एसडी मुनीले भने- थारुको लागिमात्र भारतको छुट्टै राय छैन

एसडी मुनी
नयाँ दिल्लीस्थित जवाहरलाल नेहरु युनिभर्सिटि (जेएनयु) का राजनीति शास्त्रका प्राध्यापक एसडी मुनी नेपालबारे राम्रो जानकार मानिन्छन् । विभिन्न देशका लागि भारतका राजदुत समेत भइसकेका उनी आइडिसएमा पनि अध्ययन अनुसन्धान गराउनमा संलग्न छन् । तात्कालिन माओवादी द्वन्द्वका बारेमा उनी जानकार मात्र छैनन् कि सो द्वन्द्व चलाउने मध्येका केही नेताले त उनलाई गुरु समेत मान्ने गरेका छन् । प्रस्तुत छ, हालै काठमाडौ आएका मुनीसँग १२ बुँदे बिस्तृत शान्ति सम्झौता लगायत समसामयिक विषयमा कृष्णराज सर्वहारीले गरेको कुराकानी:

तपाईको नेपाल भ्रमण बाक्लिएको छ । यसपल्ट तपाईको नेपाल भ्रमण कुन प्रयोजनका लागि थियो ?
हो, पछिल्लो पटक म दुई महिनामा तीन पटक नेपाल आएँ । यसपल्ट मंसिर १ देखि ३ गतेसम्म दमननाथ ढुंगानाजी अध्यक्ष रहनु भएको नेपाल शान्ति प्रतिष्ठान (एनटिटिपीआइ) को आयोजनामा गरिएको तीन दिने अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति सम्मेलनमा काठमाडाँैमा सहभागी हुन आएको थिएँ । भारतका राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी हालै नेपलको भ्रमणमा आएको बेला एक कार्यक्रम भएको थियो, त्यसमा आएको थिएँ । त्यसैगरी प्रोफेसर लोकराज बरालको एनसिसिएस संस्थाको कार्यक्रममा पनि सहभागी हुन आएको थिएँ । म गएको ५० बर्ष सन् १९६७ देखि नेपाल आइरहेको छुँ । विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी हुन म नेपाल कतिपटक आएँ म गन्न सक्दिनँ ।

हालै भारतका राष्ट्रपति मुखर्जीको भ्रमण उनको कार्यकाल सकिनै लागेको सन्दर्भमा भएकाले यसले खास कुनै सार्थकता राख्दैन भन्ने केही नेपाली मिडियामा चर्चा परिचर्चा भयो । यसबारे तपाई के भन्नुहुन्छ ?
हेर्नुस्, अमेरिकाजस्तो नेपाल, भारतका राष्ट्रपतिहरुले महत्वपूर्ण राजनीतिक फैसला लिदैँनन् । यहाँ प्रधानमन्त्री नै सर्वेसर्वा छन् । यो बिल्कुल फाल्तु कुरा हो कि उहाँको भ्रमणले कुनै सार्थकता राख्दैन । यो नेपालका मिडियाको भ्रान्ति हो । भारतले त मुखर्जीसाबको भ्रमण अगावै नेपालका राष्टपति विद्यादेवी भण्डारीलाई आमन्त्रण गरेकै हो नि । तर तात्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले रोकिदिए । यहाँका राष्ट्रपतिको निम्ताले नै मुखर्जीको भ्रमण भएको हो । यस्ता भ्रमणले दुइ देशको भ्रमण मजबुत बनाउन मद्धत गर्छ ।

२०६३ मंसिर ५ गते १२ बुँदै सम्झौता भएको एक दशक पार भएको उपलक्ष्यमा पूर्व सभामुख दमननाथ ढुुंगानाको संस्था एनटिटिपीआइले तीन दिने अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति सम्मेलनको आयोजना गर्यो । यस्तो सम्मेलन कुनै संघसंस्थाबाट भन्दा पनि नेपाल सरकार स्वंयम्ले आयोजना गर्नु पर्ने होइन र ?
होइन, होइन । जसले गरे पनि राम्रो कार्यक्रम भयो, त्यो नै ठूलो कुरा भयो । यहाँका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी उद्घाटनमा आउनु भयो । पूर्व राष्टपति डा. रामवरण यादव समापनमा आउनु भयो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, मन्त्री लगायत थुप्रैको सहभागिता रह्यो । यसले कार्यक्रममा सरकारको पनि सहभागिता देखाउँछ । १२ बुँदे उपर हालसम्म के कसो उपलब्धी भयो, यस उपर विस्तृत विचार विमर्श भए ।

