भवानी भट्ट- सरकारले द्वन्द्व पीडितका नाममा अहिलेसम्म कञ्चनपुरमा मात्रै रु. १३ करोडभन्दा बढी खर्च गरिसकेको छ। तर अझै पनि द्वन्द्वका क्रममा विभिन्न तरिकाले पीडित भएका नागरिकले राहत पाउनसकेका छैनन्। राहत तथा क्षतिपूर्तिका लागि स्थानीय शान्ति समिति र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पीडितको नाम सिफारिस गरेका छन्। तर ती सिफारिस कार्यान्वयन गरिएको छैन।
द्वन्द्वका समयमा सम्पत्ति क्षति, सवारी साधन क्षति, अपहरण, विस्थापित र कैद तथा हिरासतमा परेकाहरूले राहतका लागि सिफारिस भएर पनि राहत पाउनसकेका छैनन्। जिल्लामा अहिलेसम्मको राहत वितरणमा बेपत्ता र मृत्यु भएका परिवारमात्र प्राथमिकतामा परेका छन्।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयअनुसार शान्ति समितिले सिफारिस गरेका कैद तथा हिरासतमा परेका ६९ जनाले कुनै पनि राहत पाएका छैनन्। राहत वितरण निर्देशिकामा ३० दिनभन्दा बढी कैद तथा हिरासतमा बसेका व्यक्तिलाई एकमुष्ट रु.२५ हजार दिने व्यवस्था छ। शान्ति समितिले कैद तथा हिरासतमा परेका व्यक्तिहरूलाई राहत तथा क्षतिपूर्तिका लागि आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा सिफारिस गरेको हो। त्यो सिफारिस अहिलेसम्म कागजमै सीमित छ।

आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा सिफारिस गरिएका सम्पत्ति क्षति भएका १२, सवारी साधन क्षति भएका पाँच, अपहरणमा परेका तीन र विस्थापित भएका २६ जनाले राहत पाएका छैनन्। ‘उनीहरूले राहत नपाएको बारेमा शान्ति मन्त्रालयमा पटक-पटक जानकारी गराउँदा पनि रकम निकासा हुनसकेको छैन’, शान्ति समितिका कार्यक्रम संयोजक मीन बडुवालले भने।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरअनुसार द्वन्द्वका क्रममा मारिएका ३०५ मृतक र ४५ परिवारलाई क्रमशः रु. ३/३ लाखका दरले १२ करोड ८ लाख ५० हजार, ४१ जना बेपत्ताका परिवारलाई रु. १ करोड २१ लाख र १४ जना घाइतेलाई रु.४५ लाख २० हजार राहत तथा क्षतिपूर्ति वितरण गरिएको छ।

उपचार खर्च पनि दिइएन

कञ्चनपुरको कृष्णपुर गाविस १ सुन्दरीफाँटका लालबहादुर चौधरी सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा २०५७ देखि तीन वर्षसम्म पटक-पटक सुरक्षाकर्मीको हिरासतमा परे। हिरासतमा दिइने यातनाबाट उनको शरीरमा बाहिरी चोटसँगै मानसिक सन्तुलनसमेत गुम्यो। त्यसपछि उनको भारतका सीमावर्ती विभिन्न अस्पतालहरूमा उपचार भयो। उपचार अझै सकिएको छैन।

रकम अभावका कारण उपचार गर्न नसकेका लालबहादुर अहिले सहयोगका लागि विभिन्न संघ-संस्था धाइरहेका छन्। आर्थिक अभावका कारण उनलाई उपचार त के साँझ-बिहानको छाक टार्नसमेत धौधौ छ। उनले अहिलेसम्म सरकारबाट कुनै सहयोग पाएका छैनन्।

