कैलालीको प्रतापपुर-६ खमरिया गाउँमा सामान्य थारु परिवारमा जन्मिएकी गंगा चौधरी अहिले थरुहट तराई पार्टी नेपालबाट संविधान सभामा समानुपातिक सभासद छिन्। भदौ ११ गते भएको संसदीय समितिको निर्वाचनबाट उनी विधायन समितिको सभापतिमा सर्वसम्मत चयन भइन्। सुरुमा वि.सं. २०५२ सालदेखि एमालेको साधारणसदस्य लिएकी सभासद चौधरी विवाहपछिको पारिवारिक पृष्ठभूमि सबै नेपाली कांग्रेस भएपछि उनलाई बाध्य भएर कांग्रेसको अर्को सदस्यता लिनुर्‍यो।
कांग्रेसमा पनि उनी लामो समय टिक्न सकेनन्। पछि संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चमा आबद्ध भएर केही वर्ष राजनीतिमा होमिएकी सभासद् थारु अहिले थरुहट तराई पार्टी नेपालकी केन्द्रीय उपाध्यक्षसमेत हुन्। राजनीतिमा प्रवेश गर्नुअघि उनी ‘नेपाल वान’ टेलिभिजनको थारु संस्कृतिको कार्यक्रम प्रस्तोता थिइन्। उनै गंगासँग लक्की चौधरीले गरेको कुराकानी पढ्नुस्:

थारु महिला भएर कसरी राजनीतिमा प्रवेश गर्नुभयो?
म राजनीतिमा प्रवेश गर्छु भन्ने सोचेको थिइनँ। शुरुमा म पत्रकार बन्छु भन्ने लागेको थियो। लामो समय नेपाल वान टेलिभिजनमा थारु संस्कृतिको कार्यक्रम उत्पादन र उद्घोषण गर्थें। हाईस्कूल पढ्दैगर्दा २०५२ सालमै नेकपा (एमाले) को साधारणसदस्य लिएको थिएँ। माइतीको पारिवारिक पृष्ठभूमि एमाले र विवाहपछिको पारिवारिक पृष्ठभूमि कांग्रेस थियो। घरपरिवारको दवावमा कांग्रेसको अर्को सदस्य लिएपनि आत्माबाट म एमाले नै थिएँ। पार्टीको सदस्य लिएपनि मलाई राजनीतिमा खासै चासो त थिएन। विभिन्न संघ संस्थामा आवद्ध भएर काम गरें। थारु महिला नेतृत्व विकास, ग्रिन्सो नेपाल, लक्ष्मी महिला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा काम गरें। सिलाई कटाईको प्रशिक्षक भएर महिलाहरुलाई प्रशिक्षण पनि दिएँ। त्यसले मलाई नेतृत्वमा आउने हौसला दियो। २०६४ सालदेखि टेलिभिजनमा कार्यक्रम चलाउँदा थारुको अधिकार र पहिचान बुझ्ने अवसर पाएँ। सबैले मलाई राजनीतिमा लाग्न उत्साहित गरे, त्यसैको परिणाम सायद राजनीतिमा आज छुँ।

नयाँ संविधानमा थारुलगायतका आदिबासी जनजाति, पिछडिएको वर्गको मुद्दा सम्बोधन हुन्छ?
आदिबासी जनजाति, दलित, मुश्लिम, मधेसी, पिछडावर्गको मुद्दालाई नयाँ संविधानमा सम्बोधन गर्न लागिपरेका छौं। नयाँ नेपाल निर्माणकालागि राज्यबाट पछाडि पारिएका सबै वर्ग, समुदाय र लिङ्गको माग र मुद्दा सम्बोधन हुनैपर्छ। त्यसो नभए नयाँ संविधान बन्नुको अर्थ पनि रहँदैन। सबै वर्ग, समुदायको पहिचान, अस्तितवको मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने शीर्ष नेताहरु र तिनका नेताहरुले प्रतिवद्धता जनाइसक्नुभएकाले माग सम्बोधन होला भन्ने लागेको छ। त्यस्तो वातावरण नबने सदन र सडकमा

हामी आन्दोलित हुन बाध्य हुनेछौं।
पारिवारिक जिम्मेवारी र संविधान निर्माणको जिम्मेवारी निर्वाह गर्न कति कठिनाई भएको छ?
महिला हुँ, केही फरक जिम्मेवारी त हुन्छ नै। नेपाली समाज र प्रबृत्ति पुरुषप्रधान भएकाले पनि केही कठिनाई त छ। तर मेरो श्रीमान, परिवारका सदस्यहरु सबै सहयोगी भएकाले खासै समस्या परेको छैन। श्रीमान्ले राजनीतिमा स्वतन्त्रता दिनुभएकाले निर्धक्कसाथ समय दिन सक्षम छुँ जस्तो लाग्छ।

