संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईले संविधानमा आफ्ना एजेण्डा समावेश गर्ने अहिले उचित समय भएको बताएका छन् ।

‘संविधानमा आफ्ना एजेण्डा समावेश गराउने उचित समय यही हो,’ शनिबार थारु सभासद आदिवासी सभासदको ज्ञापनपत्र बुझ्दै सभापति भट्टराईले भने, ‘ सबैको एजेण्डा संविधानमा उल्लेख होस भन्ने मेरो पनि धारणा छ त्यसैले एजेण्डा केन्द्रित भएर विरोध गर्नुस् ।’

ज्ञापनपत्र बुझाउँदै थारु सभासहरुले प्रदेशको सिमांकन गर्दा कंचलनपुर–कैलालीदेखि सुर्खेत उपत्यका दाङ देउखुरी, नवलपरासीको नवलपुर, चितवन, उदयपुर उपत्यकाहुँदै पुर्व झापासम्म दक्षिणी भू–भाग समेटेर तराईमा पहिचानका ५ र सामथ्र्यका चार आधारमा प्रदेश निर्माण गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

उनीहरुले प्रदेशमा जाति, भाषिक र अल्पसंख्यकको क्षेत्रमा अधिकार सम्पन्न स्वयत्त संरक्षित क्षेत्र निर्माणसहितको व्यवस्था मस्यौदा संविधानको धारा ४७ को सामाजिक न्यायको हकमा सामाजिक, राजनीतिक र पछाडि परेका थारुलाई सार्वजिनक सेवा, न्याय र संवैधानिक निकायमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वसहितको हक हुनुपर्ने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।

संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका थारु सभासदले संवाद समितिका सभापति भट्टराईलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । जवाफमा भट्टराई थारु सभासदका माग शीर्ष नेतासम्म पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।यसैबीच शनिबार नै आदिवासी जनजाति सभासदले संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईलाई २० बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।