नेपालमा जारी भएको संविधानप्रति खासगरी यहाँका मधेसी, आदिवासी जनजातिहरु असन्तुष्ट देखिन्छन् । नेपाललाई नजिकबाट नियालि रहनुभएकोमा ती समुदायको असन्तुष्टीबारे तपाईको धारणा के हो ?
यही प्रश्न मैलै तपाईले सोधे भने तपाई के भन्नुहुन्छ ? यदि उनीहरु उपर अन्याय नभएको भए किन आन्दोलित भइरहेका छन् ? जारी संविधानमा न्याय नपाएकाले उनीहरु आन्दोलित भइरहेका छन् । मधेसीहरु आन्दोलनमा उत्रिदा सिमामा केही अवरोध सिर्जना भए । भारत सरकारले मधेस आन्दोलनको समर्थन गरेकै हो । यसरी नाकामा अवरोध हुँदा नाकाबन्दी जस्तो देखियो तर नाकाबन्दीमा भारत सरकारको हात थिएन । यसबाट आमजनताले धेरै दुःख पाए, त्यसो नहुुनु पथ्र्यो । मधेसीका मुद्दा सम्बोधन गर्दैनौ भने हामीले नाकाबन्दी गर्छौ भनेर त भारतले कहिले भनेन । जहाँसम्म यहाँको संविधानमा मधेसी, जनजाति, दलित आदिहरुको असन्तुष्टि छ, त्यो नेपालको समस्या हो । ठूला दलका नेताहरुले उनीहरुका हक अधिकार दिने वाचा गरेका थिए तर पूरा गरेनन्, त्यसैले आन्दोलन भयो । उनीहरुका जायज माग सम्बोधन हुनुपर्छ । सत्ता र राजनीतिमा समानताको अधिकार दिइनुपर्छ ।

तर केपी ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा नेपाल–भारत दुई देश बिच बढी तिक्तता देखियो नि ?
होइन, होइन । नेपाल र भारतको सम्बन्धमा धेरै पहिलेदेखि उतारचढाव भइरहेको छ । राणाहरुको पालामा उतारचढाव थियो । महेन्द्रको पालामा, पञ्चायतको पालामा, वीरेन्द्रको पालामा पनि उतारचढाव थियो । चाहे त्यो पञ्चायतको मुद्दामा होस् या शान्ति क्षेत्रको मुद्दामा होस् । हाल गणतन्त्र आउनु अगाडि राजा ज्ञानेन्द्रले स्वयम् सत्ता हातमा लिए । अन्य राजनीतिक दल तथा माओवादीलाई अलग थलग गरिदिएका थिए । तब भारत र नेपालको बीचमा त अक्सर यस्तो चल्दै गरेको छ । र, यो जुन तिक्त जस्तो देखिने घटना देखियो । यो अन्तिम पटकको लागि होइन । भारतले सधैँ सोच्ने गर्छ कि नेपालमा भइरहेको अशान्ति हटोस् । जब ओलीजी प्रधानमन्त्रीका रुपमा भारत आए, उनको भव्य रुपले स्वागत भएकै हो । भारतले भन्यो कि तपाई आफ्नो राष्ट्रपतिलाई पनि भ्रमणमा पठाउनुस्, हामीले भव्य स्वागत गर्छोँ । तर उनले राष्ट्रपतिको निर्धारित भ्रमणनै रद्ध गरिदिए । उल्टै भारतका लागि नेपालका राजदूत दीपकुमार उपाध्यायलाई फिर्तासम्म बोलाए । यो भनेर कि उनले मेरो सत्ता भंग गर्न चलखेल गरे । भारत र नेपालको सम्बन्ध यति नजदिकको छ कि ससानो घटनाले असर पार्नेवाला छैन । आफ्नै घरभित्रको झगडाले पनि दुई देशमा असर परेको देखिन्छ । छिमेकी बीच कहिलेकाहीँ खटपट पर्नु स्वभाविकै भएझैँ दुई देशको छिमेकबीच भएको केही घटनालाई लिएर ठूलो बनाइराख्नु पर्ने जरुरी देखिन्न ।

