Chandra Kumar Chaudhary-2

थारु कल्याणकारिणी सभा (थाकस) थारुहरुको छाता संगठन हो। थारु कल्याणकारिणी सभा देशकै जेठो संस्थासमेत मानिन्छ। यो संस्थाको कार्यसमिति तराईका २३ र काठमाडौं उपत्यका गरी २४ जिल्लामा गठन गरिएको छ। थारु कल्याणकारिणी सभा भने विधिवत रुपता वि.सं‌ २००५ सालमा स्थापना भएको हो। थारु समुदायमा रहेको विकृति, अन्धविश्वास र अशिक्षालाई हटाउनु मुख्य उद्देश्य बोकेर स्थापना भएको थाकसले समाजिक सुधार, आर्थिक सुधार तथा संस्कृतिक विकासमा जोड दिँदै आएको छ। थाकसको २१औं महाधिवेशन असोज २९, ३० र ३१ गते झापाको विर्तामोडमा गर्ने निर्णय भइसकेको छ। यही महाधिवेशन वरपर रहेर अहिलेका अध्यक्ष चन्द्रकुमार चौधरीसँग मदन चौधरीले गरेको कुराकानी पढ्नुस्:
तपाइँको कार्यकाल कस्तो रह्यो?
मेरो कार्यकाल आन्दोलनमै बित्यो भन्दा हुन्छ। सुरुदेखि अहिलेसम्म केही न केही कुराको आन्दोलन गरिरहेका छौं। २०६७ मा निर्वचित भएपछि जातीय मुद्दा, आदिवासीका मुद्दा, संघीयताका मुद्दा, पहिचानका मुद्दाका आन्दोलनमा थारु कल्याणकारिणी सभा अनवरतरुपमा लागिरहेको छ। यसका अलवा थारुको एक्चुअल जनसंख्या पत्ता लगाउने अभियान थाकसले गरेको छ। थारु जनसंख्याले हामीलाई कार्यक्रम निर्धारण गर्न सजिलो हुन्थ्यो। तर विडम्बना त्यो जनगणना अहिलेसम्म सफल पार्न सकेका छैनौं। संगठन विस्तारचाहिँ हामीले गरेका छौं। अहिले पनि जिल्ला अधिवेशनहरु भइरहेका छन्। जिल्ला अधिवेशनको म्याद असार मसान्तसम्म तोकेका छौं। हामीले २१औं महाधिवेशन भने असोज २९, ३० र ३१ गते झापाको विर्तामोडमा गर्ने निर्णय गरेका छौं। महाधिवेशनको तयारी भब्य भइरहेको छ। प्रचारप्रसार गर्ने काम जारी छ। महाधिवेशन सफल पार्न १२ वटा उपसमिति बनाएका छौं। आशा गरौं महाधिवेशन सफल होस्।

तपाइँको कार्यकालको मुख्य पाँच उपलब्धि बताइदिनुस् न?
पहिलो त थारु कल्याणकारिणी सभाको नेतृत्वमा हामीले थारुको पहिचानका निम्ति आन्दोलन गर्यौं। जसमा पाँच जना सहिद पनि भए। सरकारसँग सम्झौता गर्यौं। आन्दोलनले थारु मधेसी हैन, आदिवासी हो भनेर पहिचान दिलायो। दोस्रो संघीयताको सबालमा पनि तराईमा बहुप्रदेश हुनुपर्छ भन्यौं। थाकसले तराईमा चार प्रदेशको अवधारणा ल्याए पनि थारु संघसंस्थासँगको सहमतिमा तराईमा तीन प्रदेश हुनुपर्ने साझा सहमति बनायौं। अर्को कमलरी आन्दोलनमा थाकसले अहम भूमिका निर्वाह गर्‍यो। कमलरीका ६० प्रतिशत मुद्दा अहिले समधान भइसकेको छ। जिल्ला कार्यसमितिलाई परिचालन गरेका छौं। थारु समुदायमा चेतना र जागरण अभियान चलाएका छौं। कुनै केन्द्रीय समितिले गर्न नसकेको कुरा हामीले गरेका छौं। जस्तै २४ जिल्लामै जिल्ला कमिटी बनाएर जनचेतना तथा जागरण अभियान चलाएका छौं। जसले थारु समुदाय आफ्नो पहिचानका निम्ति आफैं राज्यसँग लड्न सकोस्।

अरुले त तपाइँ अहिलेसम्मकै ‘फेलर’ अध्यक्ष भन्छन् नि? यहाँसम्म कि तपाइँले वर्षैपिच्छे हुने केन्द्रीय परिषद्को बैठकसमेत बोलाउनु भएन रे।
त्यस्तो हैन। केन्द्रीय परिषद्को बैठक नबोलाएको भन्ने हैन। हामीले नवलपरासीमा केन्द्रीय परिषद्को बैठक बोलाएका हौं। तर त्यहाँ उपस्थित हुन सकेनन्। वर्षैपिच्छे केन्द्रीय परिषद् बैठक बोलाउनुपर्ने हो। तर बैठक बोलाउँदा धेरै खर्च हुने देखियो। पाँच छ लाख खर्च हुने देखिएकाले प्रत्येक वर्ष बैठक गराउने अवस्था देखिएन। आन्दोलनको कार्यक्रममा होमिएको र प्रत्येक जिल्लामा केन्द्रले चेतनामूलक कार्यक्रम गर्नुपरेकाले हामीले नवलपरासपछि यता पहलसमेत गरेनौं। अस्ती बैठक गर्ने कुरा गरेका थियौं। तर महाधिवेशन आइसकेकाले ६ लाख खर्च गर्नुभन्दा महाधिवेशनमै बसेर कुरा गर्दा राम्रो भनेर हामीले गरेनौं।

जहाँसम्म ‘फेलर’को कुरा छ। केन्द्रीय परिषद् बैठक नबोलाउँदैमा फेलर हुन्छ, असफल हुन्छ भन्छ भने यो उहाँहरुको विचार हो। तर अरुको कार्यकालमा भन्दा धेरै काम हाम्रो कार्यकालमा भएको म दाबी गर्न सक्छु। संविधान निर्माण र संविधानमा अधिकार सुनिश्चितता गराउनुपर्ने भएकाले हामीले बढी समय त्यसमा दिएका हौं। काम नहेरिकन, निर्णय नहेरिकन कसैले भन्छ भने भनोस्। किनकि त्यसो भन्न त पैसा लाग्दैन।

दोस्रो संविधान सभा चुनावको संघारमा तपाइँ एमाओवादीमा प्रवेश गर्नुभयो। समानुपातिक टिकट पनि पाउनुभयो। साँच्चै तपाइँलाई त समानुपातिक सभासद् नै बनाउने आश्वासन दिएका थिए रे त एमाओवादीले।
आश्वासनका कुराभन्दा पनि संविधान सभामा थारुको पहिचान स्थापित गराउन सकौं। सुनिश्चित गराउन सकौं। थारुको मुद्दालाई एमाओवादीले उठाउने भएकाले र त्यहाँबाट उठाउन मिल्ने भएकाले मैले त्यहाँबाट समानुपतिक उम्मेदवारी दिएको हुँ। तर पार्टीले एकदमै कम सिट पाएकाले आन्तरिक कुरा मिलाउँदा मेरो नाम नपरेको हो। मलाई दिएमात्रै ठीक हो भन्नेभन्दा पनि पार्टी अगाडि बढाउने हिसाबले उहाँहरुले निर्णय गर्नुभयो, जुन राम्रो थियो। हाम्रो मुद्दा एमाओवादीले उठाएकाले म नगए पनि अरुले त्यहाँ उठाउँछन् भन्ने आशमा छु।
भिडियो हेर्नुस्:

एमाओवादीलाई निरन्तरता दिनुहुन्छ?
एउटा पार्टीको कार्यकर्ता बनेपछि, पार्टीमा प्रवेश गरेपछि त्यो कार्यकर्ता बनेर निरन्तरता दिनैपर्छ। अहिलेको अवस्थामा राजनीति नै समस्याको निकास भएकाले राजनीतिक पक्षबाट थारुको समस्या समाधान गर्न म एमाओवादीमा लागेको हुँ। एमाओवादीले समानुपातिक सिट नदिएको भन्दैमा म हतास हुने मनस्थितिमा छैन। यो पार्टीले हाम्रो मुद्दा बोकेकाले म सक्रिय भएर लाग्नेछु।

थाकसमा अबको नेतृत्व कस्तो आओस् भन्न चाहनुहुन्छ।
संस्थाको प्रमुख ब्यक्ति अध्यक्ष हुन्छन्। तर अध्यक्षले मात्र केही गर्न सक्दैन। त्यहाँ सबैको सहयोग हुनु जरुरी हुन्छ। सबैको सहयोग भएन भने अध्यक्ष एक्लैले केही गर्न सक्दैन। अध्यक्षचाहिँ क्रियटिभ माइन्ड भएको हुनुपर्छ। तर तिनलाई सबैले सहयोग गर्नैपर्छ।
मैले पनि नगरेको हैन। तर कार्यसमिति सदस्यबाट पूर्ण सहयोग भएको भए धेरै कुरा हुन्थ्यो। तैपनि ६० प्रतिशत काम भएको छ। सदस्यहरुले पूर्णरुपमा सहयोग र निरन्तरता दिएको भए सतप्रतिसत निर्णय कार्यन्वयन हुन्थ्यो। संस्थालाई दिने समयमा भने हाम्रो कमीकमजोरी रह्यो।
अध्यक्ष नै सम्पूर्ण कुरा हो भनेर नठान्नुस्। कार्यसमिति पूर्ण हो। संस्थाका सबै पदाधिकारीले म पूरा समय दिन्छु। म यो कुराको जिम्मेवारी लिन्छु। निर्णय भएका प्रस्तावलाई कार्यन्वयन गराउँछु जस्ता अठोट लिनुपर्छ। यदि यस्तो अठोट लिन सकेन भने अध्यक्ष सुनकै आए पनि त्यो अध्यक्ष पितलै रहन्छ। यो कुरा म ठोकुवाको साथ भन्नसक्छु। किनकि मैले यो कुरा भोगेको छु।

मैले पनि १२ वर्ष जिल्लामा सभापति चलाएर केन्द्रीय समितिलाई ऊर्जा दिएको थिएँ। तर अहिले अध्यक्ष म आफैं स्वयं छु। मैले जुन किसिमले यसलाई अगाडि बढाएर लैजानुपर्ने थियो। त्यो हदसम्म मैले कार्यसमितिलाई परिचालन गर्न सकिनँ। केही कामहरु अधुरा रहेका छन्। केन्द्रीय परिषद्को कुरा पनि नवलपरासीमा नभएपछि आपसी छलफलमा महाधिवेशनमै लगेर कुरा गर्ने सहमति भयो।
जहाँसम्म जिल्ला सभापतिहरुले हामीले चिनेनौं भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। हामीले प्रत्येक जिल्लामा जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरेका छौं। केन्द्रीय सदस्य, केन्द्रीय पार्षद र जिल्ला सभापतिहरु मिलेर कार्यक्रम आयोजना गर्ने भनेका थियौं। दुई वर्ष कार्यक्रम पनि चलाएकै हो। तर त्यहाँ कसैको उपस्थिति नै हुँदैन। मुस्किलले दुई तीन जनाको उपस्थिति हुन्छ। हामीले कार्यक्रम दिएकै हो। गर्न चाहेकै हो। तर सम्बन्धित जिल्लामा सम्बन्धित सभापतिहरुले ब्यवस्थित गर्न नसकेपछि सबै दोष अध्यक्षहरुमाथि नै थोपारेर त हुँदैन नि।

भनेपछि कार्यसमितिका पदाधिकारीहरुको असयोग रह्यो तपाइँलाई?
त्यसरी नबुझौं। ब्यवस्थापनमा केही कुरा नमिलेर पूर्णरुपमा काम नभएको हो। यसलाई असहयोग नै नभनम।




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *