धनगढीको बसन्त टोलमा सरकारी स्वामित्वको जग्गा कब्जा गरेर बसेको कमैंया बस्ती। यहाँ बसेका पूर्व कमैंयाले परिचयपत्र समेत पाएका छैनन्। तस्बिर : अविनाश चौधरी
धनगढीको बसन्त टोलमा सरकारी स्वामित्वको जग्गा कब्जा गरेर बसेको कमैंया बस्ती। यहाँ बसेका पूर्व कमैंयाले परिचयपत्र समेत पाएका छैनन्। तस्बिर : अविनाश चौधरी

कृष्णराज सर्वहारी
दाङ लक्ष्मीपुरकी शान्ता चौधरी १८ बर्ष कमलरी बसिन्। कमलरी बसेकै अवस्थामा भुमि अधिकार आन्दोलनमा लागिन्। भुमि अधिकार राष्ट्रिय मञ्चको सदस्य भइन्। उनको भूमिकाको कदर गर्दै पहिलो संविधान सभामा एमालेले समानुपातिक सभासद बनायो। दोश्रो संविधान सभाको चुनावमा त उनी प्रत्यक्षमै लडिन्। तर सम्मानजनक भोटले हारिन्। पहिलो संविधान सभामा उनी संसदको प्राकृतिक श्रोत साधन समितिको सभापतिको जिम्मेवारी सम्हालिन्। यी सबै जिम्मेवारी सम्हाल्दा उनलाई खट्केको एउटै बिषय थियो शिक्षा। सामान्य अक्षर बाचन गर्न सके पनि अंग्रेजीको भूतले उनलाई निकै दुःख दियो। तर उनले हिम्मत हारिनन्। संसदको बैठकपछि टुयशन पढिन्। त्यसपछि अंग्रेजी पनि छिचोल्न थालिन्। अहिले जनप्रतिनिधि नभएपछि फूर्सदिलो समयमा दाङ्ग लक्ष्मीपुरको आफ्नै गाउँको स्कूलमा यसै बर्षदेखि कक्षा ८ मा भर्ना भएकी छिन्। तर पढाइको भूत पूर्व सभासद शान्ता चौधरी जस्तो कमै मुक्त कमलरीकोमा सरेको छ। यस बर्ष कूल ८ सय ४० मुक्त कमलरीले एसएलसी दिएकोमा जम्मा ६० जनाले मात्रै फलामे ढोका पार गरे। केही त पूरक परीक्षामा पनि पास होलान्। तर बाँकी भने अब शायदै किताब च्याप्लान्। यस आलेखमा कमैया मुक्ति पछिको शिक्षाबारे चर्चा गरिएको छ।

विभिन्न चरणको दवाव, कडा आन्दोलनको फलस्वरूप तथा देश विदेशबाट समेत प्रजातान्त्रिक युगमा व्यक्ति दास सरह बाँचिरहेको आरोपलाई मध्यनजर गर्दै तात्कलिन नेपाल सरकारले कमैयाहरूलाई २०५७ साल साउन २ गते मुक्त घोषणा गर्योे। सोही दिनदेखि कमैयाहरू फेरिएर ‘मुक्त कमैया’ भएका छन्। थारू भाषामा कडा परिश्रमी जानिने कमैया कुनै बेला सम्मानित थियो। तर यिनीहरू काम गर्ने मात्र नभई दासमा रूपान्तरण हुन थालेपछि यसको अर्थ संकुचित भएर घृणित बुझिन थालियो। परिभाषा फेरिएर ‘मुक्त कमैया’ भए पनि यिनीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण फेरिन सकेको छैन।

यति हुँदाहुँदै पनि पहिले बन्धनयुक्त जीवन बिताउन विवश कमैयाहरूको मुक्तिपछिको जीवनशैली केही हदसम्म परिवर्तन हुँदै गएको देखिन्छ। कमैया मुक्त भए तर कमलरी मुक्त भएनन् भन्ने ब्यापक आवाज उठेपछि विभिन्न चरणको आन्दोलनको फलस्वरुप अन्ततः २०६९ असार १३ गते कमलरी मुक्तिको पनि घोषणा गरियो। उनीहरूका नाबालक छोरीहरूलाई केही गैरसरकारी संस्थाहरूको सहयोगमा कमलरीबाट फर्काइ विद्यालय पठाइयो। पछि नेपाल सरकारले कमलरी छात्रबृत्ति पनि उपलब्ध गरायो। तर कमलरीझैं जिवन बिताउन बाध्य  मुक्त कमैयाका छोराहरूको शिक्षाको बारेमा चासो दिइएको छैन।