भारतले केपी भन्दा प्रचण्डलाई बढी प्रशय दियो भन्नुमा तपाईको राय के छ ?
यो त केपी ओलीजीलाई या प्रचण्डलाई नै सोध्नुस् । भारतले यहाँका कुनै प्रधानमन्त्रीलाई काखा पाखा गर्दैन । ओली, प्रचण्ड दुवै नेपालका सर्वमान्य नेता हुन् । यहाँ सत्तामा जो आए पनि भारतले त तुरुन्तै निम्ता गर्छ । यहाँका परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महत, भारतका परराष्ट्रमन्त्री सुष्मा स्वराजको आउने जाने क्रम जारी नै छ ।
केपी ओली प्रधानमन्त्रीका रुपमा भारतप्रति बढी आक्रमक हुँदा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री हुन भारतले ग्रीन सिग्नल दियो भन्ने भनाइ पनि छ नि ।
किन भारतले ग्रीन सिग्नल दिनु प¥यो ? ओलीजी प्रचण्डका केही कुरा नमानेर प्रचण्ड आफै केपीको साथ छोड्दै थिए । तपाईहरु जेमा पनि भारतको नाम किन मुछ्नु हुन्छ ? मलाई त लाग्दैन, यहाँको प्रधानमन्त्री भारतले तय गरेर हुन्छ । यदि भारतले बनाउने भए माओवादी नेतालाई किन प्रधानमन्त्री बनाउला ? उसले त सन्धि नै बदल्नुपर्छ भन्दै आएको थियो । उसलाई किन बनाउँथ्यो ? तपाईहरु हरेक कुरामा भारतको नाम मुछ्नु ठिक होइन ।

दिल्लीमा १२ बुँदे सम्झौता हुँदा तपाई पनि एक हस्तीको रुपमा हुनुहुन्थ्यो । यसमा भारतको कस्तो भुमिका थियो ?
अरुले यसमा मलाई पनि एक पिलरको रुपमा लिन्छन् । तर मलाई त्यस्तो लाग्दैन । १२ बुँदे सम्झौतामा मात्र किन ? नेपालबारे भारतको भूमिका त राणाशासन काल देखिकै हो । १२ बुँदे सम्झौता दिल्लीमा यसकारण सम्भव भयो की चीनले ज्ञानेन्द्र राजालाई हतियार दियो माओवादी मार्न भनेर । त्यसपछि माओवादी भागेर कहाँ जाऊन्? जब भारतमा आए नेपालका राजनीतिक दलहरुले पनि तिनीहरुसँग वार्ता गरे । उनीहरुले भारत सरकारसँग पनि कुराकानी गरे । भारतका आम आदमीसँग पनि समर्थन मागे । भारतीय जनता त प्रजातन्त्रिक छन्, उनीहरुले समर्थन दिए । १२ बुँदेमा नेपालका दलहरुले नै मस्यौदा तयार पारेका हुन् । यसमा भारतको कुनै भूमिका छैन ।
नेपालको यो सोँच छ कि यहाँ जुन राम्रो काम हुन्छ, त्यो नेपालले गर्छ या चीनले गर्छ । अनि जुन नराम्रो काम हुन्छ, त्यसमा भारतको हात हुन्छ । यो सोचलाई चेन्ज गर्नु आवश्यक छ ।

मधेसीवादी दलहरुमा धेरै टुटफुट भएकोले यहाँका ठूला दलहरुले उनीहरुका माग सम्बोधन नगरेका हुन् त ?
तपाई मलाई यो कुरा बताउनुस् कि नेपालका ठूला कुन दलमा टुटफुट छैन ? जस्तो कि केपी ओलीले सरकारको नेतृत्व गर्दा माधव नेपालले भनेकै हुन्, केपी ओली एक गुटको मात्र सरकार चलाइरहेका छन् । यो कुरा उनले आम भाषणमा मात्र होइन, संसदमा समेत भनेका हुन् । कांग्रेस गुटबन्दीमै चलिरहेको छ । अनि मधेसवादी दलहरुलाई मात्रै दोष किन ? जहाँसम्म राम्रो संविधान बनाउन त मधेसवादी दलहरुको माग त पूरा गर्नैपर्छ । यहाँ भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीजी आउँदा पनि भनेकै हुन्, नेपालमा थरीथरीका फूलहरु छन्, त्यसको राम्रो माला बनाइनुपर्छ, त्यसको अलग अलग बासना आओस् । त्यसैले जति थरीथरीका समुदाय छन्, तिनलाई साथसाथै लिएर हिँड्नुपर्छ ।
जहाँसम्म यहाँ प्रदेशको संख्याको बारे कुरा छ, त्यसमा भारतले कहिले सात प्रदेश या आठ प्रदेश बनाउन भनेर भनेको छैन । या तराई पहाड छुट्टाछुट्टै प्रदेश बनाउन भनेको छैन, यो नेपालको मामिला हो । यसमा नेपालका नेताहरुलाई जुन उचित लाग्छ बनाउने हुन् । तर सबैको चित्त बुझाउने गरी संरचना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ । तात्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाबाबुले पनि सबैलाई मिलाएर लान्छु भन्नु भएको थियो । अहिले नेताहरुले उनको कुरालाई किन मध्यनजर नगरेको होलान् ?

यहाँ अंगीकृतको बारेमा निकै वादविवाद जारी भएको छ । यसबारे तपाईको राय के छ ?
यो सबै नेपाल भित्रको प्रश्न हो । यसमा नेपाल भारत सम्बन्धको कुनै नाता छैन । तर अंगीकृतको सवाल होस् या अन्य कुनै यो वार्ताबाटै समाधान हुनुपर्छ । अंगीकृत नागरिकताको बारेमा अन्तरिम संविधानमा के व्यवस्था थियो ? किन त्यसलाई चेन्ज गरियो ? पहिले जुन प्रणाली थियो, त्यसलाई बदलिएर नयाँ व्यवस्था गरिएपछि वादविवाद त आउँछ । जसमाथि यसले प्रभाव पार्दैछ, उसले त स्वतः भन्ने नै भयो कि पहिलेको व्यवस्था किन हटाउनुभयो ?

थारुहरुका पनि मधेसीभन्दा आफ्नो छुट्टै आन्दोलन छ, यसलाई तपाईले कसरी नजरअन्दाज गरिरहनु भएको छ ?
यसमा मैले के नजरअन्दाज गर्नु ? थारु मात्रै किन, अरु जनजाति पनि त आन्दोलित छन् । यसमा भारतको न कुनै छुट्टै राय छ, न व्यक्तिगत एसडि मुनीको । हाम्रो त यही एक मात्र राय हो कि तपाईहरु सबै मिलेर हिँड्नुस् । यदि केही समस्या छ भने मिलाएर लानुस् । तपाईहरुको कुनै इस्यु छ भने विचमा मलाई किन पार्नु हुन्छ ? तपाईहरु आ–आफै झगडा गरे त्यसको असर छिमेकी भारतलाई त पर्छ नै । यहाँ अशान्ति भए भागेर चाँडै पुग्ने ठाउँ त भारत नै हो । यसो हेर्दा त के लाग्छ भने सारा चिजको डिफाइन इन्डियाले गर्छ भन्ने भ्रम नेपालीहरुमा देखिन्छ । इन्डियाले किन डिफाइन गरिराख्नु पर्यो ? नेपालको समस्याको समाधान नेपालले खोज्नुपर्छ ।

यहाँ सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको रिपोर्ट आएन । यसले यहाँको स्थायी शान्तिमा कस्तो खाले दुरगामी असर पर्ने देख्नु हुन्छ ?
यो आयोगको तुरुन्त रिपोर्ट आएर कार्यान्वयन हुनु पर्यो नि । त्यसमा ढिलाइ हुुनुमा के कति कारण छन्, त्यसको खोजीनीति हुनुपर्थयो । हेर्नु्स् दश बर्षे जनयुद्धमा यति ठूलो संख्यामा नेपाली जनता प्रताडित भएका छन्, उनीहरुले परिवारका सदस्य सदाका लागि गुमाएका छन् । बेपत्ता पारिएका छन्, सम्पत्ति हरण भएको छ । जुनसुकै सरकार आए पनि तिनको समाधानको लागि प्रयास गर्नु पर्छ कि पर्दैन ? यही प्रयास नभएर सबै सरकारले गल्ती गरिरहेका छन् । त्यसैले पीडितहरुको सिकायत आउने क्रम जारी छ ।

