रामदास चौधरी।
भाद्र ७ र ८ गतेको टीकापुर घटनाले कैलालीमा निकै असहज परिस्थितिको श्रृजना हुन गयो । आफ्ना मागका लागि थारुहरुले शान्तिपूर्ण आन्दोलन उठाउने क्रममा भाद्र ७ गते टीकापुरमा थरुहट प्रदेश राज्य सरकार लेख्ने घोषणा गरेका थिए । त्यही सिलसिलामा स्थानीय प्रशासनले लगाएको निषेधित क्षेत्र तोड्ने क्रममा भड्केको हिंसाले ८ जना प्रहरीको ज्यान लियो । घटनाको डेढ घण्टापछि मकैबारीतिरबाट आएको गोलीले १ बालकको ज्यान गयो । त्यसकै प्रतिशोधमा भाद्र ८ गते कफ्र्यूबीचमा थारुहरुका घर, पसल र टहरा जलाइए । कसैको कसुर बेसी होला कसैको कम, तर ती दुवै घटना निन्दनीय र दण्डनीय छन् ।

भाद्र ७–८ गतेको घटना असहज परिस्थितिको विकास भयो, जुन अति नै कष्टकर भयो । अधिकारको माग गर्दा राज्यसँगको लडाइँमा निन्दनीय दुर्घटना भयो । तर ८ गतेको घटना भने राज्यबाट नियोजित घटना थियो । सुरक्षाकर्मी मारिएको, त्योभन्दा बढी बालक मारिएको घटनालाई सबै थारु समुदायको अपराध ठानियो । र प्रहरी प्रशासनको संरक्षणमा अखण्ड पक्षधरहरुले उनीहरुका घर छानीछानी आगो लगाए । यहीँबाट साम्प्रदायिकताको सुरुवात भएको धेरै जानकारको थम्याइ छ ।

टीकापुरमा हप्तौंसम्म २४ घण्टे कफ्र्यू लाग्यो भने धनगढीमा पनि हप्तौंसम्म पूरा दिन कफ्र्यू लगाइयो र कैलालीको जनजीवन अस्तव्यस्त भयो । लामो समयसम्म टीकापुरमा आवतजावत बन्द भयो भने स्थानीय पत्रपत्रिका र समाचारले एकोहोरो रुपमा समाचार सम्प्रेषण गरिरहे : थारुहरुले सुरक्षाकर्मीलाई मारे र जिउँदै जलाएर हत्या गरे भन्दै ।

स्थानीय संवाददाताहरुले दिएका समाचारलाई स्थानीय/राष्ट्रिय मिडियाले थारुहरुलाई बिझाउनेगरी प्रसार गरिरहे । नेताहरुसँगै गृहमन्त्रीले समेत त्यही समाचार दोहोर्याए । राज्यले पनि सारा थारुलाई अपराधी बनाएर प्रचारबाजी गर्योृ । सबैजसो नेपालीले थारुहरुलाई एक्ल्याएर छिछि र दुरदुर गराए । थारुहरुले ती सबैको तिरस्कारसँगै दमन निरन्तर सही रहे । उसै त निमुखा थारु, जसले जे भने पनि पुस्तौंदेखि अन्याय र दमन सहेर बसेका थारुहरुलाई अझ मुखमा बुजो लगाउने गरी प्रताडित गरियो । सबै थारु साँच्चीकै अपराधी हुन् भन्ने भान पारियो ।

यस्तै प्रचारबाजी तथा प्रशासनिक आडमा आगजनीले थारुहरु त्रसित हुनु स्वाभाविकै थियो । पहाडीहरुको त्रास तथा स्थानीय प्रशासनको भय छाएपछि टीकापुर नगरपालिकाबाट थारुहरु विस्थापित हुन थाले । केही थारु विद्यार्थी तथा व्यक्ति चौबीसघण्टे कफ्र्यूबीच घरभित्रै थुनिए । कसैले नजिकैका थारु गाउँमा शरण लिए । हुन त थारु समुदायको त्रासले केही पहाडी समुदाय पनि विस्थापित भए ।