कमैयाहरू पहिले अर्काको खेतीपातीका गर्नलाई शिक्षाको के काम भन्ने मानसिकता बोके। जस्तो कि वि. सं. २०४८ मा इन्सेकले बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरका कमैयाहरूको शिक्षाबारे अध्ययन गरेकोमा केवल ३.७ प्रतिशत कमैयाहरू मात्र साक्षर भएको देखाउँछ। अझ चाखलाग्दो पक्ष त्यसबेला ९६.३ प्रतिशत निरक्षर रहेका मध्ये २०.२ प्रतिशत कमैयाले त पढ्ने चाहना छ कि छैन भन्ने प्रश्नको उत्तरमा ‘थाहा छैन’ भनेका थिए। त्यस्तै तीनवटै जिल्लाका २५.९ प्रतिशत कमैयाले पढ्ने चाहना नै नभएको बताएका थिए। पढ्न नपाउने मुख्य कारणमा गरिबी, बाबु आमाले नदिएर, कामले फुर्सद नहुने भन्ने उत्तर पाइएको थियो। मालिकले पढ्न नदिएको कसैले भनेनन् तर कमैयाहरू मालिककै अह्रनखटनमा चल्नुपर्ने भएकोले मालिकले यस्तो स्थिति पैदा गरिदिएका थिए कि बाँकी ५३.९ प्रतिशतको पढ्ने, पढाउने चाहना हुँदाहँुदै पनि आफ्ना छोराछोरीलाई विद्यालय पठाउन सकेनन्।

विद्यानाथ कोइरालाको विचारमा कमैयाहरूले तीन किसिमको शिक्षा पाए। कमैयाको रूपमा दासत्वता ग्रहण गर्ने शिक्षा। कमैया मुक्ति आन्दोलनको क्रममा गैर थारू वा धनी थारू मालिकहरूसँग लड्नुपर्छ भन्ने शिक्षा। अहिले पाएको अर्ध शिक्षित ब्यक्तिले हलो छोड्नु पर्छ भन्ने शिक्षा। २०४७ सालमा बैधानिक रुपमा दर्ता भएको बेस संस्थाले दाङबाट ‘पहिलो दृष्टि शिक्षामा’ भन्ने मूल नारालाई खासगरी कमैयाहरूका बीचमा अघि बढायो। पछि कमैया बहुल जिल्ला बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुरमा पनि यो अभियानलाई लगियो। सोही क्रममा गैर थारू वा धनी थारू मालिकहरूसँग लड्नुपर्छ भन्ने शिक्षा कमैयाहरूलाई दिइयो। यसबाट तिल्मिलाएका जमिन्दारहरू २०५२ सालमा दाङको बुटनियामा कमैया सचेतना कक्षा सञ्चालन गर्ने सहयोगी कार्यकर्तालाई हातपात मात्रै गरेनन्, कक्षा सञ्चालन हुने घरमा आगो समेत लगाइदिएका थिए। शुरु–शुरुमा मालिकले कमैयालाई कक्षामा जान रोक्न प्रयास गरे तर सबै काम सकेर राती–राती पढ्न जाने उनीहरूको क्रम जारी रह्यो। रेन्किनका अनसार सोही क्रममा सन् १९९४ सम्ममा बेसबाट ६ जिल्लामा ३ सय २५ गाविसमा सञ्चालित ७ सय ३० रात्री कक्षामा १८ हजार ५ सय विद्यार्थीले शिक्षा लिए। यसरी साक्षरता कक्षालाई मुक्ति आन्दोलनको अभियानसँग जोडिएकोले कमैयाहरू मुक्तिमा होमिए तर त्यसमा मलजल गर्ने काम भने संघसंस्थाको नै रह्यो।

मुक्तिपछि सानै भए पनि उनीहरूको आफ्नै घर त छ तर त्यो अस्थायी प्रकृतिको छ। कारण कतिपयको बसोबास नदी किनारमा छ। यसरी समुचित पुनर्स्थापना हुन नसक्दा अझै पनि ठाउँ ठाउँमा वसाई सराई गर्नुपर्ने बाध्यता छ। बिरालाले बच्चा सारेझैं बसाइँ सर्नाले विद्यालय जाने उमेरका उनीहरूको छोराछोेरीको पढाईमा प्रत्यक्ष असर गरिरहेको छ।

त्यसो त मुक्तिपछि उनीहरूको शिक्षामा विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाहरू लागि परेका छन्। मुक्त कमैयाका बालवालिकाहरूको शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने संघ संस्थाले पनि उनीहरूको शिक्षामा पहुँच नपुग्नुको जरो पत्ता लगाउन नसकेरै हो या स्रोत साधनको अभाव भएर हो, उनीहरूको शिक्षामा दिगो रूपमा पहुँच स्थापना भएको पाईदैन। आफ्नो दैनिक गुजारा कसरी गर्ने समस्यामा रहेका उनीहरूलाई छोराछोरीको पढाइको ब्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने पिरलो छ।

दाङ, बाँके, कञ्चनपुरका कमैयालाई पुनर्स्थापित गरिसकिएको तथा बर्दिया र कैलालीमा थोरै कमैया परिवारलाई पुनर्स्थापन गर्न बाँकी रहेको सरकारी तथ्याङ्क छ। तर पुनर्स्थापित गरिसकिएको भनिएको जिल्लामा समेत धेरै कमैयाले पुनर्स्थापनबाट बञ्चित भएको बताउदै आएका छन्। मुक्त कमैया बस्तीमा राज्यको सेवाको बिस्तार सुस्त गतिमा हुनाले नै उनीहरूलाई दुई छाक खान र बस्ने ठाउँकै चिन्तामा रूम्मलिनु परेको हो। मुक्ति घोषणा अघि नै कमैयाहरूको लागि अनौपचारिक शिक्षामा लगानी गरेको संस्था इन्सेक काठमाडौका कार्यक्रम अधिकृत सुशील चौधरीका अनुसार सरकारी तर्फबाट जग्गाको जोहो हुन नसक्दा उनीहरूको जीविकोपार्जनको सवालमा नै संघसंस्थाहरू पनि बढी अल्मलिए। गुणस्तरीय शिक्षा आधारभूत आवश्यकता भए पनि सरकारी, गैरसरकारी दुबैको प्राथमिकतामा कमैया बालबालिकाको लागि शिक्षा पर्न सकेन।

साउने झरीमा विना गृहकार्य हतारमा गरिएको मुक्तिपछि कमैयाहरू घर न घाटका भए। जमिन्दारको जग्गामा घर हुनेहरूले त्यो पनि छाड्नु परेपछि गाँस, बास, कपासकै जोहोमा रुमल्लिए। मुक्तिपछि त्यति लथालिंग अवस्था भोग्नु पर्ने अनुमान गर्दा हुन् त तिनीहरू शायदै मुक्तिको चाहना गर्दा हुन्। मुक्तिको डेढ दशकपछि पनि पुनर्स्थापनको टुंगो नलाग्दा शिक्षा प्राथमिकतामा पर्न सकेन। मुक्तिपछि चेतना फैलिदै गएकोमा हाल उनीहरूका बालबालिकाको शिक्षामा पहुँचको अवस्थाबारे अध्ययन हुन सकेको छैन।

२०५२ मा गरिएको एक अध्ययन अनुसार उच्च शिक्षा त टाढाको कुरा सो अबधिमा केवल २९ जना मुक्त कमैया बालबलिकाले मात्रै एसएलसी पास गरेका थिए। एफएनसीका अनुसार अहिले ३ सय १२ मुक्त कमलरी प्लस टु पढिरहेका छन् भने ५७ जना स्नातक अध्ययनरत छन्। मुक्त कमलरीहरु एमए पढिरहेको आधिकारिक तथ्यांक छैन। नेपाल सरकारले आर्थिक बर्ष २०६५/२०६६ मा १२ करोड रूपैया कमलरीको शिक्षाको लागि विनियोजन गर्योह, जस अन्तर्गत छात्रबृत्तिका रुपमा सरकारी तहबाट बार्षिक रुपमा १–५ कक्षालाई १ हजार,  ६–८ लाई १ हजार ५ सय,  ९–१० लाई १ हजार ७ सय तथा ११–१२ कक्षासम्मकालाई ५ हजार रुपैया दिइने ब्यवस्था छ। एसएलसी पास गरेका कतिपय कमलरीहरू नर्स बन्ने चाहना ब्यक्त गरेका छन्। तर बार्षिक ५ हजार रुपैयाले त्यो सम्भव छैन। एकातिर कमलरी शिक्षाको लागि करोडौको बजेट छुट्याउने, अर्कोतिर कमलरीलाई न्यून छात्रबृत्तिको व्यवस्थाले रकम खर्च हुन सकेन।

 कमैयाका छोरीहरू अर्थात कमलरीलाई छात्रबृत्तिको ब्यवस्था गरिए पनि उस्तै अवस्था भोग्ने कमैयाका छोराहरूको शिक्षाको बारेमा सरकार मौन छ। त्यसैले विशिष्ट श्रेणीमा एसएलसी पास गरेर पनि आर्थिक अभावका कारण मुक्त कमैयाका छोरा बर्दियाका लक्ष्मण थारूलाई सामान्य उच्च माविमा समेत पढ्ने अवस्था नभएको समाचार केही बर्ष पहिले सम्प्रेषण भएको थियो। लक्ष्मणका दाजु उनीभन्दा एक बर्ष पहिले प्रथम श्रेणीमा एसएलसी पास गरेर पनि गोठालो जिन्दगी बिताउनु पर्योक। के कमैयाहरूको जीवनको नियति मुक्तिपछि पनि हली गोठाला नै हो त?




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *