कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा अगुवाहरुलाई लगाउँछ । ती कामकाजी अगुवाहरुमा मटावाँ÷बरघर÷भलमन्सा, अग्वा, लिखन्डार, चौकीदार, चिरक्या, गुर्वा र लोहार हुने गर्छन् ।

यसरी थारु समुदायले आफैँ रीतीतिथि बनाउने न्याय निसाफ गर्ने, योजना बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने परम्परा सदियौंदेखि चल्दै आएको छ । उनीहरुको यो अभ्यास सरकारी तथा गैरसरकारी निकायबाट अलग छ । यसरी गाउँको विकास योजनादेखि लिएर प्रसाशनिक, न्यायिक, साँस्कृतिक, धार्मिक निर्माणका कार्यहरु बरघरीया प्रणालीमार्फत भए पनि वैधानिकरुपमा यसलाई राज्यले संस्थागत गर्न नसक्केकोले सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरुले प्रयोग रुपमा मात्र लिरहेका छन् । मूलुक संघीय प्रणालीमा गैसकेको अवस्थामा राज्यले यस प्रणालीलाई गम्भीररुपमा लिई आदिवासी जनजातिहरुको प्रथाजन्य कानुनलाई वैधानकिता दिई संस्थागत गर्न सकेमा स्थानीय सुसाशन बलियो हुनुका साथै दीगो विकासमा ठूलो टेवा पुग्छ । जसको कारण दशले राष्ट्रकै ऐतिहासिक सम्पदा विलीन हुनबाट जोगिनेछ ।

लेखक बर्दियाली थारु विकास मञ्च काठमाडौं नेपालका अध्यक्ष हुन् ।

सन्दर्भ सामग्री

आचार्य ईतिहासकार शिरमोनी बाबुराम (नेपाल सांस्कृतिक परिषद् पत्रिका, वर्ष २, अंक २)
होड्सन मिस्टर ब्राईन (Access on the language, Literature and Religions of Nepal Tibbet)
दहित मा. डा. गोपाल, । थारु संस्कृति संक्षिप्त परिचय–२०६२ ।
थारु सिताराम, “खै थारु” थारुवान डट कम अनलाईन मिडिया सेन्टर
चौधरी सुसिल, “महटाँवा प्रणाली : वैधानिकतकप्रश्न”– । विहान पत्रीका । वर्ष २०, अंक १३, २०६५ कुँवार
थारु अनुसन्धानमूलक जर्नल “गुर्वावा”, । थारु बौद्धिक राष्ट्रिय अनुसन्धान केन्द्र ।
भौरा टप्पा घोषणा पत्र २०७२, । बरघर÷भलमन्सा÷महटांवा सम्मेलन।
सोम डेमनदौरा, अनुसन्धानकर्ता– । प्राचिन सिर्जनसिल आदिवासी समाज बर्दिया ।

3 thoughts on “धरापमा थारुको प्रथाजन्य कानुन

  1. gantabye ko aadha bato ma pugisake ko ho aba yeslai niranterta dirakhnu parchha ek din awse saphal hune xu jay tharuwan

  2. bahut yathartha o chetana mulak lkh padhe pailu bahut kushi lagal astake abhin lekhati rahabi kahana lekhak sitaram ji he agrah o hardik kamana

  3. Chiraki ra chaukidar bhene ko euta ho ? chiraki le garne bhumika lekh ma chha jun kam kesuka le garne garda chha ki .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *