मीनराज चौधरी। प्रजातन्त्र दिवसलाई सन्दर्भ बनाएर थारु कल्याणकारिणी सभा (थाकस)ले फागुन ७ र ८ गते तमुबौद्ध सेवा समितिको सभाकक्ष काठमाडौंमा विशेष राष्ट्रिय भेला शुभारम्भ गर्दैछ। फेसबुकमा लेखिएअनुसार ‘चारै दल (नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी र मधेसवादी मोर्चा)को भण्डाफोर अभियान यही दिनबाट औपचारिकरुपमा थाकसले शुभारम्भ गर्ने योजना बनाएको छ।’ मैले यो सन्दर्भ जोडदै यहाँ उठान गर्न खोजेको विषय के हो भने भन्डाफोर अभियान शुभारम्भ गर्नु एकदमै राम्रो कुरा हो। तर, थाकसले स्पष्ट दृष्टिकोण र रोडम्याप तयार पार्न सकेन भने यसको कुनै अर्थ रहँदैन। यसर्थ भेलामा छलफलको विषय बनोस भनेर लेख्ने जमर्को गरेको छु।

थारु समुदायको गौरवमय राष्ट्रिय साझा संस्था थारु कल्याणकारिणी सभाको राष्ट्रिय भेलामा थाकसका केन्द्रीय, पूर्व पदाधिकारी, पार्षद, सल्लाहकार, जिल्ला, नगर/गाउँका पदाधिकारी, महिला, युवा सभाका पदाधिकारीहरुको राम्रै जमघट हुँदैछ। यस महाभेलामा सहभागीहरु धेरै अपेक्षाहरु लिएर आउँदैछन्। यसर्थ उनीहरु फर्किदा भेलाबाट के लिएर जान्छन्? वा यो भेलाको महत्वपूर्ण उपलब्धि के भयो भन्ने कुरा प्रधान सबाल हो। यसर्थ यस विशेष राष्ट्रिय भेला केवल भेटघाटको थलोमात्रै नबनी थारु समुदायको समसामयिक तथा राजनीतिक सबालहरुमा गम्भिररुपले छलफल गर्दै थारु समुदायको साझा अवधारणा बनाउन सक्नुपर्छ। यसका लागि थाकसले निम्नानुसार बुँदामा उल्लेख भएका विषय बस्तुमा अलि गम्भिर भएर निर्णय लिन सकेमा भेला सफल एवं सार्थक हुनेछ।

राज्य पुनर्संरचनाको सम्बन्धमा थाकसको धारणा ?

थाकसले उठाइरहेको ‘बहुप्रदेश’ भनेको कति वटा प्रदेश हो? प्रदेशको संख्या स्पष्ट किटान हुनुपर्छ। साँध सीमाना कहाँदेखि कहाँसम्म हो, खुल्नुपर्छ। प्रदेशको नामाकरणसमेत उल्लेख गर्न सक्नुपर्छ। यो देशका ब्राह्मणवादी सोच चिन्तन, प्रवृति बोकेका एकात्मकवादी शासकहरुले हिमाल पहाड तराई जोडेर ७ प्रदेशमै जोड दिइरहेको अवस्थामा लेखीले भनेजस्तै ‘हिमाल पहाडमा जति प्रदेश बन्छन्, त्यति वटा नै थरुहट तराईमा प्रदेश बन्नुपर्छ’ भनेर यस्तो अमूर्त तर्क गरेर अब थारु समुदायलाई दिगभ्रमित गर्नु हुँदैन। तर्क त व्यवहारिक, वैज्ञानिक एवं ऐतिहासिक धरातललाई हेरेर पो गर्नुपर्छ। जसलाई आम जनसमुदाय मनन् गर्दै साथ सर्मथन दिन सकून्। सभाले बहुप्रदेशको कुरा जोडदारले उठाइरहँदा पनि आम थरुहटबासी यसप्रति सहमत किन हुन सकिरहेका छैनन्? यस सबालमा राष्ट्रिय भेलाले ठोसरुपमा छलफल गर्दै कारणहरुको सोधनी र खोजनी गर्दै समस्याको उठान र समस्याको बैठान समेत यस भेलाले गर्न सक्नुपर्छ।

सभाकै संयोजकत्वमा चितवनमा सम्पन्न भएको थारु गोलमेच सम्मेलनको अवधारणा तीन प्रदेशको खाकालाई आज ठीक छ वा यसकारण ठीक छैन भनेर छलफलको विषय बस्तु बन्ने कि नबन्ने? राज्यसँग तीन प्रदेश भनेर सम्झौता गर्दै कार्यान्वन गर पनि भन्ने तर अहिले अमूर्त बहुप्रदेशको अवधारणा कहाँबाट, कसरी आयो? यसको औचित्यता पुष्टि हुनेगरी छलपल चलाइनुपर्छ। यदि यस सबालमा भेलाले गम्भिररुपमा छलफल गर्न सकेन भने बहुप्रदेश आम थरुहटबासीको मानसपटलमा साझा धारणा बन्नै सक्दैन। केवल सिमित पदाधिकारीको व्यक्तिगत विचार अवधारणामा मात्रै सिमित हुन पुग्नेछ। यसप्रति भेलाले गम्भिर एवं संवेदनशील भएर दृष्टि पुर्‍याउँदै निर्णय लिन सक्नुपर्छ।

साझा मुद्दाको पहिचान र दस्तावेज परिमार्जनको आवश्यकता

यस भेलाले थारु समुदायको समसामयीक एवं राजनीतिक मुख्य-मुख्य मुद्दाको पहिचान गरी साझा अवधारणा बनाउन सक्नुपर्छ। जसलाई आम थरुहटबासी साझा अवधारणाको रुपमा आत्मसाथ गर्न सकून्। झापामा सम्पन्न २१औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको २१ बुँदे घोषणा पत्र होस् वा जागरण अभियानको दस्तावेजमा होस् कतिपय महत्वपूर्ण सबालहरु छुटेका छन्। त्यसमा छुटेका सबालहरुलाई थप गरी संशोधन र परिमार्जन गर्न जरुरी छ। हामीले एकचोटी अध्ययन गरी हेरौं थारु समुदायका संघ संस्था, सभासदहरुले गहनरुपमा छलपल गर्दै संयुक्तरुपमा पारित गरिएका वीरगञ्ज, चितवन, धुलिखेल र काठमाडौं घोषणापत्रमा के सबालहरु छन् भनेर। जुन घोषणापत्र मलाई मात्रै होइन आम थरुहटबासीले साझा अवधारणाको रुपमा स्वीकारिसकेको अवस्थामा त्यसको स्वामित्व ग्रहण सभाले गर्न सक्नुपर्छ। विगतमा राज्यसँग भए गरिएका सहमति सम्झौतालाई पनि प्रमुख आधार मान्दै थाकसले आफ्नो आगामी बाटो तय गर्नुपर्छ।

सदियौं वर्षदेखि केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य शासन व्यवस्थाको पृष्ठपोषण गर्दै आएका यो देशका संकीर्ण मानसिकता भएका शासकहरुले पहिचान र अधिकारको हाम्रो आन्दोलनलाई सतही हिसाबले विश्लेषण गर्दै जातीय एवं सामप्रदायिकताको आरोप लगाइरहेको बेला थाकसले झापा घोषणापत्रमा ऐतिहासिक ‘थरुहट आन्दोलन’लाई ‘थारु आन्दोलन’ भन्दै जातीय आन्दोलनको रुपमा परिणत गरेको छ। थारु समुदायको आफ्नै नेतृत्वमा २०६५-०६६ मा थरुहट संयुक्त संघर्ष समितिबाट ऐतिहासिकरुपमा गरिएको १३ र १२ दिने आन्दोलन होस्, चाहे २०६९ मा थारु संयुक्त संघर्ष समितिबाट गरिएको २१ दिने सशक्त ‘थरुहट’ आन्दोलनलाई ‘थारु आन्दोलन’ भनेर थाकसले आफ्नो दस्तावेजमा उल्लेख गरेको छ। के थरुहट आन्दोलन थाकसले जातीय पगरी भिडाएर भनेजस्तै ‘थारु आन्दोलन’ हो र? पक्कै पनि होइन, यो आन्दोलन त राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन थियो। थारु जातिलाई मधेसीमा सूचीकरण गरिएपश्चात् सुरुवात भएको थरुहट आन्दोलनमा थारु आदिवासी/जनजाति, मुस्लिम, दलित, अल्पसंख्यकलगायत थरुहट तराईमा बस्ने गैर आदिवासीको पनि सक्रिय साथ समर्थनबाट सफल भएको हुनाले थाकसजस्तो संस्थाले थारु आन्दोलनभन्दा ज्यादै संकीर्ण एवं थरुहट वीर सहिदहरुप्रति अन्याय हुन जान्छ। यसर्थ सभाले आफ्नो दस्तावेज संसोधन गर्न जरुरी छ।

थरुहट शक्ति जोड्नका लागि समन्वकारी भूमिका

‘एकले थुकी सुकी, सयले थुकी नदी’ भन्ने नेपाली उखानजस्तै नेपालको राष्ट्रिय राजनीति यति गम्भिर, सम्वेदनशील एवं चुनौतीपूर्ण रहेको अवस्थामा हामीले एक्ला एक्लै संघर्ष गरेर अधिकार प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। न त आन्दोलनलाई चरम उत्कर्षमा नै पुर्‍याउन सक्छौं। यसका लागि समान मुद्दा भएका शक्तिहरुसँग मोर्चा निर्माण र मोर्चा बन्न नसक्ने अवस्थामा निश्चित उद्देश्य प्राप्तिका लागि यो देशका शासकहरुसँग लड्नका निमित्त कार्यगत एकता र सहकार्य गर्दै संयुक्तरुपमा संघर्ष गर्नुपर्छ। तर विडम्वना थाकसका केही पदाधिकारीहरुले ‘पहिचान पक्षधर संघ संस्था, मोर्चालाई राजनीतिक दलका भरौटे र पिछलग्गु भन्दै आदिवासी जनजाति आन्दोलनलाई साम्प्रदायीकतातर्फ डोर्‍याउँदै अपहरण गर्न खोजेको आरोप’ समेत आधिकारीक दस्तावेजमा लगाउँदैछन्।

यस किसिमको हर्कतले सिंगो आदिवासी जनजातिको आन्दोलनलाई कमजोर बनाउँदै तीनै एकात्मकवादीलाई थप बल पुगिरहेको आदिवासी जनजाति अगुवाहरुको विश्लेषण रहेको छ। अबको आन्दोलन थाकस र नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको अगुवाइमा मात्रै सम्भव देखिरहेको छ। तर थाकसले यो कुरा कहिले विचार गर्ने, महासंघको अगुवाइमा आन्दोलन किन उठ्न सकिरहेको छैन? ५९ वटा जातीय संघ संस्थाको महासंघ आज सशक्त संघर्ष गर्नुपर्ने बेलामा यति लाजमर्दो उपस्थिति हुनुको कारण के हो? कतै थाकसको दृष्टिकोण गलत ट्र्याकमा त छैन? यसबारे भेलामा खोजीनीति गर्दै गम्भिररुपले समीक्षा गरिनुपर्छ।

सभाले विगतमा जसरी थरुहट शक्ति निर्माणका लागि समन्वकारी भूमिका खेलेको इतिहास छ त्यसरी नै अब पनि सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्छ। पछिल्लो चरणको २१ दिने थरुहट आन्दोलन थारु संयुक्त संघर्ष समितिको नेतृत्वमा भएको थियो। जसको समन्वकारी भूमिका थाकसलाई नै दिइएको थियो। सरकारसँग १० बुँदे सम्झौतापश्चात् थारु संयुक्त संघर्ष समिति मरेको छ कि ज्यूँदै छ कमैलाई थाहा छ होला। सम्झौतापश्चात् यो संघर्ष समिति औपचारिकरुपमा एकपट पनि बैठक बस्न नसकेको स्थिति छ। संघर्ष समितिमा आबद्ध रहेका थरुहट शक्तिहरु छिन्न भिन्न विभक्त अवस्थामा छन्।

थारु समुदायको सबालहरुमा संवेदनशील गम्भिर बन्दै काठमाडौंमा रहेका थारु संघ संस्था, थारुकै अगुवाइमा रहेका राजनीतिक पार्टीको चरणबद्ध भएको संयुक्त बैठकबाट थारु संयुक्त संघर्ष समितिलाई फेरि ब्युँताएर सक्रिय बनाउँदै यसै मोर्चामार्फत् थरुहटबासीको अधिकारको लागि लड्ने निष्कर्षमा पुगिसकेका छन्। तर, थाकस समन्वयकारी भूमिका खेल्नुपर्ने बेलामा बैठकमा बोलाउँदासमेत आएको छैन। यस सम्बन्धमा थाकसका पदाधिकारीसँग छलफल गर्न अध्यक्ष धनीराम चौधरीसँग समय माग्दा उहाँले व्यवास्ता गर्दै हिँडिरहनुभएको छ। थारु भिलेजको बैठकमा एकपटकमात्रै उपस्थिति जनाएका महामन्त्री अमिरी चौधरी ‘मोर्चा निर्माणको सम्बन्धमा अहिल्यै नै निर्णय त दिन सकिँदैन तर संस्थामा छलफल गरी जवाफ दिन्छौं’ भन्नु भयो तर अहिलेसम्म आएको छैन।

थाकसका जिम्मेवार पदाधिकारीहरु थारु संघ-संस्थालाई गल्लीमा नभेटने भन्दै थाकसकै एकलो प्रयासमा आन्दोलन गर्ने र त्यसको जस पनि एक्लै दिने दाऊमा रहेको उसको कार्यशैली र व्यवहारबाट स्पष्ट देखिन्छ। यदि थाकसलाई साचिकै यस्तै लागेको छ भने त्यो उसको लागि दिवास्वप्न मात्रै हो, कहिल्यै पूरा हुन सक्दैन। अबको चुनौतीपूर्ण संघर्ष एक्ला एक्लै गरेर गन्तव्यमा पुग्न सकिँदैन। यसर्थ थरुहट तराईका सबै शक्तिलाई एकताको सूत्रमा गोलबद्ध गर्दै नयाँ मोर्चा निमार्ण गर्नुभन्दा पनि ऐतिहासिक थरुहट आन्दोलन गरिसकेको थारु संयुक्त संघर्ष समितिलाई नै ब्युँताएर सक्रिय बनाउन संयोजनकारी भूमिका थाकसले गर्नुपर्छ।

आगामी बाटो

संविधानसभामा पहिचान विधीहरुको गाणितीय हिसाबमा बलियो उपस्थिति भएको हुनाले हामीले उठाएका जायज एवं न्यापूर्ण सबाहरु संविधानसभाबाट सम्बोधन हुने अवस्था देखिँदैन। नेपाली जनताहरुले परिवर्तनका लागि गरिएका जनआन्दोलन, सशस्त्र जनयुद्ध, मधेसी, थरुहट, लिम्बुवान, खम्बुवान, आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिम, महिला, अल्पसंख्यक आदि जाती, वर्ग, लिंग, क्षेत्र र समुदायले गरेको आन्दोलनको महत्वपूर्ण उपलब्धिहरु ‘संघीयता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशीता, पूर्णसमानुपातिक प्रतिनिधित्व, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, बहुदलीय व्यवस्थाजस्ता सबै अधिकारहरु गुम्ने खतराहरु दिन प्रतिदिन चुनौतीका साथ बढिरहेका छन्। फेरि पनि यो मुलुकका शासकहरु उही केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य शासन व्यवस्थाको पृष्ठपोषण गर्दै ०४७ सालको संविधान जस्तै बनाउन उद्दत छन्।

माघ ५ र ११ गतेको सभाध्यक्षको असंवैधानिक कदम नसचिएसम्म संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने १९ दलसहित ३० दलीय मोर्चा सहमतीयमा पहिचानसहितको संघीयता र संघीयतासहितको संविधान जारी गराउन सडक र सदन दुबै माध्यमबाट संघर्षमा होमिएको छ। आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलन नेपाल, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, मोहन बैद्य (किरण), मातृका यादव, विप्लप आदि सबैले आ-आफ्नै हिसाबले आन्दोलनको घोषणा गरिसकेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा थाकसले बहुतै जोड दिएर भनिरहेको छ ‘हामी कसैको पछाडि लाग्न सक्दैनौं, अबको आन्दोलन आदिवासी जनजाति महासंघको अगुवाइमा मात्र सम्भव हुने देखिरहेको छ।’ मलाइ लाग्छ अबको संघर्ष सबै शक्ति एकजुट भएर लड्नुपर्छ। मुद्दा र सबाल मिल्नेहरुसँग सहकार्य र कार्यगत एकता गर्दै होस्टेमा हैसे मिलाउँदै अगाडि बढ्दा थाकस कसैको पिछलग्गु हुन सक्दैन। भन्दैनन् पनि।

यसर्थ यस भेलाले सभाको आगामी बाटो के हुने? कस्तो हुने? कसरी जाने? कहाँसम्म पुग्ने? गन्तव्यसमेत तय गर्न सक्नुपर्छ। रणनीतिक एवं कार्यनीतिक हिसाबले स्पष्ट रोडम्याप तयार गरिनुपर्छ। एउटा कुरा हामीले कहिल्यै बिर्सनु हुँदैन सामाजिक अधिकारमुखी संघ संस्थाले आन्दोलन चरम उत्कर्षमा पुर्‍याए पनि अन्तत्वगत्वा त्यसलाई सम्बोधन गराउने राजनीतिक दलहरु नै हुन्। यसर्थ सबै राजनीतिक दललाई गाली गर्दै एउटै घानामा राखेर थाकसले हेर्नु हुँदैन। यसरी हेरियो भने गलत र अन्याय हुन जान्छ। यसर्थ थाकसले मुद्दा मिल्ने सबै शक्तिहरुसँग सहकार्यको नीति अवलम्बन गर्दै अगाडि बढदा हितकर देखिन्छ। ‘फागुन ७ गते मुलुकले राणा शासनबाट नयाँ युग भएको थियो, यो फागन ७ बाट नयाँ युगको सिर्जनका लागि भण्डाफोर अभियान चलाउने’ उद्देश्यका साथ शुभारम्भ हुन गइरहेको भेलाले भण्डाफोर अभियानलाई थरुहटबासीका जनजनमा पुग्नेगरी व्यवस्थितरुपमा लैजानुपर्छ। त्यसका लागि व्यवस्थपान एवं जिम्मेवारी बाँडफाँट भेलाले गर्नुपर्छ।

अबको संघर्ष ज्यादै जटिल एवं चुनौतीपूर्ण रहेको हुनाले भण्डाफोर अभियानले मात्र थरुहटबासीलाई गन्तव्यमा पुर्‍याउन सक्दैन वा मुद्दा सम्बोधन गराउन सक्दैन। यसर्थ हामीले उठान गरेका मुद्दा तथा सबाल होस् चाहे नेपाली जनताले गरेका सबै आन्दोनका महत्वपूर्ण उपलब्धिहरु संस्थागत गर्न गराउनमा तगारो बन्ने थारु, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, दलित, तथा अन्य जातजातिका सभासद नेताहरु हुन तिनीहरुको गलत हर्कतविरुद्धमा थाकसले सशक्त प्रतिकारात्मक अभियानसमेत चलाउन सक्नुपर्छ। पहिचानविरोधी यथास्थितिवादी प्रतिगामी तत्वलाई थरुहट तराईमा प्रवेश निशेधसम्मको अभियान चलाउनुपर्छ।

भर्खरै एमालेका सभासद प्यारेलाल रानाले भने ‘थरुहट होस् वा अखण्ड सुदूर पश्चिम हामीलाई केही फरक पर्दैन, फरक त तब पर्छ जब हामीलाई अधिकार दिइँदैन’ यसरी बोल्दै हिँड्ने राना हुन वा जोकोही सभासद्, नेता हुन्। थाकसले चेतावनीपूर्वक सचेत गराउने साहस लिनुपर्छ। अबको आन्दोलन औपचारिक एवं भद्र तरिकाले गरेर हामीले अधिकार प्राप्त गर्न सक्दैनौं। यसर्थ आन्दोलनलाई सशक्त बनाउनको लागि यो भेलामा बृहतरुपले छलफल गर्दै प्रतिरोधात्मक एवं प्रतिकारात्मक हिसाबले योजना निमार्ण गरी कार्यान्वनका लागि सबै पहिचानवादी शक्तिसँग कार्यगत एकता र सहकार्य गर्दै संघर्षमा अगाडि बढ्दा हितकर देखिन्छ। यिनै सबालहरुमा भेलाले गम्भिररुपमा छलफल गर्दै निर्णयमा पुग्न सकून् भन्दै राष्ट्रिय भेला सार्थक, परिणाममुखी एवं सफलहोस हार्दिक शुभकामना।

लेखक थरुहट तराई पार्टी नेपालका सचिव हुन्।