त्यसो भए १२ बुँदे सम्झौता यहाँको राजनीतिक एजेन्डामा नपरेकै हो त ?
हो हो, प्राथमिकतामा नपरेरै हो । हस्ताक्षर त गरियो तर कार्यान्वयनमा ध्यान दिइएन । राजनीतिका कारण यहाँ स्थायी सरकार बन्न सकेको छैन । मिश्रित प्रणालीको चुनाव पनि स्थायी सरकार नबन्नमा एक कारण हुन सक्छ । तर त्यो मात्र कारण होइन । भारतमा पनि संयुक्त सरकार नै बन्दै आएको हो । यसपाली मात्रै धेरैपछि भारतीय जनता पार्टीले एकल सरकार बनाउने मौका पाएको छ । नेंपालमा संयुक्त सरकार चाँडै चाँडै परिवर्तन हुनुहुन्न । एउटा सरकारले पूरा अवधिको काम गर्न पाउनुपर्छ, त्यसो नहुँदा यसले दिगो शान्तिलाई असर गरिरहेको छ । स्थायी सरकार नहुँदा नै दिगो शान्तिको प्रयास भएको देखिँदैन । हिजो ओलीले एउटा वचन दिए अनि गए, आज प्रचण्ड अर्को वचन दिइरहेका छन्, अनि जालान् । भोलि देउवा आउलान्, फेरि अर्को वचन देलान् । अनि कसरी समस्या समाधान हुन्छ ? संविधानमा सरकार पाँच वर्षको लागि लेखिएको छ भने त्यसको अक्षरसः पालाना होस्, तब न स्थायी शान्ति हुन्छ ।

माओवादी अयोग्य लडाकुहरुले आफूहरुलाई सम्बोधन नगरे अन्तर्राष्टिय अदालत गुहार्ने भनिरहेका छन् । उनीहरुको मागलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ ?
त्यही त समस्याको समाधान नगरिए जनताले की आन्दोलन गर्छन् कि अर्को उपाय अन्तर्राष्ट्रिय अदालत गुहार्ने हो । यहाँ ती मात्रै हैन नागरिकता समस्या, जनजाति, थारु, राई, लिम्बु लगायतको समस्या छ । उनीहरुको समस्या समाधान नभए आफ्नै देशमा आन्दोलन गर्लान्न भए अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय गुहार्लान् । शान्ति सम्झौतापछि जनताले जति लाभांश पाउनु पथ्र्यो, त्यो पाएनन् । नेताहरुले मात्रै आफ्नो दुनो सोझ्याउने काम गरे । सत्ताको समीकरण त बनाइन्छ तर जनताको हितलाई ध्यान दिन सकिएको छैन ।

शान्ति सम्मेलनमा तपाईले नेपालको सैनिक संरचना बढाइनु हुन्न भन्ने धारणा राख्नुभयो । के भन्न खोज्नु भएको ?
माओवादी जनयुद्ध सुरु हुनुअघि नेपाली सेना करिब ४५ हजारको संख्यामा थिए । माओवादीलाई तह लगाउन राजा ज्ञानेन्द्रले नेपाली सेनाको संख्या एक लाख भन्दा माथि पु¥याए । अहिले त द्वन्द्वको समाधान भैसकेको छ । फेरि किन चाहियो नेपाललाई त्यत्रो सेना ? संख्या घटाएर बजेट जोगाउन सकिन्छ नि । त्यसलाई पीडित परिवारको भरण पोषण लगायत अरु काममा खर्च गर्न सकिन्छ । सम्मेलनमा मलाई यसै विषयमा बोल्न बोलाइएकोले आफ्नो धारणा राखेको हुँ । केहीलाई मेरो धारणा मन नपरेको चाल पाएको छुँ कसैलाई मन परे नपरोस्, नेपालको हित सेनाको संख्या घटाउनमै छ । शान्ति सम्झौतामा पनि सेनाको संख्या घटाउने भनिएको थियो ।
नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट

One thought on “एसडी मुनीले भने- थारुको लागिमात्र भारतको छुट्टै राय छैन

  1. Buddthe la banayako Theravada neta ko karan la
    Garda Magham Desha tharabad tharu
    Nama ako ho.
    Tapai lai desh majhem chaya ki?
    Nepal ma Pradesh Madesh
    Chaheyo?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *