मुकेश टेंर्रा, धनगढी- ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गराइएका मध्ये अधिकांस मुक्त कमैया नदी कटान, बाढी, डुवान, वन क्षेत्र र बेरोजगारीका कारण विचल्लीमा छन्। भने अझैं पुनःस्थापना नभएका मुक्त कमैयाहरूले दोधारको जीवन बाँच्नु परेको छ।
कैलालीको बेलादेवीपुर गाविस–१ धनचौरी शिविरमा २०५८ जेठमा पुनःस्थापना गरिएका मुक्त कमैयाहरू बाढी र नदी कटान झेल्दै आएका छन्। उनीहरूलाई सरकारले दिएको चार कठ्ठा जमीन खुटिया नदीले वर्षेनि कटान गर्दै छ भने बाँकी जमीनमा ढुंगा बालुवाले भरिएको छ। त्यहाँ कुनै पनि बाली उब्जनी नहुने गरेको मुक्तकमैया नकुल चौधरीले बताए।
तीन वर्ष पहिले धनचौरी शिविरकी जुगमानी चौधरीको सात वर्षीय छोरा करण चौधरीलाई खुटियाको बाढीले बगायो। छोरा बगेपछि जुगमानीको परिवारलाई त्यहाँ बसिरहन पटक्कै मन छैन। ‘न त त्यहाँ कुनै रोजगारी पाइन्छ, न त धनगढीसम्म पुगेर मजदुर गर्न सम्भव हुन्छ। त्यसैले पनि दैनिक गुजारा चलाउन गाह्रो रहेको छ, ’जुगमानीले बताइन्।
वर्षात् नभएमा पुरूषहरूले मात्रै धनगढीसम्म पुगेर मजदुरी गर्न सक्ने गरेका बताउँदै उनले महिलाले कुनै काम गर्न नपाएको बताए।
धनचौरी शिविरमा सरकारले तत्कालका लागि भनेर मुक्त कमैयाहरूलाई बसाएको थियो। राम्रो ठाउँमा जमीन पाए त्यहाँ सार्ने सहमतीमा धनचौरी शिविर बनाइएको थियो। तर १३ वर्ष सकिए पनि उनीहरूको अन्तै सार्नुपर्ने सट्टाभर्नाको माग संबोधन भएको छैन।
त्यहाँका २३ परिवार मुक्त कमैयाहरूले शिविरको जमीन छोडेर आफन्त र अधियावाला जमीन्दारको जग्गामा घर बनाएर बस्न अन्तै गइसकेका छन्, भने आठ परिवारले शिविरकै छिमेकीको जमीनमा घर बनाएर बस्न बाध्य भएका छन्। धनचौधरी मुक्त कमैया शिविरका भल्मन्सा हरिनारायण चौधरीले छिट्टै सट्टा भर्ना दिएर आफूहरूको समस्या समाधन गरिनुपर्ने बताए।
कैलालीका कूल नौ हजार आठ सय १० मुक्त कमैया परिवारमध्ये सात हजार चार परिवार पूर्व कमैयालाई स्थायी रूपमा पुनःस्थाना गरिएको छ। पुनःस्थापना भएका एक हजार एक सय २७ परिवार मुक्त कमैयाहरूलाई सट्टा भर्ना गर्नुपर्ने पुनःस्थापना समितिको तथ्यांकले देखाएको छ।
एक हजार छ सय ७९ परिवार मुक्त कमैयालाई अझै पुनःस्थापना गर्न बाँकी छ। पुनःस्थापना गर्न बाँकी मुक्त कमैयाहरू ओत लाग्न विभिन्न ठाउँमा सरकारी जमीनमा टहरा बनाएर बसेका छन्। उनीहरूको बस्ने स्थानको स्थायी व्यवस्था नहुँदा स्थायी पूर्वाधारहरू विकास गर्न सकेका छैनन्। उनीहरूले पहिले बस्ने स्थानको टुंगो लागेपछि मात्रै आफूहरूको बस्तीमा विकास आवश्यक पर्ने बताएका छन्।
धनगढी–१ को परानो एयर पोर्ट मुक्त कमैया शिविरका चुल्लु चौधरीले डेढ लाखको जमीन नगर क्षेत्रभित्र नपाइने बताउँदै बसेकै ठाउँको जमीन आफूलाई दिनुपर्ने वा नगर क्षेत्रभित्र जमीन किन्न सक्ने गरी रकम दिनुपर्ने बताए।
मुक्त कमैयाको अधिकारका लागि काम गरिरहेका संगठनहरूले उनीहरूलाई बस्नका लागि जमीन मात्रै दिएर न्यायोचित पुनःस्थापना नहुने बताउँछन्। संगठनहरूले बस्ने बास सहित रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्यको व्यवस्थापनसमेत पुनःस्थापना प्याकेजमा समेटिनुपर्ने बताउँछन्।
बस्ने, खाने, लगाउने व्यवस्थासँग नागरिकको आधारभूत मानवअधिकारको प्रत्याभूति हुने व्यवस्था सहज रुपमा उपलब्ध गराएमात्रै न्यायौचित पुनःस्थापना हुने कमैया प्रथा उन्मुलन समाजकी अध्यक्ष बसन्ती चौधरीले बताइन्।