‘अहिले पनि बोल्दाबोल्दै सबै कुरा बिर्सिएर दौडिन्छु’, लालबहादुरले भने, ‘उपचारका लागि भएको एक बिघा जमिन पनि सकियो, गुजारा चलाउनै मुस्किल परेको छ।’ उनले उपचार खर्चका लागि जिल्ला प्रशासनमा निवेदन दिए पनि कुनै राहत नपाएको बताए। शान्ति समितिका अनुसार उनी लगायत अधिकांश घाइतेहरूले निर्देशिकाअनुसार प्रमाण पुर्‍याउन नसक्दा कुनै राहत तथा उपचार खर्च पाएका छैनन्।

कालिका गाविस मोतीवस्तीका कालीराम चौधरीलाई पनि सुरक्षाकर्मीले २०५८ मा हिरासतमा लिएर दुई महिना नजरबन्दमा र १८ महिनासम्म कारागारमा राखे। कारागारबाट छुटेको एक वर्षसम्म उनको अवस्था सामान्य थियो। तर एक वर्षपछि कारागारमा दिएको यातनाले विस्तारै उनको मानसिक सन्तुलन गुम्दै गयो र खुट्टा पनि अशक्त भयो। रकम अभावमा उनले गाउँकै स्थानीय मेडिकलबाट सामान्य औषधि खाए। तर उनको रोग निको भएन। द्वन्द्व पीडित भए पनि उनले अहिलेसम्म सरकारी निकायबाट उपचार खर्च पाएका छैनन्। उनको स्वास्थ्य जर्जर बन्दै गएको छ।

२०५८ पुस ९ मा माओवादीको आक्रमणबाट गम्भीर घाइते भएका पिपलाडी गाविस ५ का सुरेश चौधरी र पुरनबहादुर डगौराको सीमावर्ती भारतीय बजार बरेलीको शिला अस्पताल र आनन्द अस्पतालमा उपचार भयो। उनीहरूले रु. ५/५ लाख खर्च गरे। उनीहरूले आफ्नो उपचारमा खर्च भएको अस्पतालको बिलसमेत पेस गरेका छन्। तापनि राज्यबाट कुनै राहत पाएका छैनन्। ‘गाउँमा रहेको १७ कट्ठा जमिन बिक्री गरेर उपचार गरेँ’, पुरनले भने, ‘राहतका लागि जिल्लादेखि मन्त्रालयसम्म पुगेँ, तर केही पाइएन।’ उनको अहिले पनि उपचार भइरहेको छ।

द्वन्द्व पीडितका लागि राहत तथा क्षतिपूर्ति सम्बन्धी निर्देशिकामा घाइतेहरूको प्रतिशत हेरेर त्यसैका आधारमा रु.२ हजारदेखि रु.२ लाखसम्म राहत दिने व्यवस्था छ। तर लालबहादुर र कालीबहादुर जस्ता द्वन्द्वका घाइतेका लागि यो व्यवस्था निरर्थक भएको छ। तिनले राहत पाउनु त परै जाओस्, आफूले पाएको यातनाबाट मानसिक सन्तुलन गुमाउन थालेका छन्।

राहत निर्देशिकामा द्वन्द्वको समयमा राज्य वा विद्रोही पक्षबाट घाइते भएकाले गैरनाफामूलक नेपाली संस्थाबाट उपचार गराएको हुनुपर्ने व्यवस्था भएकाले कञ्चनपुरका घाइतेहरूले राहत रकम पाउन नसकेको शान्ति समिति कञ्चनपुरका कार्यालय सहायक मीन बडुवालले बताए। ‘अधिकांश घाइतेहरूले भारतमै उपचार गराएका छन्’ उनले भने। उनले करिब चार वर्षअघि तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी बुद्धिबहादुर खड्काको पालामा भारतमा उपचार गराएका पीडितहरूलाई पनि राहतका लागि सिफारिस गर्ने तयारी गरिए पनि त्यसपछि आएका प्रजिअ वासुदेव दाहालले घाइतेहरू वास्तविक पीडित भए पनि निर्देशिकाभन्दा बाहिर गएर सिफारिस नगर्ने अडान लिएकाले राहतका लागि शान्ति मन्त्रालयमा सिफारिस गर्न नसकिएको बताए।

‘माओवादी र सुरक्षाकर्मीको कुटपिटबाट घाइते भएका ६० जनाले कुनै राहत पाएका छैनन्’ उनले भने, ‘उनीहरू लालबहादुर र कालीराम जस्तै पूर्णरूपमा अशक्त नभए पनि हाडजोर्नी दुख्ने तथा गाह्रो काम गर्न नसक्ने भएका छन्।’

राहत नदिन अनेक बहाना

१२ वर्षअघि कञ्चनपुरको कृष्णपुर गाविस १ दोमिल्लाकी ११ वर्षीया अंगन चौधरीलाई सेनाका एक जवानले नजिकैको मकैबारीमा बलात्कार गरे। सँगै धान गोडिरहेका दिदीबहिनीहरूले अंगन लामो समयसम्म नर्फकेपछि बोलाउन थाले। त्यसपछि खुट्टा खोच्याउँदै मकैबारीबाट बाहिर आइन्।

घटना २०५९ साउन ४ गतेको हो। दिदीबहिनीहरूले उनलाई घरमा लगेपछि बुबा बुद्धिराम चौधरीले सुरक्षाकर्मीको डरले एक वर्षसम्म कतै देखाएनन्। पछि जब अंगन थला नै परिन्, त्यसपछि उनलाई झलारीस्थित निजी मेडिकलमा देखाए। त्यहाँ स्वास्थ्यकर्मीले अंगनको स्वास्थ्य गम्भीर रहेको जानकारी दिए। उनको उपचारकै क्रममा १५ चैत २०६५ मा मृत्यु भयो। बुद्धिरामले छोरी मरेको ६ वर्ष बितिसक्दा पनि कुनै राहत तथा क्षतिपूर्ति पाएका छैनन्। ‘उनको उपचारमा लागेको खर्चसम्म पाइएन’ बुद्धिरामले भने, ‘निवेदन त दिएँ, फेरि निवेदन देऊ भन्छन्, तीन/चारपटक दिइसकेँ।’ चुरेफेदीमा बसोबास गर्ने चौधरीका जेठा छोरा सुरेन्द्र चौधरी माओवादी लडाकु भएका कारण सेनाले ज्यादती गरेको उनीहरूले अडकल काटेका छन्।

‘छोरा पनि युद्धमै मारियो, हामीले लास पनि देख्न पाएनौं’, बुद्धिरामले भने, ‘छोरीको दुःख त आफैंले झेल्नुपर्‍यो।’ छोरीको मृत्यु सशस्त्र द्वन्द्वकै समयमा सेनाले गरेको ज्यादतीका कारण भएको हो भन्ने प्रमाण पुर्‍याउन नसक्दा चौधरीको परिवार राहत तथा क्षतिपूर्तिबाट वञ्चित भएका हुन्। ‘हामीले उपचार गर्दाका बिलहरू समेत अंगनसँगै बगाइदियौं’, अंगनकी आमा परदेशीदेवी चौधरीले भनिन्, ‘अंगनको नागरिकतासम्म पनि हामीसँग छैन।’

बुद्धिरामले छोरी गुमाए पनि राज्यबाट कुनै सेवासुविधा पाएनन्। तर कञ्चनपुरमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सिफारिस गरिएका मृतक तथा बेपत्ता भएका आफन्तहरूले पनि सरकारले तोकेको राहत तथा क्षतिपूर्ति पाएका छैनन्।

दसवर्षे सशस्त्र द्वन्द्व पीडितहरूलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति वितरणमा कञ्चनपुरमा मात्रै मृत्यु तथा बेपत्ता भएका परिवारका आफन्त र घाइते भएकाहरूलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार रु. १३ करोड ७० लाखभन्दा बढी खर्च भएको छ। तर कञ्चनपुरमा सशस्त्र द्वन्द्वका कारण मृत्यु तथा बेपत्ता भएका परिवारका आफन्तले पनि केही मात्रामा राहत तथा क्षतिपूर्ति पाए पनि सरकारले घोषणा गरेको रकम पाउनसकेका छैनन्। पीडितहरूले सरकारले रु. १० लाख दिने घोषणा गरे पनि अहिलेसम्म रु. ३ लाखभन्दा बढी कसैले पनि पाएका छैनन्।

सरकारले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा २ फागुन २०५२ देखि मंसिर २०६३ सम्म भएका घटनामा परी मृत्यु, बेपत्ता र घाइते भएकाहरूलाई राहत वितरणका लागि नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायतासम्बन्धी कार्यविधि २०६६ जारी गरेको थियो। उक्त कार्यविधि १ पुस २०६६ देखि लागू भएको थियो। सरकार र माओवादीबीच झन्डै आठ वर्षअघि ५ मंसिर २०६३ मा शान्ति सम्झौता भएको थियो।

सरकारले द्वन्द्वका क्रममा मृत्यु र बेपत्ता भएकालाई रु. १० लाख, शारीरिक अंगभंग भएकालाई अपाङ्ग भत्ता प्रतिशत हेरेर रु. २० हजारदेखि रु. २ लाखसम्म र घाइते भएकालाई उपचारका क्रममा भएको खर्च दिने व्यवस्था गरेको छ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय शान्ति समितिले प्रक्रिया पुगेका सबै द्वन्द्व पीडितहरूको निवेदन राहतका लागि केन्द्रमा सिफारिस भएको दाबी गरेको छ। ‘प्रमाण पुगेका सबै पीडितले राहत तथा क्षतिपूर्ति पाएका छन्’, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत शिवदत्त अवस्थीले भने, ‘जसको प्रमाण पुगेको छैन, तिनीहरूलाई कसरी सिफारिस गर्ने? निर्देशिकाभन्दा बाहिर गएर सिफारिस गर्न सकिँदैन।’

तर द्वन्द्व पीडितहरूको वास्तविक पीडा नबुझी प्रमाण जुटाउन नसकेको बहानामा आफूहरूलाई राहत र क्षतिपूर्तिबाट वञ्चित गरिएको आरोप लगाउँछन्। ‘हामीले पनि अन्य द्वन्द्व पीडितसरह निर्देशिका संशोधन गरेर भए पनि राहत तथा उपचार खर्च पाउनुपर्छ’, माओवादीको आक्रमणबाट घाइते भई ६ महिनासम्म भारतको बरेलीस्थित शिल अस्पतालमा उपचार गराएका सुरेश चौधरीले भने, ‘उपचार खर्चका लागि स्थानीय शान्ति समितिदेखि गृह मन्त्रालयसम्म निवेदन दिएँ, तर कसैले टेरेनन्।’ उनले भारतमा उपचार गराएको अस्पतालका बिल र स्थानीय गाविसको सिफारिस पेस गरेका थिए।

सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा घाइते भएका कञ्चनपुरका अधिकांशले भारतमा नै उपचार गराएका छन्। नेपालमा उपचार गराउँदा माओवादी र सुरक्षाकर्मीले दुःख दिने डरले पीडितहरू भारत जानुपर्ने बाध्यता थियो। ‘कञ्चनपुरका अधिकांश घाइतेहरूले भारतमै उपचार गराएका छन्’, स्थानीय शान्ति समिति कञ्चनपुरका कार्यक्रम संयोजक मीन बडुवालले भने, ‘उनीहरू कसैले पनि उपचार खर्च पाएका छैनन्। प्रमाण नपुग्दा उनीहरूको निवेदन उपचार खर्चका लागि सिफारिस हुनसकेको छैन।’

द्वन्द्व पीडितहरू भने राहत तथा क्षतिपूर्ति वितरण नगरी पीडा निको नहुने बताउँछन्। ‘हाम्रो घरखेत बेचिएको छ’, पिपलाडीका द्वन्द्व पीडित पुरन डगौराले भने, ‘राहतका नाममा एकसुको पाएका छैनौं।’ पीडितहरूको घाउमा मल्हम नलगाई गठन हुने सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको कुनै औचित्य नहुने पीडितहरू बताउँछन्।

कान्तिपुर दैनिक साभार