थारुलाई मधेसीकरण बनाउने प्रयास भइरहेको छ भन्ने धेरै टिकाटिप्पणी सुनिन्छ नि?
थारु र मधेसी फरक फरक समुदाय र अस्तित्व रहेका वर्ग हुन्। थारु कहिल्यै मधेसी हुँदैन र मधेसी कहिल्यै थारु हुन सक्दैन। एकाध थारुहरु मधेसी पार्टीमा जाँदैमा थारु मधेसी भैहाल्यो भन्ने सोच्नु गलत होला। थारु समुदायका प्रतिनिधित्व सबै राजनीतिक दलमा छ। जो जहाँ भएपनि थारुको पहिचान र समग्र देशको उत्थान तथा समृद्धिमा थारुहरु जिम्मेवारीपूर्वक भूमिका निर्वाह गरेको अवस्था छ। थारुको आफ्नै पहिचान, थातथलो, अस्त्वि, भेषभूषा, संस्कृति रहेकाले थारु यहाँका मूल बासिन्दा हुन् भन्ने सबैसामु स्वतः प्रमाणित छ। अधिकारकालागि कार्यगत एकता हुनसक्छ तर थारु मधेसी हुने सवालै आउँदैन।

राज्यको पुनःसंरचना कसरी हुनुपर्छ? तपाईको पार्टी र आफ्नो विचारमा के छ?
हाम्रो पहिचान र अस्तित्व कायमका लागि हामी तराईमा दुई प्रदेशको पक्षमा वकालत गरिरहेका छौं। पूर्वमा मधेसी समुदायले मधेस प्रदेश लिएर छाड्छौं भनिरहेका छन्। हामी पश्चिममा थरुहट प्रदेश लिने लडाईमा छौं। सम्भवतः हाम्रो अल्पमत नहोस् भन्नकालागि पनि पूर्वपश्चिम प्रदेशको सिमाङ्कन अनिवार्य छ। उसैपनि हामी अल्पमतमा पर्दैगएका छौं। अल्पमतमा परेपछि राजनीति हाम्रो टिकाउ हुन सक्दैन। यही दृष्टिकोणले हामी थारु बहुल क्षेत्रलाई समेटेर थरुहट प्रदेशको माग गरिरहेका छौ। थारु बहुल क्षेत्रमा अन्य समुदायको नेतृत्व भएमा आजकोजस्तै हाम्रो माग सम्बोधन हुन सक्दैन।

आगामी माघ ८ भित्र नयाँ संविधान जारी सम्भव छ त?
संविधान भगवान भरोसामा छ। राजनीतिकदलका नेताहरुको चरित्र र कामगर्ने शैली हेर्दा माघ ८ मै नयाँ संविधान जारीहोला भन्ने मलाई त विश्वास लाग्दैन। असोज मसान्तभित्रै संविधानको पहिलो मस्यौदा प्रकाशन गर्ने संविधान निर्माणको कार्यतालिका पनि छ। तर कार्यतालिका अनुसार मस्यौदा आउला भन्ने मलाई विश्वास छैन। अधुरै मस्यौदा ल्याउन रातारात नेताहरुले सहमति या प्रक्रियामा गएर कामगरे आउला तर पूर्ण मस्यौदा आउँदैन। प्रमुख दलका नेताहरु लडाईमा छन्। संसद बैठक अवरुद्ध छ। यस्तो अवस्थामा कसरी आउला संविधानको मस्यौदा भन्न गाह्रो छ।

नयाँ संविधानमा समावेशीताको मुद्दा कति सम्बोधन होला जस्तो लाग्छ?
अहिलेको अवस्था हेर्दा त लाग्दैन। प्रमुखदलका नेताहरु नै संकुचित भावनाका छन्। संघीयतालाई समेत संशोधनीय सूचीमा राख्ने भन्ने दलका नेताहरु सहमति गरेका छन्। यो संघीयताको विरुद्धमा छ। संघीयता भएमा त्यो पुनः उल्टिनसक्ने खतरा रहन्छ। आदिबासी जनजाति, मधेसी, मुश्लिम, पिछडावर्ग, अल्पसंख्यकहरुको अधिकारमा प्रमुखदलका नेताहरु सकारात्मक छैनन्। मुखमा सबैलाई अधिकार दिने बताएपनि भित्री रणनीति नेताहरुको अर्कै छ। आफ्नो स्वार्थपूर्तिकालागि नेताहरुले राजनीति गरिरहेकाले पछाडिपरेका वर्गको अधिकार र समावेशीताको मुद्दा सम्बोधन यति चाँडो होला भन्ने विश्वस्त हुन सकिरहेको छैन।

नयाँ संविधान निर्माणको क्रममा देखिएको प्रमुख विवाद के के हुन्?
राज्यको पुनःसंरचना, प्रदेशको नामाङ्कन, सिमाङ्कन, शासकीयस्वरुप, न्यायप्रणाली, समावेशीताको मुद्दा नै प्रमुख विवादित विषय छ। सहमति नभएपनि प्रक्रियागतरुपमा बहुमतले पारित गरेर भएपनि संविधान कथंकदाचित जारीभए पछाडि परेको वर्गको हितमा आउँदैन। अधिकार सम्बोधन नभए संविधान जारी भएकै दिनदेखि आन्दोलन शुरु हुन्छ। सबैको पक्षमा संविधान नआए त्यो टिकाउ हुन सक्दैन। एमाओवादीले जातीय अधिकारको वकालत गरिरहेको थियो, तर आज उसले नै त्यसको विरोध गरिरहेको छ। त्यसैले पनि संविधान कम विवादित बन्लाजस्तो लाग्दैन।

भर्खर विधायन समितिको सभापति चयन हुनुभयो, कस्तो जिम्मेवारी महशुस भइरहेको छ?
कुनै समितिको सभापति हुँला भन्ने मैले कल्पना समेत गरेको थिइनँ। यो मेरो भाग्य हो जस्तो लाग्छ। सानो दलको तर्फबाट सभासदको प्रतिनिधित्व गर्ने हुनाले आशा लागेको थिइनँ। तर भाग्यले साथ दिएपछि हुँदोरहेछ। सभापति चयन भएपछि म खुशीसँगै ठूलो जिम्मेवारी थपेको महुशस गरेको छुँ। नीति नियममा छलफल गर्ने, अनुमोदन गर्ने तथा नीति ऐन निर्माणकालागि सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी पाएको समितिको सभापति हुँदा केही डर पनि लागेको छ। तथापि जिम्मेवारी सक्रियतापूर्वक निर्वाह गर्नेमा म तयार छुँ। समितिका सदस्यहरुको आवश्यक राय सल्लाह, परामर्श र समन्वयमा नै समितिको काम चुस्त बनाउने प्रयास गर्नेछु। पहिलेको तुलनामा विधायन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार खुम्चिएको छ। पहिले विधेयकहरु विधायन समितिमा मात्रै आउने व्यवस्था थियो तर अहिले सबै समितिमा मन्त्रालयको विधेयक छलफल हुने नियमावलीमा व्यवस्था छ।

सभापति भएपछि केही नयाँ योजना बनाउनुभएको छ?
अवश्य पनि। महिलामाथि हुने हिंसा अन्त्यकालागि ठोस र प्रभावकारी ऐन नियम निर्माण गर्ने मेरो योजना छ। अपराधीलाई सजायको परिधि कमजोर भएकाले आजीवन काराबास, मृत्युदण्ड या कडा सजायको व्यवस्थाको ऐन बनाउनमा मेरो पहल रहने छ। अपराधीलाई कडा सजाय नभएकै कारण महिलामाथिको हिंसा कमहुन सकेको छैन। छोरी चेलीहरु आफ्नै बाबु, दाजु र समाजका हिंसक पुरुषबाट बलात्कृत भइरहेका छन्। यस्तो अवस्थालाई निर्मुल गर्न पनि कडा कानूनको निर्माण र सही कार्यान्वयनको खाँचो छ।

अन्त्यमा केही भन्नुहुन्छ?
जस्तो विरुवा रोप्ने हो, त्यस्तै फल पाइन्छ। संविधान अधिकारको विउँ हो। यसमा सबै समुदायको अधिकार लिपिबद्ध नभए सबैको अधिकार उधारो हुन्छ। त्यसकालागि हामी सदनबाट पहल गरिरहेका छौं। नागरिकहरुको सडकबाट दवाव सृजनाको खाँचो छ। संविधान समयमै जारी गर्नकालागि दवाव अपरिहार्यता देखिएकाले समयमै सबैले खोजेको संविधान जारी गर्न सबै लामबद्ध होऔं। सभासदहरुको प्रयासले मात्रै संविधान बन्ला जस्तो छैन। सबै जुटौं, सबै लागौं, सबैको सामुहिक प्रयासमा नै नयाँ संविधान जारी सम्भव छ। नयाँ संविधान जारीभए मात्र मुलुकको आर्थिक समृद्धिको बाटो तय हुन्छ। म सबै नागरिकलाई यही आग्रह गर्न चाहन्छु।

सम्बन्धित लिङ्क

प्रेम बहादुर सिंहले उम्मेदवारी फिर्ता लिएपछि विधायन समितिमा गंगा चौधरी निर्विरोध

थरुहट नपाए राजीनामा दिइन्छ : गंगा चौधरी