यसै क्रममा स्थानीय प्रशासनले थारु समुदायका अगुवा, युवा र बरघर/भल्मन्साहरुलाई धरपकड सुरु गरेपछि उनीहरु अर्धभूमिगत भए । युवाहरु छिमेकी जिल्लामा मात्रै हैन, भारतमा समेत विस्थापित भएपछि थारुहरुमा त्रास झन् बढ्यो । टीकापुर काण्डमा थारु बस्ती भएका गाविस तथा नगरपालिकालाई मात्र दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरियो । त्यहाँ मात्रै चौबीसघण्टे कफ्र्यु लगाइयो र तुरुन्तै सेना पनि परिचालन गरियो ।

यसैबीच सुदिप पाठकको नेतृत्वमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको टोली कैलाली आयो । त्यो टोली टीकापुर आउने जाने गर्न थालेपछि केही राहत भयो । हामीले घरभित्र भोकभोकै थुनिएर बसेका केही थारुलाई उद्धार गर्न लगायौं । केही दिनको प्रयासपछि आयोगले विभिन्न संघसंस्था बुद्धिजीवी, नागरिक समाज र प्राध्यापकहरुको भेला गर्दा शान्ति र सद्भाव कायम गर्न पहल गर्नुपर्ने सुझाव दिइयो । आयोगकै पहलमा पहिलो पटक नागरिक समाजसँगै पत्रकार र वकिलहरुलाई जिप्रकामा बैठक बोलाइयो । बैठकमा नवनियुक्त प्रजिअ मोहन चापागाईंले जिल्लाको वस्तुगत स्थिति प्रस्तुत गरे । थारु युवा पलायन भएको, बरघरहरुले थारुहरुलाई जरिमानाको डर देखाएर मान्छेमा आन्दोलनमा पठाएको, थारुहरु बोल्न नचाहेको र थारुहरुलाई स्थानीय प्रशासनले सहयोग नगरेको आरोप लागेको समेत प्रस्तुति भयो । यसरी प्रजिअ आफैले वास्तविक तथ्य बाहिर ल्याए । वास्तविक कुरो सुनेपछि हाम्रो मन हलुको भयो र आशा पनि जाग्यो : नेपालमा राज्यको उपस्थिति छ !
थारुहरु बोल्न नचाहेको, गाउँमा थारु युवा नभएको र थारुहरुले आफुलाई सहयोग नगरेको भन्ने आरोप सही थियो । त्यसको कारण हो, जसले बोल्यो, उसैलाई टीकापुर घटनासँग संलग्न रहेको र योजनाकार भएको आरोपमा समातिने अवस्था छ । एउटै घानमा पेलिने त्रास भएकाले उनीहरु नबोलेको हामीले जाहेर गर्यौंअ र राज्यले विभेदको व्यवहार गर्नु भएन भनी आवाज उठाएका थियौं । भाद्र ७ र ८ का निन्दनीय घटना दोषीहरुलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याइयो भने मात्रै राज्यले बराबर व्यवहार गरेको मान्न सकिन्छ भन्ने मत राखेका थियौं ।

त्यसबेला प्रजिअले सुनेझैं गरे, तर प्रहरी नायब निरीक्षकले त प्रतिवादै गरे । उनले तथ्य सुन्नै चाहेनन् । तर पनि छलफलको वातावरण बनाउन आयोगलाई नै शान्ति तथा सद्भाव पहल समिति गठन गर्ने जिम्मा लगाइयो । त्यसै मुताविक बनेको समितिमा म पनि सदस्य भएँ । थारु समुदायका सबै दलका नेता अर्धभूमिगत भएको बेला आयोगले मजस्तो कुनै दलको राजनीति नगर्ने नागरिकलाई सदस्य बनाएको हुनसक्छ । त्यस समितिले त्रासमय वातावरणलाई सहज बनाउन थारु नेताहरुसँग छलफल गर्दै सर्वपक्षीय बैठकको वातावरण तयार गरियो ।

उद्योग वाणिज्य संघको बैठकपछि थारु नेताहरुसँग आयोगको कार्यालयमै बैठक बसियो । उनीहरुलाई जिल्ला प्रशासनसँग पनि बैठक बस्न आग्रह गरियो । बैठकमा अरु नेतासँगै थारु कल्याणकारिणी सभाका जिल्ला अध्यक्ष लाहुराम चौधरी पनि उपस्थित थिए । सोही साँझ स्थानीय प्रशासन र थारु नेताहरुबीच बैठक हुँदा अध्यक्ष लाहुराम चौधरी र एमाओवादीका वीरमान चौधरी जिल्लाबाहिर भएकाले बैठकमा उपस्थित भएनन् । उक्त खबर एफएमले बजाएको भोलिपल्टै चौधरीलाई घरबाट पक्राउ गरियो ।

जिल्ला प्रशासनका बैठकहरुमा सबैजसो नागरिक समाजका सदस्यले भाद्र ८ गते आगजनी गर्नेहरुलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउन जोड दिए । तर प्रशासन भने एकोहोरो रुपमा थारुहरुमाथि खनिएको खनियै गर्यो  । राज्य सबैका लागि बराबर हुनुपर्छ भन्ने मागलाई बेवास्ता गरियो । राज्यले सबै नागरिकलाई बराबर व्यवहार गर्दै शान्ति र सद्भाव कायम गर्न सबैको मनबाट त्रास हटाउनुपर्छ भन्ने मागको सुनुवाइ भएन । उल्टै, एकातिर दिउँसो दिउँसो सद्भाव र्याटली गर्ने र अर्कोतिर राति राति छापामार तरिकाले थारुहरुका बरघर र अगुवालाई समात्दै दमन गर्ने काम थालियो । त्यसको विरोधमा हामीले उठाएका आवाजलाई स्थानीय प्रशासनले टेरपुच्छरै लगाएन ।

आगजनी गर्ने अपराधीलाई कारबाही गर्नुको साटो थारुहरुलाई मात्रै अपराधी ठानियो र उनीहरुलाई त समान्य नेपाली जनतासरह पनि व्यवहार गरिएन । उनीहरुको जिउधनको रक्षा गरिनुपर्छ भन्ने आशय समेत प्रशासन र राज्यमा देखिएन । आगजनीविरुद्ध किटानी जाहेरी गर्न जाँदा ‘आगो अज्ञात समूहले लगायो भनी लेख्नुस्, नत्र हामी उजुरी दर्ता गर्दैनौं’ भनी अपराधीहरुलाई नै कानुनी रुपमा संरक्षण गरियो । प्रशासनले त ‘किटानी जाहेरी गर्नुस्, कारबाही गर्न सजिलो हुन्छ’ भन्नुपर्नेमा अपराधीको बचाउन गरियो ।

विभिन्न मिडिया र स्थानीय प्रशासनले थारुहरुलाई अपराधीको आरोप लगाइरहँदा पत्रकार उजिर मगरको संयोजकत्वमा पत्रकार टोली टीकापुर आइपुग्यो । त्यही टोली आएपछि मात्रै राष्ट्रिय मिडियाले थारु आन्दोलनबारे सत्यतथ्य लेख्न थाल्यो अनि मात्र थारुहरुका मागबारे सुन्न पाइयो । यसरी थारु आन्दोलनबारे थारु कोणमा सूचना प्रवाह हुन थाल्यो ।

भाद्र २६ गतेको बसेको शान्ति समितिको बैठकपछि २ टोली बनाई पथरैया, जानकीनगर, दुर्गौली, मुनुवा, थापापुर, जोशीपुर, लालबोझी र भजनी जाने निर्णय गरियो । म पथरैया, दुर्गौली जाने टीममा सहभागी भएँ । त्यहाँका छलफलमा थारु समुदायको उपस्थिति अति नै कम थियो । गाविसमा स्थानीय स्तरका गैरथारु अगुवाहरुले मात्रै बोले । समितिका सदस्यले केही नबोल्ने सहमति भएकोले उनीहरुको कुरो मात्र सुन्यौं । स्थानीय नेता, पत्रकार, शिक्षकजस्ता टाठाबाठाले सबैको प्रतिनिधित्व गरे । उनीहरुले सबै थारुलाई धम्कीको भाषामा बोले, पुलिस र प्रशासनले धेरैलाई लिस्टेड गरेको भनी धम्क्याए । अझै धेरैलाई पक्राउ गर्दैछन् पनि भने । यस्तो भनाइले शान्ति र सद्भावको साटो थप अशान्ति र त्रास फैलायो ।
धनगढीबाट गएको समितिले केही नबोलेपछि त त्यसरी बोल्नेहरुको आत्मबल झन् बद्दै गयो । सर्वसाधारणलाई पनि समितिले नबोलेकाले उनीहरुले बोलेकै कुरा ठीक हो जस्तो लाग्यो ।

दुर्गौलीमा छलफल हुँदा पुलिस आउँदा पहाडी बलियो हुने, थारुहरुलाई सास्ती हुने समस्या थाहा पाइयो । पुलिस आउँदा थारुहरुलाई मात्रै केरकार गर्ने र यातना दिने अनि पहाडी समुदायलाई संरक्षण दिने गरेका विभिन्न प्रमाण पेस भए ।
जानकीनगर गाविसमा खासै त्यस्तो समस्या देखिएन । टीकापुरमा कफ्र्यू लागेकोले मात्र त्यहाँका विद्यालय खुल्न नसकेको रहेछ । त्यहाँका जनताले जानकीनगरमा मात्र शान्ति भएर नहुने कुरो प्रस्ट्याए ।

थारुहरुमाथि गरिएको दमनको कहालीलाग्दो अवस्था सांस्कृतिक पर्वमा गरिएको भेदभावमा पनि देखियो । थारुहरुको आइतबारी र पहाडीहरुको तीजका दिन राज्यले गरेको कर्फ्यूको नाटकले धेरै कुरा झल्काउँछ । पहाडीहरुले मनाउने र शासकहरुको सजातीयले मनाउने पर्व भएकोले तीजको दिन धनगढीमा पूरा दिन कफ्र्यू हट्यो । तर थारुहरुको आइतबारी आउँदा भने केही खुकुलो हुन लागेको कफ्र्यू पनि दिनभरिका लागि विस्तार गरियो । यसबाट थारुहरुको आइतबारी पूर्णरुपमा प्रभावित भयो ।

कफ्र्यूको समयबाहेक अगाडि पछाडि निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको धनगढीमा अन्य समुदायले सजिलैसँग खुसियाली मनाउन पाए । उनीहरुले जुलुस लगाइरहे, दीपावली गरिरहे त्यो पनि पुलिस प्रशासनको संरक्षणमा । त्यही कुरो थारु समुदायले गरेको भए गोली डण्डाको शिकार हुनुपर्थ्यो होला सायद ।

स्थानीय प्रसासनले त आफ्नो विभेदकारी नीति देखाउँदै आएको थियो नै, राज्य चलाउने प्रधानमन्त्री पनि त्यसबाट अछूतो रहेनन् । असोज ९ गते प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले टीकापुर भ्रमणमा विभेदकारी नीति र व्यवहार देखाए । उनले समते आफू पहाडी समुदायको मात्र प्रधानमन्त्री भएको छनक दिए । उनले पहाडी समुदायलाई मात्र उपस्थित गराई, उनीहरुको मात्र गुनासा सुने । त्यति धेरै थारुका घर र पसलमा आगो लगाइएकोमा उनले एक शब्द पनि बोलेनन्, न सहानुभूति प्रकट गरे । यस्तो असहिष्णु व्यवहारले स्थानीय प्रशासनसँगै प्रधानमन्त्रीजस्तो गरिमामय पदको खिल्ली उडाउनेबाहेक केही गरेन ।

प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा समेत थारुहरुको उपस्थिति नहुनु भनेको थारु समुदायले पनि प्रधानमन्त्री र राज्यलाई आफ्नो नमानेको संकेत पनि हुन सक्छ । आफ्नै सजातिलाई मात्रै न्याय र अधिकार त राणा र शाह शासक र उनीहरुको एकाधिकार भएको राज्यले पनि दिएकै थिए, तर त्यहाँ सबैका लागि शान्ति र सद्भाव उपलब्ध नभएपछि न विद्रोह भएको हो । अतः लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका स्थानीय प्रशासन र प्रधानमन्त्रीलाई राम्ररी थाहा हुनुपर्छ, शान्ति र सद्भाव त्यहाँ हुन्छ, सबैका लागि न्याय र समता हुन्छ, जहाँ त्रास र दमन हुँदैन, जहाँ निमुखा जनताले कानुनी राज्यको उपस्थितिको महसुस गर्न पाउँछन् । के नयाँ संविधानले यस्तो ग्यारेन्टी गर्दैछ ?